यस वर्षको आर्थिक ऐनले एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिजकवापतको भुक्तानी दिँदा र कर्मचारी वा कामदारलाई भुक्तानी गरेको पारि श्रामिक वा ज्याला खर्च भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य (प्यान) हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यो कुनै नौलो व्यवस्था होइन। आयकर लागू भइसकेपछि व्यवसार्य, रोजगार, सेयरबजारमा कारोबार वा यस्तैपर्ने व्यवस्था थियो। तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन लिनुपर्ने करदाताले पनि लिएका थिएनन् र दिनुपर्ने जिम्मेवारी भएका कर प्रशासकबाट समेत कुनै सक्रिएता देखाउन आवश्यक ठानिएन। यसको कारण निकै न्यून व्यक्ति मात्र दर्ता भएका थिए।
हाल बैंकमा दुई करोड व्यक्तिले खाता खोलेका छन्। यी सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था भएको भए झण्डै सबै व्यक्तिसँग स्थायी लेखा नम्बर हुने थियो। सबै घर बनाउने व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नदिएको भए त्यत्तिकै संख्यामा स्थायी लेखा नम्बर हुने थियो। तर यसतर्फ कुनै सक्रियता देखिएन। विगतमा अभियानका रूपमा रहेको रोजगार र व्यवसायीहरूलाई स्थायी लेखा नम्बर दिने अभियानसमेत प्रभावकारी भएको थिएन।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनमा जम्मा ५० प्रतिशत मात्र व्यवसायी दर्ता भएको देखाएको छ। बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसायी करदाता विद्यमान व्यवस्थाका कारण दर्ता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने देखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको पहिल्लो तथ्यांकमा झण्डै ११ लाख करदाताले व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् भने आठ लाख करदाताले पारि श्रामिक आयआर्जन गर्ने गरी दर्ता भएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले ११ लाख व्यावसायिक व्यक्ति भएको देखाएको छ भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नौ लाख ५० व्यवसाय भएकोमा ५० प्रतिशत दर्ता नै नभई कारोबार गरेको देखिन्छ। धितोपत्रको कारोबारमा संलग्न र घर बहाल कर आय गर्ने वा गैरनाफामूलक संस्थासमेत जोड्दा यो तथ्यांक अझ बढ्न जाला। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरतर्फ व्यवसाय गर्ने, रोजगार गर्ने वा पुँजीगत आय गर्ने व्यक्तिको एउटै स्थायी लेखा नम्बरबाट सञ्चालन हुने भएकाले धेरै संख्या थप हुन सक्ने देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले १७ प्रतिशत जनसंख्या रोजगारमा रहेको तथ्यांक देखाएको छ। यसले थप ४० लाख रोजगार गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने देखिन्छ। न्यूनतम ५० लाख स्थायी लेखा नम्बर थप हुनेछन्।
यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी फाइदा कामदारलाई हुनेछ। सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार झण्डै ४० लाख व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषका सदस्य हुनेछन्। ४० लाख व्यक्तिको न्यूनतम ज्यालाको हिसाब गर्दा पनि प्रत्येक महिना एक व्यक्तिको न्यूनतम तलब मासिक ८५०० का हिसाबको ३० प्रतिशत २५५० रुपैयाँ मात्र गणना गर्दा वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ। करिब १० लाख रहेको अनुमान गरिएको भारतीय कामदारको समावेश गरिएको छैन।
