प्रधानमन्त्रीको उपचार आफ्नै खर्चमा

प्रधानमन्त्रीको उपचार आफ्नै खर्चमा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य उपचार आफ्नै खर्चमा हुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि शनिबार सिंगापुर गएका ओलीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्रीको आउने–जाने प्लेन खर्च सरकारले व्यहोर्छ। उपचारमा लाग्ने सबै खर्च प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यहोर्नुहुनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग जाने कर्मचारीले टीएडीए पनि पाउँदैनन्।’

प्रधानमन्त्रीको टोलीमा धर्मपत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा. दिव्यसिंह शाहसहित नौ सदस्य छन्। ओली एक सातापछि स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।

मन्त्री बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाभित्र संकट आएको टिप्पणी गरे। केही दिनअघि विप्लवले पार्टी स्थायी समिति भंग गर्दै केही नेताको घटुवा गरेको प्रसंगमा मन्त्री बाँस्कोटाले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

‘कार्यसमिति भंग भयो, केही नेताको घटुवा पनि भयो भन्ने सुनेको छु, त्यहाँ संकट पैदा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो स्वाभाविकै हो। गलत बाटो हिँड्दा आधा बाटो पुग्दा जो ब्युँझन्छ, उसले भीरको बाटो हिँड्न मान्दैन। निद्रामा दौडाइरहेको छ भने क्रान्तिको रुमानी सपनामा अल्झनसक्छ तर जब ब्युँझन्छ, यो प्रतिक्रान्तिको बाटो हो भन्ने बुझ्छ र फर्किन्छ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले झुटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका आठ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ। अशोक साह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो (विन्दे महतोको पत्नी वैवाहिक अंगीकृत), सोसिल महतो (दानादेवीकी बुहारी), राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको नागरिकता रद्द गरी नेपाली नागरिकको सूचीबाट हटाइएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

सरकारले सार्वजनिक खरिद (आठौं) संशोधन नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै निवृत्तभरण कोष स्थापना नभएसम्मका लागि निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रूपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

एसियाली विकास बैंकबाट नेपालको सडक राजमार्ग सुधारका लागि करिब रु २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ। नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्लाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

खुला विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदानका लागि भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय गरिएको बाँस्कोटाले बताए। कञ्चनपुर घटनामा घाइते अर्जुन भण्डारीलाई राहत रकम मासिक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति २०७६ साल मंसिर १४ गते तोक्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै मातातीर्थ–नौबिसे ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। भीमसेन थापा गाउँपालिका, गोरखाको केन्द्र परिवर्तन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अल्पविकसित राष्ट्रमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अतिरिक्त कार्यक्रमको नेपालले नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.