शक्तिलिप्साको मार दलमाथि

बहुदलीय व्यवस्थामा अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो तर यहाँ दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले नै दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको छ।

राजनीतिक दलको हैसियत बनेपछि दलीय व्यवस्था सुदृढ गर्न वालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय निर्वाचन सञ्चालन भएकोे ६० वर्ष पूरा भए छ। यति लामो कालखण्डमा दलहरूले आफ्नो हैसियत त्यत्तिकै उचाइमा पुर्‍याउन सके/सकेनन् यो इतिहासकारले लेख्ने विषय हो। तर, व्यवस्था परिवर्तनमा एकजुट भएका दल, परिवर्तनबाट लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न भने एक हुन सकेनन्। पछिल्ला क्रियाकलापले यही देखाइरहेको छ। अन्तरपार्टीभन्दा पनि एउटै दलभित्रका क्रियाकलापले व्यवस्थाप्रति जनतामा अरुचि बढ्दो छ। सत्ता सञ्चालनमा पनि त्यसको छाया परेको छ। दलहरूको चेतना स्तर सर्वसाधारण नागरिकको भन्दा कम बढेको आभास भएको छ। निर्वाचनहरूमा जनताको उत्साहले यसको पुष्टि गर्छ।

२०१५ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनमा ४२.८ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने पछिल्ला निर्वाचनहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुँदै आएको छ। संविधानसभाका लागि भएका दुवै निर्वाचन र पछिल्लोपटक २०७४ मा भएको निर्वाचनमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले मतदान गरे। पहिलो निर्वाचनमा शैक्षिक मतदाताको प्रतिशत न्यून थियो भने पछिल्लोे निर्वाचनमा शैक्षिक प्रतिशत धेरै माथि पुगिसकेको छ। राजनीतिक दलहरूको संख्या र निर्वाचन सहभागितामा पनि ठूलो अन्तर आएको छ। जनसंख्याको चापले मतदाता संख्यामा पनि भारी वृद्धि भएको छ।

०१५ सालको निर्वाचनमा केवल नौवटा दल मात्र थिए। नेपाली कांग्रेस, नेपाल गोर्खा परिषद् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख सहभागीका रूपमा थिए। त्यसताका पनि राजनीतिक दल फुट्ने, टुट्ने र समानान्तर दल खोल्ने प्रचलन अत्यधिक प्रोत्साहनकै कारण हुँदै आएको थियो। परस्पर विवाद गराइदिने, विभाजनको रेखा कोरिदिने र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई गालीगलौज गर्ने, नेतृत्व वर्गको सांगठनिक क्षमतालाई ‘मिनिमाइज’ गर्ने आदिइत्यादि प्रचलनको विकास भएको तत्कालीन अवस्थाका धेरै व्यक्ति/व्यक्तित्वलाई थाहा भएको कुरा हो। बढ्दो क्रमले संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा निर्वाचनमा भाग लिने दलको संख्या मतपत्रमै छाप्न नसकिने गरी भयो। क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक संगठन पनि विकसित गराइए÷हुँदै आए। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई दरिलो र दीर्घजीवी बनाउने आधारस्तम्भ राजनीतिक दलहरू नै हुन्। तर, माथि उल्लेख गरिए झैं ०१५ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भएदेखि दलगत राजनीति र नेतृत्व वर्गप्रतिको सकारात्मक सोचलाई बिथोल्ने प्रयास नभएको होइन। तर, आम जनताले २०१५ सालकै निर्वाचनमा पनि तत्काल २००७ सालको परिवर्तनमा अगुवाइ गर्ने दल नेपाली कांग्रेस र त्यसको नेतृत्वको भरोसा गरी संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्य चुनेर एकमना सरकार गठन गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा विरोधी पक्ष राष्ट्रिय गोर्खा परिषद् तथा कम्युनिस्टहरूको प्रभावकारी उपस्थिति थिएन।

यद्यपि त्यस्तो स्थिति भए पनि राष्ट्रको मूलभूत प्रश्नमा संसद्मा विरोधी पक्षको सकारात्मक भूमिका रहेको त्यतिबेलाको संसदीय इतिहास केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ। दुर्भाग्यवश उक्त संसद् विघटन गरी निर्दलीय व्यवस्थाको सूत्रपातपछि लामो अवधिसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कुठाराघात मात्र भएन कालो बादलले समेत ढाक्यो। एक प्रकारले प्रतिक्रियावादी शक्तिले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक विकासमा निरन्तर नै अवरोध गर्दै आए।

