बनेनन् राजमार्गका पुल

बनेनन् राजमार्गका पुल

कालिकोट : कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत जुम्ला–सुर्खेत सडकखण्डमा निर्माणाधीन दर्जनौ पक्की पुल अझै बनेका छैनन्। निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण पुल अलपत्र परेका हुन्। सडक विभागले ठेक्का दिएका अधिकांश पक्की पुलको निर्माण कार्य ठेकेदारको लापरवाहीले सम्झौताअनुसार काम नभएको हो।

समयमै पुल नबन्दा वर्षाले खोला बढेपछि सडक अवरुद्ध हुनुका साथै यातायात सेवासमेत प्रभावित हुने गरेका छन्। २०६८ यता मात्रै राजमार्गमा २५ वटा पुल निर्माणको सम्झौता भएको छ। तर, सम्झौताअनुसार पुल निर्माण भएका छैनन्। ठेकेदारले कालोसूचीमा पर्नबाट बच्न विभिन्न बहाना देखाएर पुल निर्माणको म्याद थपिरहेका छन्।

डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लाका अनुसार कर्णाली राजमार्गको कुवाखोला, कालेखोला, पालतडा, कानेखोला, दहीखोला, पातलेखोला, घट्टेखोला, रतिखोला, छेडाखोला, लोहाखोलामा पुल, बालीघाट, खुलालु, टाकुल्ला पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यस्तै दैलेख, कालिकोट र जुम्ला खण्डमा पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएका विभिन्न ११ वटा कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कबिहीन छन्।

विश्व बैंकले गत आर्थिक वर्षमा राजमार्गमा निर्माण भइरहेका पक्की पुलको लागि ७६ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । तर बजेटअनुसार काम भएको छैन। निर्माण व्यवसायीले १५ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेका पुलसमेत वर्षौ बित्तिसक्दा पनि बन्न सकेका छैनन्। अधिकांश पुलको निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि बीचैमा काम नगरी छोड्ने गरिएको हो।       

कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोर जोड्ने खुलालु पुलसमेत नौ वर्ष बित्तिसक्दा जगमात्रै हालिएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक समयमै काम सम्पन्न गर्न अल्टिमेटम दिए पनि अटेर गरी काम नगरेको डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लाका प्रमुख इन्जिनियर श्रवणकुमार महताराले बताए।

उनका अनुसार कर्णाली राजमार्गको जुम्ला क्षेत्रमा पर्ने पुल निर्माण तीव्र गतिमा भए पनि अन्यमा सुस्त छ। टाकुल्लाको पुलको निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि सम्पर्कबिहिन भएपछि कालोसूची प्रकाशन गरिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.