काठमाडौं : चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र विधेयकमाथि बहस चलाएपछि यति बेला फिल्म उद्योग तातेको छ। २०२६ को चलचित्र ऐन खारेज गरी चलचित्र ऐन २०७६ ल्याउन आइतबार राखिएको छलफल कार्यक्रमको प्यानलमा महिलाको सहभागिता नगराएको भन्दै चलचित्रकर्मी सामाजिक सञ्जालमा कुर्लिए।
बहसमा चलचित्र क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित थिए। बहसमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक सुधार्न र अझै असहमति भए सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए। तर नीतिनिर्माण तहमा जबसम्म पुरुषकै मात्र वर्चस्व रहन्छ तबसम्म सबै वर्ग र समुदाय नसमेटिने भन्दै चलचित्रकर्मी आक्रोशित भए।
नायिका सुरक्षा पन्तले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘ह्यासट्याग से नो टु अल मेल प्यानल’ अर्थात् पुरुष मात्र हुने मञ्च इन्कार गरौं भन्दै उक्त बहस कार्यक्रम अस्वीकार गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘अवश्य पनि सिनेमा समाजको ऐना हो। नीतिनिर्माण तहमा एउटा पनि महिला निर्णायक छैनन्। महिला कलाकार जीवनभर चलचित्र क्षेत्रमा अनेक समस्या सामना गर्दै संघर्ष गरिरहेका छन्। बरु महिलालाई चलचित्रबाटै बहिष्कार गरियोस्।’ महिला चलचित्रकर्मीमा क्षमता भए पनि उनीहरूलाई नीतिनिर्माण तहमा ठाउँ नदिएको पन्तको आशय थियो।
सुरक्षा मात्र होइन, नायिका उषा रजकले पनि फेसबुकमा ‘प्यानलमा पुरुषले मात्र थुप्रै महिला भएको चलचित्र उद्योगको कानुन लेख्न जाँदै रहेछ’ भन्दै व्यंग्य गरेकी छन्। नायिका ऋचा शर्माले ‘विषयले’ आश्चर्य नबनाएको भन्दै कमेन्टमा दुःख व्यक्त गरेकी छन्।
सामाजिक सञ्जालबाटै कलाकार तथा सर्वसाधारणले चलचित्र विधेयकमाथि एकजना पनि महिला विज्ञ सामेल नगराउनु भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रको ‘भालेतन्त्र’ हो भन्दै कमेन्ट गरेका छन्।
अभियन्ता वन्दना राणाले ‘बिजनेस एज युजल’ भन्दै यस्तो कार्यको सबै मिलेर भर्सना गर्नुपर्ने बताएकी छन्। महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील राणाले सार्वजनिक बहसलगायतका फोरममा पुरुष मात्र मञ्चमा देखिने गरेकोमा लैंगिक समानताका लागि आवाज उठाउँदै आएकी छन्।
अब बन्ने ऐनले चलचित्र विकास बोर्डदेखि फिल्मको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्नेछ। अब, २०२६ सालको चलचित्र ऐन खारेज गरी ल्याउन लागिएको नयाँ चलचित्र ऐन २०७६ को विधेयक संघीय संसद्मा छलफलमा छ। नीति चार वर्षअघि सरकारले पारित गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । नीतिका आधारमा सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयक अब ऐनका रूपमा आउँदै छ।
संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै यो ऐन लागू हुनेछ। विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार, चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समितिसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र पूर्वाधार तथा चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था, चलचित्र क्षेत्रमा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका बुँदा समेटिएका छन्।
नेपालको फिल्म निर्माण, प्रदर्शन वितरण ऐन २०२६ पञ्चायतकालमै बनेको हो। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको फिल्म ऐन पाँच दशकसम्म पनि परिवर्तन हुन सकेको थिएन, जुन अहिले आएर खारेजीको पक्रियामा छ।
चलचित्र ‘आमा’बाट रजतपटको यात्रा सुरु गरेको नेपालले आधा शताब्दी बिताइसकेको छ। यसबीच नेपाली फिल्म उद्योगमा धेरै बदलाब आयो। तर नेपाली फिल्म क्षेत्रले २०२६ कै ऐनमा टेकेर काम गरिरहेको छ। यही ऐनका केही बुँदा २०५७ मा परिवर्तन गरिए पनि अधिकांश बुँदा परिमार्जन हुन सकेको थिएन। सोही ऐनअनुसार नै नेपाली फिल्म चलेकाले कानुनी रूपमा फिल्म क्षेत्रले धेरै समस्या झेल्नु परेको फिल्मकर्मीले बताउँदै आएका छन्।
छलफलमा एउटै वितरकले धेरै फिल्म वितरण गर्ने, विदेशी फिल्म जहिले पनि प्रदर्शनमा आउने, फिल्म प्रदर्शनपछि निर्माताले समयमै हिसाब नपाउने, सेन्सर गरिएका दृश्य काटिएर नआउने, हलवालाले विज्ञापन, पोस्टर र होर्डिङ बोर्डको पैसा असुल्नेलगायतका समस्या उठेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
