काठमाडौं : चेक बाउन्स मुद्दामा भएको एउटा फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन दिएको छ। उक्त फैसलाले बैंकिङ प्रणालीमा दूरगामी असर पार्ने महान्यायाधिक्ता कार्यालयको दाबी छ। सर्वोच्चले दुई पक्षबीचको विवाद भनेर चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर मान्न अस्वीकार गरेको थियो।
खातामा रकम नभई चेक अनादर भएको विवादमा उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याएको थियो। सिद्धार्थ बैंक टीकापुर शाखाले चेक बाउन्स रहेको भन्दै फर्काएपछि त्यसले मुद्दाको रूप लिएको थियो। स्थानीय निर्मला सोडारीले १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दुइटा चेक गणेशकुमार रावललाई दिएकी थिइन्। बैंकमा रकम नभएको बुझेपछि रावलले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। सोडारीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।
सुरुमा बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ अन्तर्गत सजाय माग गर्दै उच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। उच्चले एक महिना कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानासहित पीडितलाई बिगोसमेत भराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सोडारी सर्वोच्च गएकी थिइन्। सर्वोच्चले सोडारीको पक्षमा फैसला गर्दै अभियोग दाबी खारेज हुने ठहर गरेपछि सरकारले शुक्रबार पुनरवलोकन निवेदन दिएको हो।
‘सर्वोच्चको फैसलाबाट मुलुकभरका अदालतमा रहेका चेक अनादर मुद्दा प्रभावित हुने अवस्था भयो। पाटन उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा मात्र यस्ता ३ सयभन्दा बढी मुद्दा छन्’, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सबै वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत दैनिक मुद्दा दर्ता भइरहेका छन्। सेवाग्राहीका खाताको सुरक्षा बैंकले गर्ने भएकाले रकम नभएर ग्राहक फिर्ता हुँदा विश्वसनीयता गुम्ने अवस्था हुन्छ। खातामा रकम रहे÷नरहेको सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा हुने विषय हो।’
सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले असार ९ गते उच्चको फैसला खारेज हुने निर्णय दिएको थियो। सर्वोच्चले व्यक्ति-व्यक्तिबीचको विनिमयको विषय बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नभई विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अन्तर्गत चलाइनुपर्ने जनाएको थियो। ‘एउटै कसुरमा देवानी र फौजदारी दायित्व तथा कानुनी उपचारका मार्गहरू रहेको अवस्थामा कानुनको अभ्यास गर्ने विज्ञ समूह र न्यायकर्ताले पीडितको अधिकारमा तात्विक असर नपरेसम्म उपचार माग गर्दा सरकारवादी फौजदारी मार्ग अवलम्बन गर्न उपयुक्त नहुने’ सर्वोच्चको ठहर थियो।
सरकार पक्षले भने उक्त फैसलाले दुविधा पारेको बताएको छ। यो मुद्दालाई गलत भने पनि मुलुकभरका अरू मुद्दाको अवस्था के हुने भनेर सर्वोच्चले केही बोलेको छैन। विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने हो भने पीडितले थप झन्झट र खर्च व्यहोर्नुपर्ने सरकार पक्षको दाबी छ।
सर्वोच्चको फैसला नजिर र कानुनी सिद्धान्तसँग बाँझिएको भन्दै उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलासको फैसला सदर गर्न सरकारले माग गरेको छ। बैंक खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक काटेर रकम दिन अस्वीकार गरेको विषय बैंकिङ कसुर विषय रहेको भन्दै फैसला उल्ट्याउन माग गरिएको हो। चेक साट्न जाँदा प्रतिवादीको खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी बैंकबाट फिर्ता भएको थियो। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) मा भएको पहिलो संशोधनले खातामा मौज्दात रकम नभएको अवस्थामा जानाजान फर्जी चेक दिने कार्यलाई निषेध गरेको अवस्थासमेत दर्साइएको छ। बैंक खातामा चेकले खाम्ने रकम मौज्दात नहुँदै चेक काटी बैंक प्रवेश गराउने कार्यले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति अविश्वास पैदा गराउने जिकिरसमेत सरकार पक्षको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
