कम्युनिस्ट जस्तो सडकका रेलिङ भाँच्ने, कुर्सी भाँच्ने गर्दैनौं : देउवा

कम्युनिस्ट जस्तो सडकका रेलिङ भाँच्ने, कुर्सी भाँच्ने गर्दैनौं : देउवा

पोखरा : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार प्रेसलाई अंकुश लगाएर निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रजातन्त्रका सेनानी दयाशंकर पालिखेको स्मृतिमा पोखरामा मंगलबार आयोजित पत्रकारिता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले ओली सरकार प्रेसलाई अंकुश लगाएर निरंकुशतातर्फ जान खोजेको आरोप लगाए।

नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि प्रेससँगै रहेको बताउँदै सभापति देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा दर्ता भएको विधेयक प्रजातन्त्र विरोधी भएको बताए। सरकारले प्रेसलाई कन्ट्रोल गर्न विधेयक ल्याएको उनले सुनाए। जुन देशमा प्रेस स्वतन्त्रता रहँदैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र नरहने बताउँदै नेपाली कांग्रेस प्रेस स्वतन्त्रका पक्षमा रहिरहने बताए।

प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता एक अर्काको परिपुरक रहेको पनि उनले बताए। प्रजातन्त्र रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस सदनबाटै त्यसको प्रतिकार गर्ने उनले सुनाए। नेपाली कांग्रेसले सरकारको निरंकुशतविरुद्ध कम्युनिस्टजस्तो सडकका रेलिङ भाँच्ने, कुर्सी भाँच्ने काम भने नगर्ने बताए। 'हामी सदनबाटै सरकारको प्रजातन्त्र मास्ने सडयन्त्र विरुद्धमा जुट्छौं,' उनले भने।

पत्रकारले लेख्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिरहेकाले कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने उनले दोहोर्‍याए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञावाली स्वतन्त्रले प्रेस विरोधी प्रावधान हटाउनका लागि पहल गर्न कांग्रेस सभापति देउवालाई अनुरोध गरेका थिए।

उनले महासंघले संसदमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनसहित आउने सरकारको प्रतिवद्धताका कारण महासंघको आन्दोलन स्थगित भएको पनि बताए। कार्यक्रममा दयाशंकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार २०७५ बाट पत्रकार रवीन्द्रनाथ बास्तोलालाई सम्मान गरिएको थियो। कांग्रेस सभापति देउवाले पत्रकारिता सम्मानको राशी ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ र सम्मान पत्रबाट पत्रकार   बास्तोलालाई सम्मान गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.