सूचना अधिकारी त सूचना अवरोध गर्न वा नदिन राखिएका हुन् कि भन्ने अनुभूति आम मानिसले गरिरहेका छन्।
सरकारी अड्डाहरू गोष्ठी र सेमीनारको रिपोर्टिङका क्रममा थिए। असार लागेपछि सरकारी अड्डाहरू यसकै धपेडीमा थिए। ती कार्यक्रमका प्रभावकारिता र परिणामबारे मलाई चासो लाग्यो। तिनकै सूचना खोज्दै मन्त्रालय चहारिरहेको थिएँ। गत असार २ मा म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयतर्फ लम्किएँ। त्यस्तो कार्यक्रम बग्रेल्ती गर्ने अड्डामध्ये यो एक थियो।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी बाहिर रहेछन्। मैले फोनबाटै चाहिएको सूचनाबारे अवगत गराएर अनुरोध गरें। उनले सूचना अधिकारीबाट लिन आग्रह गरे। सूचना अधिकारी रहेछन् विनोद भट्टराई। उनलाई भेटेरै ती सूचनाका लागि मौखिक आग्रह गरें। उनले भने, ‘माग्नासाथ सूचना दिन सकिन्न।’ कति समय लाग्छ पनि भनेनन्। उनको आशय सूचना नदिने देखियो। चालु र गत आर्थिक वर्षमा गोष्ठी र सेमीनारमा भएको खर्च र त्यसको उपलब्धिको विवरण मैले मागेको थिएँ। केही नलागेपछि तीन दिनभित्र ती सूचना उपलब्ध गराउन माग गरी उनकै कार्यकक्षमै बसेर निवेदन लेखें। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सूचना पाउनुपर्ने मेरो जिकिर थियो।
आम नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रस्तावनामै प्रस्ट छ। सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक पहुँच राख्नु नै उक्त ऐनको मर्म हो। म पनि आमनागरिकसरह सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको बाटोमा लागें। निवेदन लिएर मन्त्रालयमा तल्लो तलामा पुगें, जहाँ दर्ता फाँट थियो। तर साढे चार बजे त्यहाँ कुनै कर्मचारी देखिएनन्। केहीबेर पर्खिएँ। कोही आएन।
म सूचना अधिकारीको कायकक्षमै गएँ। दर्ता फाँटमा कोही नभएको मैले बताएँ। उनले निवेदन लिन आनाकानी गरे। बरु सक्नुहुन्छ भने कारबाही गरेर देखाउनुहोस् भन्दै धम्की दिए। मैले संयमित हुँदै निवेदन दर्ता गर्नुहोस्, जे हो ऐनअनुसारै प्रक्रिया अगाडि बढ्ला नि भनेर जवाफ दिएँ। अफिसमा साढे चार बजे नै दर्ता फाँटका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएकोमा मैले प्रश्न तेस्र्याउँदा उनी नाजवाफ भए। अनि, सहसचिवको सचिवालयमा गएर एक कर्मचारीलाई निवेदन दर्ता गरिदिन आग्रह गरें। मेरो निवेदनको दर्ता भयो। दर्ता नं. २०४७ टिपेर म बाहिरिएँ।
१५ दिनसम्म सूचना प्राप्त नभएपछि मैले सोही मन्त्रालयका सचिवलाई साउन १७ मा अर्काे निवेदन हालें। सचिव युवकध्वज जिसीलाई भटेरै सूचना अधिकारीको नियत र आफूमाथि गरेको व्यवहारबारे सुनाएँ। उनले तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन निवेदनमा तोक लगाए। मैले निवेदनमा मागिएको कुरा तलमाथि हुन नहुने अडान राखें। उनले त्यो निवेदन आएको आफूले जानकारी नै नभएकाले सूचना समयमा दिन नसकेको प्रस्ट्याए। र, तत्काल सूचना दिने आश्वासन दिए। म विश्वस्त हुँदै फर्किएँ। तर २१ दिनसम्म पनि सूचना प्राप्त भएन।
त्यसपछि मैले असार २२ गते नै सूचना आयोगमा गएर निमयअनुसार पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएँ। आयोगका उपसचिव बाबुराम पौड्यालले मन्त्रालयमा दिएका दुवै निवेदनको कपीसहित उक्त निवेदन स्वीकार गरे। आयोगले असार २५ मै पुनरावेदन आदेश गर्यो। सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न नत्र नियमअनुसार कारबाही गर्ने आदेशको पत्र मलाई दियो। त्यही आदेशको पत्र कृषि मन्त्रालयमा पुगेछ।
लोकतन्त्रमा सूचनाको हक आमनागरिकले प्राप्त गरेका छन्। तर, व्यवहारमा सूचना लुकाउन खोजिन्छ।
आदेश पुगेपछि सूचना अधिकारी भट्टराईले असार २२ गते नै चिठी हुलाकमार्फत पठाएको आयोगलाई जवाफ पठाएका रहेछन्। त्यसबारे आयोगका उपसचिव पौड्यालले जानकारी गराए। १५ दिन भइसकेको थियो, पत्र हात परेन। काठमाडौंबाट पठाएको चिठी नपाउनुमा मलाई आश्चर्य लाग्यो।
