मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दो

मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दो

काठमाडौं : पछिल्ला वर्षमा मानव–वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढेको छ। वन्यजन्तुको बासस्थानको क्षेत्र खुम्चिनु, वन्यजन्तुको आहारामा कमी आउनु, वनमा डढेलो लाग्नु, क्षयीकरण हुनु, संरक्षित क्षेत्रमा जैविक मार्ग सहज नहुनु, मानिसको बदलाको भावनाका कारण मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको हो। विष, पासो तथा विभिन्न विधिले वन्यजन्तु मारिँदै आएका छन्।

आव ०७४÷०७५ मा संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुका कारण १७ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै ४६ जना सामान्य घाइते र १९ जना सख्त घाइते भएका थिए। वन्यजन्तुबाट ८०६ चौपाया, चार सय ३४ घरगोठ, दुई हजार १ सय ६८ घरपरिवारको बालीनालीमा क्षति पुगेको थियो।

आव ०७५/७६ जेठसम्म वन्यजन्तुका कारण २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एक सय १२ जना घाइते भएका छन्। यस्तै १२७४ पशुधन र चार सय ७८ घरगोठमा क्षति पुगेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७३÷७४ मा देशभर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वकोकारण २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४३ जना घाइते भएका थिए।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व शून्य गर्न नसकिने भए पनि न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताए। मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहबाट द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व, अव्यवस्थित भूउपयोगका कारण बासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं संकुचनले वन्यजन्तु बासस्थान छोडी गाउँबस्तीमा पस्ने गरेका कारण मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराई बताउँछन्। द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न बहन क्षमताका आधारमा व्यवस्थापनको काम विभागले गर्दै आएको भट्टराईको भनाई छ। द्वन्द्वका कारण संरक्षित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने तथा संरक्षित क्षेत्रको वरिपरी बसोबास गर्ने समुदायको वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुँदै आएको छ। मानवीय तथा आर्थिक क्षति हरेक वर्ष बढ्दै तथ्यांकले देखाएको छ।

तथ्यांक अनुसार हात्ती, बाघ, गैंडा, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिंगर, गौरी गाई, बाँदर लगायतका वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति र बालीनाली, घर, गोठको क्षति हुने गरेको छ। सबैभन्दा बढी क्षति हात्तीका कारण हुने गरेको छ।

वन्यजन्तुको संख्यामा आएको बृद्धिसँगै एकातिर मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन र अर्कोतर्फ वन्यजन्तुको चोरी शिकार, वन्यजन्तुका अंगप्रत्यांग अवैध व्यापार, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार, व्यवस्थापन जस्ता समस्या र चुनौती रहेको संरक्षणकर्मीको भनाई छ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई कम विद्युत्तीय तारबार, काँडे तार, कुलो खनेर, जीवित वारको प्रयोग हुँदै आएको ढकालको भनाई छ। त्यस्तै वन्यजन्तुले मन नपराउने खेतीबाली रोपेर वैकल्पिक खेती प्रणाली गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै माछापालन, मौरीपालन, फलफूल रोपेर पनि क्षति कम गर्न सकिने संरक्षणकर्मीहरु बताउँछन्।

सरकारले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्युनिकरण गर्न वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन, २०७४) बमोजिम पीडित पक्षलाई राहत वितरण गर्दै आएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख र घाइतेको उपचारका लागि आवश्यक खर्चसमेत प्रदान गर्ने गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधार कार्ययोजना– २०७५’ मा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। विभागले संरक्षण शिक्षाको विस्तार, विद्युतीय तारबार, पूर्वसूचना दिने प्रणालीको विकास, सातै प्रदेशमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको स्थापना र वन्यजन्तुले मन नपराउने खेतीलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ।

सरकारले गत माघ महिनादेखि जेठ अन्तिमसम्म वन्यजन्तुबाट क्षति व्यहोरेका पीडित पक्षलाई ७ करोड २० लाद ४० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिसकेको विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए। विभागअन्तर्गत १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ सिकार आरक्ष, ६ सरंक्षण क्षत्रे तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्र छन्। ६ वटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये ३ वटा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, २ वटा नेपाल सरकार र १ वटा स्थानीय बासिन्दाले नै संरक्षण गर्दै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.