पोखरा : गण्डकी प्रदेशले मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर १० पुर्याउन सक्ने विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको छ। नेपाल प्रशासानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को टोलीले प्रदेशको कर्मचारी संगठन संरचना र दरबन्दी लगायत प्रभावकारी बनाउनेबारे अध्ययनसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्रालय संख्या १० पुर्याउन सकिने सुझाव पनि आएको छ।
प्रदेशले नै विज्ञ सम्मिलित टोली बनाएर सुझाव लिएको हो। स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले आइतबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेस गरिएको न्यौपानेले बताएका छन्।
सरकारी कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेरसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदनमा छ। कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्रबाट प्रदेशले राखेको समृद्धि कठिन देखिएपछि प्रशासनिक संरचनामा केही फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारका पदाधिकारी बताउँछन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले विद्यमान कर्मचारी संरचनामा नयाँपन आवश्यक रहेको औंल्याए। ‘पोलिटिकल लेबलमा मात्र क्रान्ति भयो, ब्युरोक्रेसी लेबलमा भएकै छैन, सुरक्षा निकायमा भएकै छैन, यो जरुरी छ अनि मात्र आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ’, उनले भने।
पुरानो मानसिकताका कारण संरचना बदल्ने कुरामा केही आशंका देखिए पनि यो विस्तारै हट्दै जाने विश्वास मुख्मन्त्रीले व्यक्त गरे। संविधान अनुसार संघ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले कर्मचारी संरचना फेरबदल गर्न सक्छ। संविधानले प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत संख्यामा मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार ६० सदस्यीय प्रदेश सभा भएको गण्डकीमा १२ जना मन्त्री हुनसक्छन्। तर संघमा समेत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कमसंख्याका मन्त्री राख्ने नीति लिएको हुँदा मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकीमा ७ जना मात्रै मन्त्री छन्।
हरेक मन्त्रालयहरुमा महाशाखा र शाखासमेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘प्राविधिक र विशिष्टीकृत कर्मचारी निश्चित समयावधिलाई आवश्यक हुने भएकाले यसलाई करारमा राख्न उपयुक्त हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन्। त्यसपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि प्रदेशले संघ सरकारलाई पठाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