त्यसपछि मैले चिठी खोजें। साउन ७ मा चिठीबारे मन्त्रालयकै दर्ता फाँटका कर्मचारीसँग सोधीखोजी गरें। त्यसको भौचर मागें। सिंहदरबारस्थित हुलाकमा पुगी जानकारी लिएँ। चिठी रजिस्टर भएको रहेछ साउन २ गते मात्रै। उनले असार २२ गते नै पठाएको भनेर झूट कुरा लेखी आयोगमा जवाफ पठाएको भेटियो। त्यो कुरा हुलाकमा पठाइएको चिठीको बार कोड र भौचरबाटै पुष्टि भयो। सूचना उपलब्ध नगराउँदा कारबाहीमा परिन्छ भनेर यस्तो चलाखी गरेका रहेछन् उनले।
हटाइए सूचना अधिकारी
मैले सूचना अधिकारी भट्टराईलाई भेटेरै गलत नियतले पत्रकारलाई दुःख दिएको र आयोगलाई समेत गलत विवरण दिई कारबाहीबाट उम्कन खोजेको स्पष्टसँग बताएँ। उनी झोक्किए। मैले यति सूचना दिन किन यतिका समय लगाएको र सूचनाको मूल्य मारेको भनेर रेकर्डरमै कुरा गरें। मैले रेकर्डर तेस्र्याएपछि उनले प्रहरी बोलाएर पक्राउ गर्ने धम्की दिए। मैले तथ्य प्रस्तुत गरें। उनले भने, ‘तपाईंले सूचना अधिकारी तोक्ने वा हटाउने होइन। मैले ऐनअनुसार जे गर्ने हो त्यही गरेको छु।’
खासमा उनी मसँग त्यसै जंगिएका होइन रहेनछन्। सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी खोसिएको रहेछ तीन दिनअगाडि नै। सूचना अधिकारीले जानी–जानी वा बदनियतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दिन अस्वीकार गरेको वा आंशिक रूपमा दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले ती अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ। उनलाई विभागीय कारबाही नभए पनि जिम्मेवारी हेरफेरचाहिँ भएछ।
सचिवको माफी
उनीसँग भएका सबै घटनाका वृत्तान्त मैले सचिव जिसीलाई फोनबाट जानकारी दिएँ। भट्टराईलाई सूचना अधिकारीबाट हटाइसकेको उनले जानकारी दिए। सूचना अधिकारीले गरेको व्यवहारप्रति उनले माफी मागे। प्रदीप भट्टराई नयाँ सूचना अधिकारी तोकिएका रहेछन्।
पैंतीस दिनको लडाइँबाट मैले खोजेको सूचना अझै पाएको छैन। अब चिठी पाए पनि त्यो सूचनाले खासै महत्त्व राख्दैन। समय घर्किसकेपछि सूचनाको मूल्य नराख्ने हुँदा त्यसरी पठाइएको चिठी मैले अब प्राप्त गरे पनि अर्थ छैन। चिठीको बार कोडबाट गोश्वारा हुलाकको वेबसाइटमा मैले ट्र्याकिङ गरें। त्यो चिठी गौचरनस्थित हुुुलाक कार्यालय पुगेको थाहा भयो। मेरो नाममा चिठी पठाउँदा राज्यले ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको रहेछ। मागिएको सूचना छ/छैन कूतुहलले लिएर चिठी कहिले आइपुग्छ प्रतीक्षामै छु।
सूचना अधिकारी र प्रवक्ता सबैजसो कार्यालयमा छन्। तर, लोकतन्त्रमा पनि सूचना दिन आफ्ना दुवै मिर्गौला दिन झैं गाह्रो मानिरहेका छन्। सूचना अधिकारी त सूचना अवरोध गर्न वा नदिन राखिएका हुन् कि भन्ने अनुभूति आम मानिसले गरिरहेका छन्। म आफैं त्यसको भुक्तभोगी भएँ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत सूचना अधिकारी वा सम्बन्धित कार्यालयबाट सूचना प्राप्त नभएपछि पुनरावेदन गर्ने संख्या उल्लेख्य छ। ७३/०७४ मा चार सय ९७ वटा पुनरावेदन भएकोमा ७४/०७५ मा एक हजार एक सय ७६ उजुरी परेका छन्। आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाको भनाइमा आयोगमा पुनरावेदन पर्नु भनेको सूचना नदिनु वा अवरोध गर्नु हो।
लोकतन्त्रमा सूचनाको हक आमनागरिकले प्राप्त गरेका छन्। तर, व्यवहारमा सूचना लुकाउन खोजिन्छ। सूचनामै खेल्ने पत्रकारहरूले समेत समयमा सूचना पाउन सकिरहेका छैनन्। सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनता प्रस्ट देखिन्छ। आयोगले पनि सूचना नदिने कर्मचारीलाई हतपत कारबाही गर्ने आँट गरेको छैन। कठोर बन्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
