सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी भएको उपमहानगरपालिका हो धनगढी। तीव्र रुपमा बसाइँसराइ भइरहेको यस ठाउँमा दुई ठूला आयोजना सञ्चालित छन्। एडीबीको तीन अर्ब ऋण लगानीको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना र नेपालकै दुई अर्बको लगानीमा सघन शहरी विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्। यी दुई आयोजना सम्पन्न गर्न सके पाँच वर्षपछि धनगढी उपमहानगरपालिका महानगरपालिकाको हैसियतमा पुग्नेछ। उपमहानगर प्रमुख नृपबहादुर ओडसँग अन्नपूर्ण सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख शिवराज भट्टले गरेको कुराकानी :
जनताले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आएको अनुभूति गर्न पाएका छन् ?
गाउँमा अहिले सिंहदरबार पुगेको छ। स्थानीय तहमा विगतमा जनप्रतिनिधि थिएनन्। सबै राजनीतिक दलको संयन्त्रले चलाइरहेको थियो। कुनै अधिकार थिएन। न बजेट नै थियो। अहिले स्थानीय तहले बजेट ल्याएर विकास गर्न थालेका छन्। चित्त नबुझेकाले गाउँमा सिंहदरबार नआएको भन्ने गर्छन्। तर दुई वर्षको अवधिमा स्थानीय तहमा धेरै विकासका काम सुरुवात भएका छन्।
अबको पाँच वर्षपछि त्यसको प्रतिफल देख्न सकिन्छ। तर तपाइले भनेको कहाँ नेर हुन सक्छ भने अहिले एकै गाविसको एक वडा बनाइएको छ। त्यसले भूगोल ठूलो भएको छ। कतै विकासका योजना नपुगेका हुन सक्छन। त्यहाँ कर्मचारीको अभाव छ, त्यसैले पूर्ण रुपमा दरबार पुग्ने क्रममा छ भन्दा हुन्छ।
तपाईको क्षेत्रमा भएका गौरव गर्न लायकका ५ वटा काम के के हुन् ?
उपमहानगरको धेरै स्थानमा सडक पुगेको छ। सघन सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत हामीले नगर क्षेत्रका अधिकांश महत्वपूर्ण स्थानमा पक्की सडक बनाएका छौं। त्यो आयोजनामा दुई अर्बको सडक पुर्वाधार बनेका छन्। त्यो आयोजना सकेर अर्को चरणमा सुरु हुने तयारीमा छ। अर्को कुरा खानेपानीको हो। उपमहानगरपालिकामा खानेपानीका समस्या थियो। उपमहानगरको आफ्नै अप्टिकल फाइबर छ। त्यसैबाट काम भइरहेको छ। चौथौ काम जनचेतना हो।
हामीले आईएमएस कार्यक्रम सुरु गरेका छौं। त्यो मोबाइल एप्स हो। त्यसमा जनताले आफ्नो टोलमा भएका जुनसुकै कुरा पनि निःशुल्क त्यो एप्सबाट नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकोमा एसएमस पुग्छ। त्यसमाथि तुरुन्त एक्सन हुन्छ। एशियाली विकास बैंकको ऋण लगानीको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागू भएको छ। ११ किलोमिटर अत्याधुनिक नगर सडक र २२ किलोमिटर ढल निर्माणका लागि डेढ अर्बका ठेक्का भएको छ। त्यसको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकनमा गएको छ। असोजमा नगर क्षेत्रमा ११ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु हुन्छ।
डोजर घुमाउनु भनेको मात्रै विकास हो ?