यसले सामान्य व्यवसाय गर्ने, ज्यालादारीमा समेत काम गर्ने व्यक्तिलाई स्थायी लेखा लिन बाध्यात्मक भए पनि कामदार पनि नभएका तर बिल पनि जारी नगरी भुक्तानी लिने कम्पनीका सञ्चालक, साझेदार, सेयरहोल्डर, मन्त्री, सांसद, स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधि घरजग्गा, सेयर बिक्री गर्ने आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य देखिँदैन। यसले वित्तीय संस्थाबाट ब्याज आर्जन गर्ने व्यक्ति, ऋण लिने व्यक्ति, लगानीकर्ता, ठूलो मात्रामा सुन खरिद गर्ने व्यक्ति, घरजग्गा बिक्री, खरिद गर्ने तथा भाडामा लगाउनेजस्ता व्यक्तिहरू अनिवार्य छैनन्।
ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिले प्यान नम्बर लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने तर लाखौं–करोडौं आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर लिन बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्नु नीतिनिर्माताको अन्यायपूर्ण व्यवस्था हुन जान्छ। यो व्यवस्थाले कुनै व्यक्तिले ५० करोडको घर बनाउँदा प्यान नम्बर लिन बाध्य छैन। तर ज्यालादारीमा एक हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिने व्यक्तिले लिनुपर्ने आवश्यकता छ।
सर्वसाधारणले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएमा न्यून बिजकीकरण र बिल जारी नै नगर्ने विद्यमान व्यवस्थाको नियन्त्रण हुनेछ। यसले अर्थतन्त्रको यथार्थ विवरण ल्याउने, कर संकलन बढी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
बिल जारी गर्ने व्यक्ति बिक्रेता हो। बिक्रेताका लागि भुक्तानी पाउन अनिवार्यजस्तै भए पनि खरिद गर्ने व्यवसायी अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने स्पष्ट छैन। कुनै व्यवसायीले मालवस्तु खरिद गरी सामान्य ग्राहकलाई बिक्री गर्दा दर्ता नभए पनि हुने अवस्था देखिन्छ। तर खुद्रा बिक्रेताले अन्य कार्यालय प्रयोजनका लागि मालवस्तु बिक्री गर्दा बिल दिनुपर्ने देखिए पनि अन्य उपभोक्तालाई बिल दिन प्रोत्साहन गरेको देखिँदैन।
मानौं कुनै क भन्ने व्यक्तिले ख भन्ने व्यक्तिसँग ५० हजार रुपैयाँको सामान खरिद गर्यो भने खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्दा प्यान अनिवार्य छ। खरिदकर्ता अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। कुनै बिक्रेताले सीधै ग्राहकलाई बिक्री गर्दासमेत यो दफा लागू नहुने देखिन्छ। साथै कुनै सामान विनाबिल भुक्तानी वा खरिद गर्न कुनै व्यवस्थाबाट रोकावट वा निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था देखिँदैन।
स्थायी लेखा नम्बर विद्यमान व्यवस्था आयातदेखि कम परिणाम देखाएर कर छली गरिरहेका व्यवसायीलाई निरुत्साहित हुने छैन। हाल प्रत्येक व्यवसायीलाई सकेसम्म बिल नदिने गरिन्छ। दिनै परे पनि केही वस्तु बिल दिने र केही वस्तुको बिल नदिने गरिन्छ। अधिकांश व्यापारीकहाँ बिल भएभन्दा बढी सामान हुने गरेको छ। र, दिए पनि बिल भएका र बिल जारी गर्ने विद्यमान व्यवस्था जसले अनधिकृत कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि व्यवसायीहरूको दायित्व थप हुन्छ। व्यवसायीहरूको वार्षिक २० लाखभन्दा कम कारोबार भएमा महानगर, उपमहानगरका व्यवसायीहरूले ७ सात हजार ५ सय रुपैयाँ, नगरपालिका क्षेत्रका व्यवसायीहरूले ४ हजार रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरूले २ हजार ५ सय रुपैयाँ करसहित प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तसम्म कर कार्यालयमा अनिवार्य विवरण बुझाउनुपर्नेछ। उक्त करको दर गत वर्ष क्रमशः ५ हजार, २ हजार ५ सय र एक हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र थियो। समयमा विवरण नबुझाएमा थप शुल्क र जरिबाना लाग्छ। यसले दर्तावाल व्यक्तिलाई थप बोझ पर्ने सुनिश्चत छ। २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएमा कारोबारको दुई प्रतिशतले कर तिर्नुपर्छ। भारतीय व्यक्तिलाई नेपालीसरह छुट
