लम्साल प्रशासनिक स्टाफ कलेजमा

लम्साल प्रशासनिक स्टाफ कलेजमा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कार्यालका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (नेपाल एड्मिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज)मा अध्ययन निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका छन्।

सरकारले उनलाई त्यहाँको प्रमुख बनाउने गरी प्रतिष्ठानमा लगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्चस्रोतले बतायो। उनी बुधबारदेखि सेवा निवृत्त हुँदै थिए। 

भारतस्थित नेपाली दूतावासमा आर्थिक काउन्सिलर (मिनिस्टर) समेत रहेर काम गरिसकेका लम्साल, अर्थ, श्रम, योजना आयोग, रक्षा मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले निकै मनपराउने सचिव मध्येका लम्साल मुख्य सचिव हुनेसम्मको अनुमान गरिएको थियो। सरकारी सेवा अन्तरगतकै स्टाफ कलेजको नियुक्ति लिएर उनले आफ्नो सरकारी जागिर थप एक दशक लम्ब्याएका छन्। 

मैदान खाली नहुँदा मुख्य सचिवको दौडमा पछि परेपनि स्टाफ कलेजको प्रमुख अर्थात् मुख्य सचिव सरहको पद पाउने गरी नै उनी त्यहाँ जाने मौका मिलेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। 

उनीसँग अन्य तीन सचिव पनि सोही दिनबाट सेवा निवृत्त हुदैछन्। उनीसँगै बढुवा भएका पुनःनिर्माण प्रधिकरणका अर्जुन कार्की र खानेपानी मान्त्रालय दिपेन्द्रनाथ शर्मा पाँचवर्षे कार्यकाल पुरागरी सेवानिवृत्त हुँदैछन्। 

त्यसको भोलीपल्ट (बिहीबार) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा पनि उमेरका हदले सेवा निवृत्त हुँदैछन। सचिव भएको पाँच वर्ष र उमेरले ५८ वर्ष पुगेका सेवानिवृत्त हुने कानुनी प्रावधान छ।  

लम्सालबाहेक अन्य तीनको कुनै नियुक्ति भएको छैन। लम्साल अध्ययनमा रुचि राख्ने भएकाले उनकै चाहना अनुरुप प्रशिक्षणमा नै लगिएको हो। 

वर्तमान मुख्य सचिवलाई अन्य जिम्मेवारी दिएर त्यस स्थानमा लम्साल वा गृह सचिव प्रेम राईलाई लैजान सक्ने भनिए पनि त्यो खतरा टरेको छ। 

राई पनि केही महिनापछि सेवा निवृत्त हुनेभएपछि उनलाई सरकारले अन्यत्रै लैजाने सोच बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले बताए। 

एउटा समूहले वर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई पुरा कार्यकाल राख्न खोजेको छ भने अर्को समूहले तत्काल अन्यत्र जिम्मेवारीमा पठाएर नयाँ ल्याउने पहल गरेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.