उदयपुरकी देवीमाया कटुवालले न्यायका लागि गरेको संघर्ष र खर्चले न्यायालय र न्यायकर्मीलाई एकपटक गम्नैपर्ने बनाएको छ। अन्यायविरुद्ध न्याय माग्ने क्रममा कटुवालले गाडी भाडामा मात्र १४ लाख खर्च गरेकी छन्। आधुनिक र सभ्य समाजलाई यो घटनाले झस्काएको छ।
प्रश्न उठेको छ– न्याय सस्तो कि अन्याय ? आफूलाई परेको अन्यायविरुद्ध न्याय खोज्ने क्रममा अन्याय नै सस्तो भए त्यस्तो न्यायको के अर्थ ? अदालतभित्र र बाहिर गरिने खर्चले न्याय दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा चप्पल लगाउने दूरदराजका जनताले न्यायालयप्रति कसरी विश्वास गर्ने ? के हुनेखाने र सुकिलामुकिलाका लागि मात्र न्याय हो ? ढिलो न्याय अन्याय हो भन्ने भनाइ केवल मिठासका लागि मात्र हो।
समयमा न्याय नपाइने संस्कार नै बनिसक्यो। समयमा न्यायाधीश नियुक्त नहुने, न्यायमा ढिलासुस्ती हुने र प्रत्यक्षपरोक्ष ‘लेनदेन’ न्याय सम्पादन ढिलाइका प्रमुख कारण हुन्। यसको मारमा पर्छन् सर्वसाधारण। ढिलासुस्तीबाट हुने सास्ती र महँगो न्यायका कारण अधिकांश जनता अदालतको नाम सुन्नेबित्तिकै तर्सिने गरेका छन्। अदालत गएर अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुभन्दा अन्याय सहेर बस्नु नै उपयुक्त ठान्नेहरूको कमी छैन। कतिपयमा त आर्थिक कमीका कारण न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि देखिँदैन। यसले एकातिर अदालतले जनविश्वास कायम गर्न नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ ढिलासुस्ती र अव्यवस्था अन्त्य गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ।
न्याय सरल, सर्वसुलभ र सस्तो हुनैपर्छ। न्याय माग्नेले न्यायका लागि अनावश्यक कष्ट र दुःख सहनुपर्ने भए वास्तविक अर्थमा न्याय हुन सक्दैन। आफूसँग प्रशस्त सम्पत्ति छ भने मात्र न्याय पाइन्छ भन्ने जनताको मानसिकताले न्यायालयको सम्मान जोगिन सक्दैन। ढिलो, झन्झट र खर्चका कारण कतिपयका लागि न्यायका लागि गरेको अपिल नै निल्नु न ओकल्नु हुन्छ। न्याय माग्ने क्रममा घर, खेतलगायत आफूसँगको सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाएर सडकमा वास बस्न पुगेकाहरूका दर्दनाक घटना त कति छन्, कति ? अदालतभित्र र बाहिरका बिचौलिया र भ्रष्टाचारले सेवाग्राही कति आजित छन् भन्ने कुरा न्यायालयले हेक्का राख्नैपर्छ।
न्यायालयभित्रको खर्च मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिर सेवाग्राहीले अनेकौं कष्ट सहनु परिरहेको हुन्छ। दुर्गम स्थानमा आतेजाते सवारी साधन, वास र खाना खर्च तथा वकिलको ‘फी’ मा लाग्ने खर्चले सेवाग्राहीले न्याय पाउन ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ। जति मुद्दा सरिरह्यो, त्यति नै सेवाग्राहीको खल्ती रित्तिँदै जान्छ। गाडीको कष्ट सहँदै कैयन् दिन हिँडेर अदालत पुग्दा एकाएक मुद्दा सर्दै न्याय ढिलो भने कति पीडा हुन्छ होला ? न्यायको कुर्सीमा बस्नेले सेवाग्राहीका पीडा र मर्का नबुझ्ने हो भने सेवाग्राहीमा न्यायालयप्रतिको विश्वास जोगिन सक्दैन।
न्यायालय सबैभन्दा सम्मानित र औपचारिक मानिन्छ। अदालतमा न्यायाधीशलाई श्रीमान वा सम्मानीय भनेर सम्बोधन गरिन्छ। यसको अर्थ त्यतिबेला मात्र रहन्छ, जतिबेला सम्मानीयबाट सम्मानजनक काम हुन्छ। खाली खुट्टा, पसिना तरतर गर्दै न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनेप्रति सम्मानजनक व्यवहार र न्यायमा सहज वातावरण बनाउन सकियो भने मात्र न्यायालयप्रतिको सम्मान अझ बढ्न सक्छ।
न्यायालय स्वतन्त्र, र निष्पक्ष हुन्छ भनिए पनि न्यायमूर्ति जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। जसका लागि न्याय दिन जुन संस्थाको स्थापना भएको हो, उसले आफ्ना सेवाग्राहीका पीडा कम गर्ने ओखती खोज्नैपर्छ। जनताको विश्वास र सम्मान रहेसम्म न्यायालयमाथि कसैले पनि औंला ठड्याउन सक्दैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थानीय तहमै न्यायको पहुँच होस् भन्ने जनताको चाहना हो। शासन फेरिए पनि न्याय पाउने शैली र पद्धति फेरिएन भन्ने जनताको गुनासोलाई न्यायमूर्तिले सम्बोधन गर्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