२०१५ नौवटा पार्टी दर्ता भएर सबैले निर्वाचनमा भाग लिए। ४२.१८ प्रतिशत मतदान भएको थियो। २०४८ मा ४४ पार्टी दर्ता भए, २० वटाले निर्वाचनमा भाग लिए र ६५. १५ प्रतिशत मतदान भयो। ०५१ मा ६५ पार्टी दर्ता भए, २४ ले भाग लिए, ६१.८६ प्रतिशत मतदान भयो। ०५६ मा सय दल दर्ता ३९ ले भाग लिए। ६५.७० प्रतिशत मतदान भयो। २०६४ मा प्रत्यक्षमा ७० प्रतिशत र समानुपातिकमा ६३.२९ प्रतिशत मतदान भयो।

निर्वाचनका माध्यमबाट जनताका इच्छा र आकांक्षा केन्द्रसम्म पुर्‍याउने काम दलहरूको हो। व्यक्तिका आकांक्षा, समुदायको चाहना, समाजको आवश्यकता र धरातलीय यथार्थ समेटेर दलको नीति र सिद्धान्त निर्धारित हुने हो। ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बाहिरी एजेन्डा लादियो भन्ने आवाज पनि नउठेका होइनन्। हिन्दुबाहुल्य समाजलाई संघीयता र धर्मनिरपेक्षता छिटै पाच्य हुने विषय होइन पनि। धरातलीय यथार्थ आकलन नगरी व्यवस्था परिवर्तनमा बाहिरी प्रभावको छाया पर्दा दलीय राजनीति कमजोर प्रतीत हुन्छ। मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि जनआकांक्षाको सम्बोधन नहुँदा दलीय व्यवस्थामै प्रश्न उठिरहेको छ। पंक्तिकार बहुदलीय व्यवस्थामा व्यक्तिको नभई दलको निर्णय निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। व्यक्ति हावी भइदिँदा दलमाथि प्रश्न उठेको हो।

सर्वसाधारणका इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन मात्र होइन, उनीहरूको विश्वासलाई सिद्धान्त र पद्धतिमा ढालेर परस्पर मित्रता र सामाजिक सहअस्तित्व कायम गर्ने दायित्व पनि दलको हुन्छ। व्यक्ति, समुदाय र समाजको अभिरुचि, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक विविधतालाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने दायित्व पनि दलको काँधमा हुन्छ यो व्यवस्थामा। धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक विविधतालाई एकताबद्ध गर्ने माध्यमका रूपमा पनि कार्यरत रहनुपर्छ दल। त्यसैले दलका नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनताका आवाज प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भनिएको हो। जनताकै बढीभन्दा बढी सहभागिताबाट दलहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने हो। यस्तो लोकप्रियताबाट मात्रै दलका सदस्यको संख्या बढ्छ भने संगठनलाई पनि सुदृढ बनाउँछ। नेतृत्वको विकास पनि यही आधारमा गर्नुपर्छ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन दलका सदस्यहरूबीच छलफल गराई सुझाव संकलन गर्ने वातावरणको विकास भयो भने त्यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। तर बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि शासकमा सबैथोक म नै हुँ भन्ने भावनाको विकास हुँदा द्रूतगतिमा विकास हुन सकेन। कताकता दुईतिहाइ बहुमत हाँसिल गरेको सरकार पनि कुहिराको कागजस्तो भइरहेको आभास जनताले गरेका छन्। जनताले विश्वासका साथ चुनेर पठाएका प्रतिनिधि नै सत्ताभित्रै हराएपछि मुलुकको सर्वांगीण विकास हुने उनीहरूको अपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लिएर जनसमक्ष पुग्ने दलहरूले फेरि सरकारमा जाने र शक्ति बढाउने सामथ्र्य जनताबाटै प्राप्त गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालमा दलहरूको विकासक्रममा भएका प्रयास र सहभागिताले सार्थक मोड लिन सकेको छैन। दलहरूको संगठनात्मक ढाँचा धरातलीय यथार्थका आधारमा भन्दा तत्कालीन फाइदालाई केन्द्रमा राखेर तय गरेको पाइन्छ।