स्थायी लेखा नम्बरको सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था सकारात्मक भए पनि स्थायी लेखा नम्बरको प्रक्रिया सरलीकरणको नाममा पहिलोपटक आर्थिक अधिकार विदेशी व्यक्तिलाई दिइएको छ। यस व्यवस्थाले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह अधिकार प्रदान गरेको छ। भारतीयहरूले आफ्नो मुलुकको परिचयपत्र देखाएमा प्राइभेट फर्म दर्ता गरी नेपाली नागरिक कर छुट पाउनेछन्। यी व्यक्तिले कमाएको आम्दानीमा सामान्य करबाहेक अन्य कर पनि लाग्ने छैन र आम्दानी फिर्ता लैजाँदा कुनै स्वीकृति पनि आवश्यक पर्ने छैन।
स्थायी लेखा नम्बरले राजनीतिकबाहेक अन्य सबै आर्थिक अधिकार सेयर खरिद गर्न वा जग्गा खरिद गर्नसमेत अधिकार पाउनेछन्। यो भारतीय नागरिकलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ। हाल केही भारतीय नागरिकले दर्ता नगरी व्यवसाय चलाएको देखिन्थ्यो अब भने कानुनी अधिकार पाउनेछन्। यस व्यवस्थाले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा लगानी गर्न, लगानी फिर्ता लैजान कम्पनी दर्ताको साटो प्राइभेट फर्म दर्ता गर्नेजस्तो अपारदर्शी र आत्मघाती हुने देखिन्छ।
नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि विदेशी व्यक्तिलाई सीधै निजी फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिएको छैन। विदेशी लगानी गर्ने व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ। कम्पनीमा लगानी ल्याउँदा वा लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ। यस्तो मुनाफामा नियमअनुसार लाभांश करसमेत लाग्छ। नेपालको श्रम ऐनको व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले उच्च व्यवस्थापन तहमा मात्र श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न पाउँछ। त्यो निश्चित समयसम्म नेपाली व्यवस्थापक सक्षम नभएसम्मका लागि मात्र। निश्चित समयपश्चात् स्वदेशी कामदार तयार भएमा विदेशी व्यवस्थापनबाट स्वदेशी व्यवस्थापकले लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले भारतीय नागरिकलाई विशेष सुविधा दिँदा अन्य देशहरू चीन, बंगालादेशलगायतको विदेशी लगानीसमेत निरुत्साहित हुनेछन्। साथै अनधिकृत अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन हुनेछ। के गर्न सकिन्छ
नेपालको ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनधिकृत रहेको धेरै प्रतिवेदनले औंल्याएका छन्। यो व्यवस्थाले ४० लाख कामदार आयकरको दायरामा आउनेछन्। व्यवसायीहरूको नाफा–नोक्सान खातामा कामदारलाई दिएकोे यथार्थ खर्च आउनेछ। यसले व्यवसायीहरूलाई वास्तविक विवरण बुझाउन प्रेरित गर्न सक्छ। तर, व्यवासायी क्षेत्रको अनधिकृत कारोबार रोक्न यो पर्याप्त हुने छैन। यो व्यवस्था व्यवसायी बिलमा मात्र लागू हुनेछ। सर्वसाधारणले खरिद गरेको बिललाई बाध्यात्मक गरेको छैन। स्थायी लेखा नम्बर भएको व्यवसायीलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखे पनि समस्या पूर्णतः निरूपण हुन सक्दैन।
यसको सबैभन्दा सहज उपाय भनेको विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हो। सर्वसाधारणले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएमा न्यून बिजकीकरण र बिल जारी नै नगर्ने विद्यमान व्यवस्थाको नियन्त्रण हुनेछ। यसले अर्थतन्त्रको यथार्थ विवरण ल्याउने, कर संकलन बढी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अन्यथा विगतमा जस्तै विकृति निरन्तर कायम हुनेछ। साथै स्थायी लेखा नम्बर बढाउनुपर्ने नाममा भारतीय व्यक्तिको अधिकार दिने व्यवस्थाको साटो विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। अन्यथा भविष्यमा दुष्परिणाम आउन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
