काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले आफ्नै ब्रान्डमा खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डर उत्पादन गर्ने भएको छ। निगमले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत तीन स्थानमा ग्यासको भण्डारणगृह निर्माण र ग्यास सिलिन्डर उत्पादन गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले निगमले चालु आव २०७६/७७ मा प्रदेश १ मा झापाको चारआली, प्रदेश २ मा जनकपुरको महेन्द्रनगर र प्रदेश ३ मा मकवानपुरको हेटौंडामा भण्डारणगृह निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए। ‘यसरी निर्माण हुने भण्डारणगृह क्षेत्रबाट आफ्नै ब्रान्डमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पनि उत्पादन गर्दै छौं’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने।
स्थापना भएको ५० वर्षपछि निगमले आफ्नै भण्डारणगृह र आफ्नै ब्रान्डमा सिलिन्डर उत्पादन गर्न लागेको हो। खाना पकाउन इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास सिलिन्डर उत्पादन र भण्डारणगृहतर्फ निगमको लगानी शून्य छ। ग्यास सञ्चिति गर्ने क्षमता पनि शून्य छ। निगमले ‘एनओसी’ ब्रान्डमा सिलिन्डर उत्पादन गर्न लागेको हो।
उनका अनुसार जनकपुरको महेन्द्रनगर र झापाको आरआलीमा निगमको स्वामित्वमा जग्गा भएकाले सोही जग्गामा भण्डारणगृह र सिलिन्डर उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माण गरिनेछ। निजी क्षेत्रका ५६ वटा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर उत्पादन गर्ने उद्योगसँग १६ हजार आठ सय टन क्षमताको भण्डारणगृह छ। प्रत्येक उद्योगसँग न्यूनतम तीन सय टनदेखि एक हजार टन क्षमताको भण्डारणगृह छ।
महेन्द्रनगर र चारआलीमा एकै क्षमताको भण्डारणगृह र सिलिन्डर उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माण गर्ने निगमको योजना छ। हेटौंडामा भने क्षमताका विषयमा छलफल जारी छ। ती दुवै स्थानमा पाँच–पाँच हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारण गर्ने भण्डारणगृह र पाँच–पाँच सय टन क्षमताका सिलिन्डर उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माण हुनेछ। ती दुवै स्थानबाट ३०–३० हजारको दरले दैनिक ६० हजार थान सिलिन्डर उत्पादन गर्ने निगमले जनाएको छ। एक स्थानमा भण्डारणगृह र सिलिन्डर उत्पादन कारखाना निर्माण गर्न करिब ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमले जनाएको छ।
निगमले भण्डारणगृह निर्माण र सिलिन्डर उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम आगामी साताबाट सुरु गर्दै छ। निगमले आफ्नै भण्डारणगृह र आफ्नै ब्रान्डमा सिलिन्डर उत्पादन गरेपछि ग्यासमा रहेको निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोडिनेछ। ‘ग्यास क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा निजी क्षेत्रले बेला मौकामा विभिन्न बहाना झिकेर बन्द र हडताल गरी आमउपभोक्तालाई सास्ती दिँदै आएका छन्,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘ग्यासको बजारमा हाम्रो उपस्थिति भएपछि उनीहरूको एकाधिकार, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट पनि तोडिने भयो। उपभोक्ताले पनि ढुक्क भएर ब्रान्ड रोजेर प्रयोग गर्न पाउनेछन्।’
निगमका अनुसार महेन्द्रनगरमा निगमको नाममा १० बिघा जग्गा छ। यसमध्ये नौ बिघा जग्गा नेपाली सेनाले माओवादी द्वन्द्वताकादेखि सदुपयोग गर्दै आएका छन्। भण्डारणगृह र सिलिन्डार उत्पादन गर्न कारखाना निर्माण कार्य अघि बढाइएकाले उक्त नौ बिघामा उपलब्ध गराइदिन निगमले नेपाली सेनाको मुख्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ।
निगमको आफ्नै भण्डारणगृह र सिलिन्डर नहुँदा पछिल्लो पटक भारतको नाकाबन्दीको समयमा नेपाली उपभोक्ताले १५ हजार रुपैयाँ तिरेर भारतबाट एक थान सिलिन्डर भित्र्याउनु परेको थियो। देशभर मासिक ४५ हजार टनसम्म ग्यास खपत हुन्छ। मुलुकभर एक करोड १० लाख थान सिलिन्डर छन्।
आवश्यक छैन : निजी क्षेत्र
निगमले भण्डारणगृह र आफ्नै ब्रान्डमा सिलिन्डर उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाइरहँदा निजी क्षेत्रले भने आवश्यक नभएको जनाएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले निगमले आफै भण्डारण र उत्पादन गर्ने काममा हात हाल्नु ठीक नभएको तर्क गरे।
निजी क्षेत्रले घाटा खाएर उपभोक्ताको घर–घरमा सिलिन्डर उपलब्ध गराइरहेको दाबी गर्दै उनले निगमले आफै भण्डारण र उत्पादनमा हात हाल्नुभन्दा उद्योग मर्ज गर्ने नीति ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
