गैरपीडितलाई राहत, पीडित रित्तै

गैरपीडितलाई राहत, पीडित रित्तै

सिरहा : राहत वितरण भइरहेको खबर सुनेपछि घरको काम छाडेर शनिबार औरही गाउँपालिका-४ का अमिरकादेवी यादव सुन्दर जनता मावि पुगिन्। पीडितको नामावलीअनुसार ‘परिचय पत्र’ वितरण भइरहेको स्थानमा पुगेर उनले आफ्नो नाम खोज्न पढेलेखेका व्यक्तिलाई आग्रह गरिन्। तर, उनको नाम सूचीमा भेटिएन। राहत पनि पाइनन्। ‘घरमै आएर वडाध्यक्ष, प्रहरी र रेडक्रसका प्रतिनिधिले नाम संकलन गरेर लगेका थिए तर, यहाँ पीडितको सूचीमा नाम पाइएन’, उनले भनिन्, ‘गाउँका गैरबाढीपीडितले आँखा अगाडी राहत लिएर गए। म रित्तो हात फर्किएँ।’

बाढीले घर भत्काएपछि छिमेकीको घरमा आश्रय लिइरहेकी उनले सुनाइन्। ‘तीनजना छोराछोरीसहित छिमेकको घरमा जसोतसो समय बितिरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘राहतको नाममा अहिलेसम्म केही पाएको छैन।’ गाउँमा ठूलाबडाले आफ्ना आसेपासेलाई पीडितको नाममा राहत दिएको पनि उनको आरोप छ। अमिरकादेवीजस्तै सो वडाका डोमु मुखिया, रामगणेश सदाय, सवित्रीदेवी यादव, सरितादेवी यादव पनि राहत पाउने आशामा त्यहाँ पुगेका थिए। तर वास्तविक पीडित उनीहरुको परिचय पत्र पाउने सूचीमा नाम नभएपछि रित्तो हात घर फर्किए।

वडा नम्बर ४ का दुई दर्जनभन्दा बढी बाढीपीडितले वडाध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नाम नभएको विषयमा गुनासो पोखेका थिए। वडाध्यक्षले पीडितको नाम संकलनमा राजनीति हुँदा यस्तो भएको जवाफ दिएका थिए। ‘पीडितको नामावली संकलन गर्ने टोलीमा प्रत्येक राजनीति दलबाट प्रतिनिधि खटाएका थियौं’, उनले भने, ‘सबैले आआफ्नो पक्षका मात्र नाम संकलन गरेको देखियो।’ वडाध्यक्ष यादव समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन्।

वडा नम्बर १, ४ र ५ का ३५० परिवारलाई रेडक्रस र प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा राहत वितरण गरेको हो। राहत वितरण गर्न समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव आएका थिए। प्रदेश सरकारबाट चामल २५ किलो, दाल ४ किलो, सुकुल (पटिया) १ थान, झुल १ थान, तेल १ लिटर, साबुन १/१ थान पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप वितरण गरिएको थियो। रेडक्रसले ३० किलो चामल, ४ किलो दाल, कम्बल र त्रिपाल १/१ थानका दरले बाँडेका थिए।

गैरबाढीपीडितले समेत राहत पाएको तर वास्तविक पीडित राहतबाट बञ्चित भएको स्थानीयको गुनासो छ। ‘ठूलाबडाका आसेपासेले राहत पाए तर केही पीडित वञ्चित भएका छन्’, एक स्थानीयले भने, ‘राहतमा पार्टीगत राजनीति हुँदा यस्तो अवस्था भएको हो।’ राजनीतिका कारण पीडित झनै पीडामा परेको उनको भनाइ छ। ‘राहतमा पनि गरिबभन्दा धनीकै बोलवाला देखियो’, एक स्थानीयले भने। ‘वडा-वडाबाट बाढीपीडितको विवरण आएको छ। केही व्यक्तिले नाम छुट भएको भन्दै गाउँपालिकामा निवेदन दिएका छन्’, गाउँपालिका अध्यक्ष सिदार्थ यादवले भने, ‘निवेदन दिएकाको घर निरिक्षण गरी उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ।’ वास्तविक पीडितलाई राहतबाट बञ्चित नगराइने उनको भनाइ छ।

 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.