विद्युत अनियमित हुँदा सेवाग्राही मर्कामा

विद्युत अनियमित हुँदा सेवाग्राही मर्कामा

बाजुरा : मार्तडीमाको त्रिवेणी साना जलविद्युत् केन्द्रको जेनेरेटरमा बिग्रिएपछि बाजुरा सदरमुकामबासी एक हप्तादेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन्। साउन ८ गतेदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा १ हजार ३ सय बढी ग्राहकले नियमितरूपमा बत्ती बाल्न पाएका छैनन्।

एकाएक जेनेरेटरमा खराबी आएपछि अवरुद्ध बनेको विद्युत् सामान्यरूपमा सञ्चालन भए पनि जेनेरेटरले कम विद्युत् उत्पादन गर्ने भएकाले विद्युत् सेवा नियमति हुन नसकेको जलविद्युत् केन्द्रका व्यवस्थापक दयाराम पण्डितले जानकारी दिए। विद्युत्गृहमा रहेको उक्त मेसिन बनाउन भारतबाट दक्षकर्मी ल्याइसकेकाले नियमित विद्युत् सञ्चालन हुन अझ एक साता लाग्ने पण्डितको भनाइ छ।

विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका दैनिक काम र जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा समेत बाधा पुगेको छ। 

२०४६ सालमा निर्माण भएको विद्युत् पुरानो भएर सामानहरु जीर्ण भएपछि लोडसेडिङ हुँदै आएको छ। त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा संचालित बाजुरा साना जलविद्युत केन्द्रले आपूर्ति हुँदै आएको विद्युत् कम हुँदा सदरमुकाम आसपास लगायत बडिमालिका नरपालिकाका वडाहरूमा लोडसेडिङ हुने गरेको छ।

थेग्न नसक्ने ग्राहक संख्या र पुराना मेसिनले कम उत्पादन गरेपछि अधिकांश ग्राहाकले बिजुली नबाली महसुल तिर्ने गरेको बताएका छन्। बडिमालिका नगरपालिका मार्तडी बजारमा मोबाइल ग्यालरी संचालन गरेका शेरबहादुर रावतले जानकारी दिए। 

उनले भने, 'दैनिक लोडसेडिङमा कतिखेर विद्युत् आउँछ, जान्छ पत्तो हुँदैन। विद्युत् नबालेरै हाम्रो पैसा जान्छ, वैकल्पिक ऊर्जा सोलार र दियालोको जोहो गर्ने परम्परागत समस्या जस्ताको तस्तै हुने गरेको छ। दिनमा बिजुली नहुँदा मोबाइल बनाउन आएका ग्राहकलाईसमेत मर्का परेको छ भने ब्यापारमा घाटा ब्यहोर्नु परेको छ।' 

सदरमुकाममा एसईई पुरक परीक्षा र अन्य अतिरिक्त शिक्षा तयारीका लागि आएका हजारौँ विद्यार्थीहरु लोडसेडिङको मुख्य मारमा परेका छन्। उद्योग सञ्चालनमा सकस भएको छ। लोडसेडिङले अध्ययनमा समस्या उत्पन्न भएको बाजुरा क्याम्पसमा अध्यायनरत बुढिगंगा नगरपालिका ७ का सुरेश खड्काले बताए।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.