तरकारीमा हस्तक्षेप जरुरी

किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएनन् भने उनीहरू कृषि कर्मबाट पलायन हुन्छन्। खेतबारी बाँझो हुन पुग्छ। सँगै स्वरोजगार पनि कटौतीमा पर्छ। आफ्नै उत्पादन नभएपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा आयात बढाउँछ नै। त्यसले खाद्यान्नदेखि तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य अति सामान्य वस्तुका निम्ति मुलुक परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। किसानले पसिना लगानी गरी फलाएको उत्पादनमा बिचौलिया हावी भएपछि तिनले परल मूल्य पाउँदैनन्। लाभजति तिनै बिचौलियाले उठाउँछन्। यो तथ्यप्रति सरकार बेखबर छैन।

पछिल्लोपटक रूपन्देहीमा किसानले फलाएका उत्पादन बारीबाट ६० रुपैयाँमा उठाउने तर त्यही तरकारीबाट उपभोक्तासित दुई सय ६० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। रूपन्देहीको यो कथा एउटा प्रतिनिधिमूलक यथार्थ हो। यो यथार्थ रूपन्देहीको मात्र नभएर देशभर नै विद्यमान छ। यसलाई तत्काल सुधार गरेर किसानलाई उचित मूल्य नदिने हो भने उपभोक्ता जहिले पनि मारमा पर्ने त छँदै छन्, उत्पादक किसानलाई पनि ठूलो अन्याय हुनेछ। हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया र दलालको जगजगी छ। हुँदाहुँदा सीमान्त किसानलाई पनि यो वर्गले छाडेन। यसमा अरूको दोषभन्दा पनि राज्यको उदासीनता र गर्नुपर्ने कर्म नगरेरै हो।

अभैm पनि मुलुक कृषिप्रधान नै छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.७ प्रतिशत छ। कूल जनसंख्याको दुईतिहाइ श्रमशक्ति कृषिमा आ िश्रत छ। श्रमशक्ति र जीडीपीमा योगदान अनुपात असन्तुलित हुनुले दिगो विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। मुलुकमा उद्योगधन्धा र कलकारखाना फस्टाउन सकेको छैन। एकातिर औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ। त्यस्तो आयातीत कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी हुँदैन। तर कृषि क्षेत्र नै त्यस्तो पेसा हो, जहाँ आधिकाधिक श्रमशक्तिलाई रोजगार बनाइरहन सक्छ। राज्यले यस क्षेत्रमा उपेक्षा गर्नु हुँदैन। किसानले फलाएका उत्पादन भाउ नपाएर मिल्काउनुपरेका समाचार पनि सार्वजनिक नभएका होइनन्। यो ज्यादै लाजमर्दाे अवस्था हो।

उत्पादित कृषिउपजको बजारसम्मको पहुँचका लागि राज्यले विभिन्न दातृ निकायसित ऋण र अनुदान लिएर अनेक परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तो रकमको ठूलो परिमाण कृषि मन्त्रालयकै उपल्ला हाकिम र परामर्शदाताहरूले भजाइरहेका छन्, जुन तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छरप्रस्ट देखिन्छ। सरकारी अनुदान होस् या अन्य किसिमका सहायता, वास्तविक किसानले नपाउने अवस्था नियमित छ, उपभोक्ताले पनि न्याय पाउँदैनन्। आपूर्तिमा सामान्य अवरोध आउनेबित्तिकै बिचौलियाहरूको सिन्डिकेटले तरकारीको भाउ स्वात्तै बढाउने प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्ति थाहा पाएर पनि सरकार निरीहजस्तै लाचार बनेको छ। सरकारका प्रशासनयन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको यो टड्कारो नमुना हो। बजारको नियमित अनुगमन, दण्डसजायको कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो, जहाँ किसानले राहत पाउँछन्।

सामान्यतया कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिले गर्छ। अर्थशास्त्रको यो सामान्य सिद्धान्त हाम्रोजस्तो सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूको रजगज भएको मुलुकमा लागू हुँदैन। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार स्थापना हुन र त्यसले काम गर्न केही आधारभूत मान्यता छन्। ती मान्यता लागू गराउने धर्म सरकारको हो। जस्तो कि बिचौलियाहरूको सिन्डिकेटले भाउ नदिने अवस्था आए राज्यले खरिद गरिदिने संयन्त्र हुनुपर्छ। सेना, प्रहरीका मेसका लागि ठेकेदारबाट तरकारीलगायतका खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुको साटो सरकारले यसरी किसानका खेतमै पुगी उठाउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।

पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार स्वचालित तवरमा कायम रहने र त्यसले काम गरेको अवस्थामा हस्तक्षेप जरुरी नहोला, तर यो अवस्था विद्यमान हुन धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्छ। तत्कालको हस्तक्षेप यही हो। यद्यपि राज्यले तरकारी किनेर बेच्ने होइन भनेर दलालहरूको आवाज उठ्न पनि सक्छ। तर, त्यसको परवाह गर्न किन जरुरी छैन भने किसानलाई वास्तविक भाउ दिने र कृषि क्षेत्रको समृद्धिका लागि यस्तो हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ। अनि मात्र सबैको चेत खुल्छ। सेना र प्रहरीका ब्यारेक नभएको जिल्ला नै छैन। अझ वाहिनी वा त्योभन्दा पनि ठूलो निकाय रहेका स्थानमा यसैगरी हस्तक्षेप गरिदिने हो भने बल्ल खेतीकिसानी प्रभावी हुन्छ। यो अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात कायमै रहिरहने छ।