केही दलले सुरुदेखि नै आस्था र विचारबाटै बहुदलीय चरित्र धारण गरेको पाइन्छ। भर्खरै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बलियो जनविश्वास प्राप्त र सामथ्र्यबाट देखिँदै आएका दलको संगठनात्मक ढाँचा र सदस्यतासमेत त्यति उदार थिएन। तर अहिले दुई पार्टी एकीकृत गरेर बनेको नेकपाप्रतिको राजनीतिक विश्वास र स्वभावमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। उसले बहुलवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्विकार्दै आएको छ। यस्तो व्यवस्थाभित्रको दलहरूको संगठनात्मक स्वरूप र एकल राजनीतिक व्यवस्थामा विश्वास र आस्था राखेर आफ्नो संगठन विकसित गरेको उक्त दलले लोकतान्त्रिक आधारशिला तय गर्न आफ्नै दलभित्र परस्पर संघर्ष र द्वन्द्वको अवस्था खेप्नुपरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन भएकाले विगतमा जस्तोसुकै राजनीतिक आस्था र विश्वासका आधारमा स्थापित हुँदै आएको दल भए पनि अहिलेको प्रजातान्त्रिक आधारशिलाभित्र आफ्नो क्रियाकलाप बढाउनुपर्ने बाध्यता उसलाई छ। बहुदलीय व्यवस्था स्विकारेर त्यही व्यवस्थाअनुकूल शासन सञ्चालनको गतिलो जिम्मेवारी पाएपछि सरकार सञ्चालन पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आधार मान्नुपथ्र्यो। कताकता त्यस्तो देखिँदैन। नेकपाले यस्तो अभ्यास दलभित्र पनि लागू गराउनुपर्ने बाध्यता छ।

लोकतान्त्रिक भनिएको पुरानो दल पनि अझै द्वन्द्व, विभाजन र व्यक्तिगत पर्धामा अल्झिएको देखिन्छ। पुर्खाको त्याग, तपस्या र कर्मको वास्ता गरिएको छैन। आफ्नो विरासतबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक आचरणको अनुशरण गरेर कम्युनिस्टलाई पनि सिकाउनुपर्ने भूमिका खेल्नुपर्नेमा उक्त दल आफैंभित्रै हराइरहेको छ। जनमतका आधारमा ठूला भनिएका नेकपा र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमान्तकृत समुदायको नजिक पुग्न सकेको पाइँदैन। दुवै दलको नेतृत्व पंक्तिले कार्यकर्ताको विभाजन गर्ने र संगठनको स्वरूप पनि आआफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास गरिरहेको अनुभूति आमसर्वसाधारणले मात्र होइन, बौद्धिक समुदायले पनि गरिरहेको छ। के यी दलले तलैदेखि प्रजातान्त्रिक निर्वाचनद्वारा आफ्नो संगठनात्मक नेतृत्वको विकास गर्न सक्दैनन् ? दलहरूले संगठनको आधार धर्म, संस्कृति, समुदाय, सम्प्रदाय र भौगोलिक विभाजनलाई नबनाएर माथि उल्लेख गरिए झैं जनविश्वासद्वारा विकसित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको सेरोफेरोभित्र बाँध्न सक्नुपर्छ। दलहरू अझै पनि आफ्नो आर्थिक पारदर्शिता जनसमक्ष राख्न किन समर्थ छैनन् ? दलहरूले जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्वको विकास निर्वाचन पद्धति र प्रणालीद्वारा विकसित गरेर नल्याएसम्म उनीहरूको हैसियतमा प्रश्न उठि नै रहन्छ। यस्तै राजनीतिक सोच र सामथ्र्य भएको नेतृत्व मुलुकले खोजिरहेको छ। यस्तो नेतृत्व हामीले विदेशबाट आयात गर्ने नभई आमजनताकै बीचबाट विकास गर्ने हो। मुलुकभित्रैको संगठित दलभित्रैबाट विकसित हुनुपर्छ। कम्तीमा आउने आमनिर्वाचनसम्ममा यस्तो नेतृत्वको विकास होस् भन्ने आमअपेक्षा हो।

बहुदलीय व्यवस्थामा अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो तर यहाँ दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले नै दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको छ। शक्ति र सत्तलिप्सा, गुटबन्दी र व्यक्तिवादलाई निर्मूल गर्न सके यो चुनौतीबाट पार पाउन सकिनेछ। कम्तीमा संसद्को अंकगणित होइन, जनमतका आधारमा बलियो देखिएका नेकपा र कांग्रेसले यति काम गर्न सके भने व्यवस्थाप्रति कसैले प्रश्न उठाउन पाउने छैन।