पक्कै होइन, धनगढीमा त्यस्तो भएको पनि छैन। यहाँ न रोपाइँको खेतमा डोजर चलेको छ न मकैको बारीमा। हामीसँग भएका सडकको स्तरोन्नति मात्रै भएको छ। कच्ची सडकमा ग्राभेल भएको छ भने ग्राभेल सडक पक्की भएका छन्। हुने क्रममा पनि छन्। हाम्रो उपमहानगरमा डोजर पनि चलेको छैन। अर्को कुरा जुन उपभोक्ता र कार्यकर्तामुखी बजेटको कुरा छ। कार्यकर्ता त कसलाई भन्ने ? नगरप्रमुख भएपछि नगरका सबै नागरिक समान हुन भन्ने लाग्छ मलाई।
अर्को कुरा धनगढीका लागि उपभोक्ताले गरेको काम सबभन्दा उत्कृष्ठ भएको छ। निर्माण ब्यवसायीलाई दिएको काम अधुरै छन् धेरै ठाउँमा। तर उपभोक्ताका काम गुणस्तरीय पनि भएका छन्। समयमै सम्पन्न पनि भएका छन्। त्यसैले मैले त के पनि भन्ने गरेको छु भने अब उपमहानगरको सबै निर्माणको काम उपभोक्तालाई दिनुपर्छ।
उपमहानगरमा ७ सय योजना सञ्चालित छन्। सबैको अनुगमन गर्न कत्तिको सम्भव हुन्छ ?
हरेक योजनाको बेला बेला अनुगमन गर्न सकिदैन। प्राविधिक कर्मचारी पनि छैनन्। गएका दुई वर्ष त हामीले कर्मचारीको चरम अभाव झेल्यौं। गाउँ गाउँमा गएर जनतालाई कामको अनुगमन गर्नुस भनिरहेको छु। जनताले त्यो बनिरहेको पूर्वाधार मेरो हो भन्ने कुरा बुझि रहेका छन्।
अहिले वडा वडामा बनेका पूर्वाधारमा इँटा राम्रो छैन, सिमेन्ट कम मिसाएको छ, छड हालेन, कच्चा काम भयो भनेर जनताले भनि पनि रहेका छन्। मैले अनियमितता गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छु। त्यसैले जनता नै अनुगमनमा छन्। हामी पनि गइरहेका छौं।
चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता के -के कुरा गर्नुभयो ?
प्रतिबद्धता गरेका भन्दा धेरै काम भएका छन्। अझै महत्वपूर्ण काम भइ पनि रहेकै छन्। घोषणापत्रका दुई कुरा मात्रै हुन सकेका छैनन्। एउटा खोला नालामा गरिएको अतिक्रमण र अर्को एलानी पर्ती जग्गाको लालपूर्जा दिने काम। खोलानालामा गरिएको अतिक्रमणका लागि पुरै तयारी गरिसकेका छौं। असोज देखि कैलाली नाला सहितका नालाहरुमा गरिएको अतिक्रमण हटाइने काम सुरु हुन्छ।
ऐलानी पर्ती जग्गाको लालपूर्जाका लागि पनि प्रदेश सरकारका कारण ढिलाइ भएको छ। प्रदेशको कानुनले मात्रै ऐलानी पर्ती जग्गामा बसेका जनतालाइ लालपूर्जा दिन सकिने ब्यवस्था छ। त्यसका लागि मैले मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाइ पनि छिटो गरिदिन भनेर समन्वय गरेको छु। धनगढीमा आधा बस्तीमा मानिस ऐलानी पर्तीमा बसेका छन्। त्यसको लालपूर्जा दिन अनिवार्य भइसकेको छ।
पाँचवर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिका कस्तो बन्छ ?
एउटा सुन्दर र समृद्ध नगर बन्नेछ। नगरबासीले शुद्ध खानेपानी पाउने छन्। शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुनेछ। स्वास्थ्यका लागि सबैले सर्वसुलभ सेवा पाउँन। उपमहानगर प्रदेशको राजधानी हो। यहाँको विमानस्थल नेपालकै दोस्रो लामो विमानस्थल हो। हामीले त्यसलाई पहिला क्षेत्रीय र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनका लागि जग्गाको अधिग्रहणको कुरा गरेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलका लागि हामी लागि रहेका छौं।
धनगढीसँग जोडिएको भारतको गौरीफन्टा नाकाको स्तारोन्नतिको कुरा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाको लक्ष्य हो। छिट्टै नाकाको स्तरोन्नति भएन भने सुदूरपश्चिमको विकास हुँदैन्। नाका स्तरोन्नति हुने वित्तिकै यो क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक आउँछन्। जसले रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। माथि खप्तड र मानसरोबरको रुट खुल्यो भने धनगढीमा आर्थिक गतिबिधी बढछ। त्यसैले पाँच वर्षपछिको धनगढी उपमहानगरपालिका महानगरपालिका बनाउन लायकको बनाउने ध्येय छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
