बिहे उमेर १८ वर्ष बनाउन सांसदको माग

बिहे उमेर १८ वर्ष बनाउन सांसदको माग

काठमाडौं : कानुनले बिहे गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ। तर नेपाली समाजमा त्यति उमेरै नपुगी बिहे गर्ने चलन रहेको भन्दै सांसदले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउन माग गरेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका ठाउँसहित देशका विभिन्न भागमा कानुनले तोकेको उमेर पुग्नुअघि नै बिहे हुने गरेको तर्क गर्दै उनीहरूले विवाहको उमेर १८ वर्ष बनाउन सुझाव दिएका छन्।

मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ ले बिहे गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ। तर कानुन संशोधन गरेर १८ वर्षमा झार्नुपर्ने जोड सांसदहरूको छ। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापामगरसँग बुधबार संसद्मा प्रश्न गर्दैै सांसदले पालना नहुने कानुन व्यावहारिक बनाउन माग गरे। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सीमावर्ती क्षेत्रमा २० वर्षअघि नै विवाह गर्ने चलन रहेको भन्दै रोक्न मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए। ‘सीमा क्षेत्रमा महिलाको विवाह २० वर्ष नै नपुगी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उता (भारत) १८ हाम्रोमा २० वर्ष हुँदा समस्या भएको छ।’

नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि विवाहको उमेर १८ वर्ष बनाउनु पर्ने बताइन्। ‘२० वर्ष नै भनेर आदर्शवादी बन्दा हामी आफैंले अपराध बढाउन प्रोत्साहन दिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई पुनर्विचार गरौं। कानून व्यावहारिक बनाऔं।’

नेकपाका अर्का सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि भारतमा १८ वर्ष र नेपालमा २० वर्ष बिहे उमेर तोकिएका कारण सीमा क्षेत्रमा समस्या रहेको बताए। ‘उता (भारत) १८ वर्ष र यता २० वर्ष हुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने,‘२० वर्ष नपुगी विवाह गरेर भारत जाँदा फिर्ता ल्याउन खोजे पनि भारतीय प्रहरीले दिँदैन।’

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा महिलामन्त्री थममाया थापाले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले १८ वर्षसम्मको उमेरलाई बालबालिका मानेकोतर्फ सांसदको ध्यानाकर्षण गरिन्। ‘बालविवाह रोक्नका लागि २० वर्ष उमेर तोकिएको हो,’ मन्त्री थापाले भनिन्, ‘यसलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल गर्न सकिन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.