काठमाडौं : विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले कुलपति, उपकुलपति तथा सह–कुलपति नै नहुने गरी नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न लागेको छ।
नयाँ खुल्न लागेकोे मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ। भागबन्डामा नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र पदाधिकारी नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि आफूनिकट दल र कार्यकर्ताको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लागेपछि पदाधिकारी कुलपति, उपकुलपति र सहकुलपति नै नरहने गरी विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको हो।
विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मौजुदा कानुन संशोधन गर्न गठित आयोगले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न एक वर्षअघि नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
अहिले देशभरी ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चलसहित अधिकांशमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। ती सबैमा प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उपकुलपति राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ। हेर्दा प्राज्ञिक जस्तो देखिए पनि उनीहरू सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको स्वार्थका आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन्।
कुलपति, उपकुलपति र सहकुलपति नै नरहने गरी लागेकोे मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय खोलिन लागेको छ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा यस्ता कुनै पनि पदाधिकारी नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। यो विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ। संरक्षक समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधिसहित १९ सदस्य रहनेछन्। यही समितिले विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा काम गर्नेछ। संरक्षक छान्न अन्य विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति वा सो सरहका पूर्व पदाधिकारीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन हुनेछ।
समितिमा अन्य २ जना सदस्य रहनेछन् र यही समितिले ९० दिनभित्रमा सरकारलाई संरक्षकका नाम सिफारिस गर्छ। यही समितिले विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न चारबर्से कार्यकालको एक अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। तर अध्यक्ष अर्को कार्यकालका लागि पनि नियुक्त हुन सक्नेछ।
समितिलाई अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीको काम चित्त नबुझे पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयमा ७ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद् गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ। परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्ने, विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको योग्यता निर्धारणलगायत काम गर्नेछ। त्यस्तै न्यूनतम ५ सदस्य रहने कार्यकारी परिषद् गठनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने, प्रगति विवरण संरक्षण समितिमा पेस गर्ने, आवश्यक वित्तिय स्रोत जुटाउनेलगायत काम कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
