‘पोखरा सभ्य सहर बन्छ’

देशकै रमणीय र पर्यटकको प्रमुख रोजाइँमा पर्ने सहर मध्य एक हो पोखरा। पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा रहेको यो सहरको विकासक्रमसमेत दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। अझै आकर्षक सहरका रुपमा विकास र विस्तार गर्न धेरै आवस्यक रहेको छ। स्थानीय तहले पोखराको सम्बृद्धि र विकासका लागि विभिन्न योजना अघि सारेर योजना ल्याइरहेको छ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र १८ वटा गाविस मिलेर महानगरपालिका भएको हुँदा यसका आफ्नै खाले समस्या छन्। समस्या एकीकृत गरी समाधान गर्न अप्ठेरो छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीसँग अन्नपूर्णकर्मी केशवशरण लामिछानेले गरेको कुराकानी :

मेयर निर्वाचित भएर आएपछि महानगरपालिकाले हासिल गरेका उपलब्धि के के हुन् ?

हामी निर्वाचित भएर आएको करिब २७ महिना भयो। पहिला निकाय थियो भने अहिले सरकार हो। सरकार भएको हुँदा हामीले ३२५ वटा ऐन कानुन बनाउनुपर्नेेछ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ऐन कानुन बनाउने पोखरा महानगरपालिका हो। झन्डै ७० वटा कानुन बनाइसकेका छौं। स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउनुपर्ने भएपछि संघीय सरकारले कम्तीमा कानुन बनाउन जान्ने कर्मचारी प्रत्येक जिल्लामा पठाइ दिनुपथ्र्याे। त्यस्तो भएको भए कानुन निर्माणमा अझै फड्को मार्न सकिन्थ्यो।

पहिलो वर्ष त कानुन कसरी बनाउने हो भनेर अलमल भयो। उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र १८ वटा गाविस मिलेर महानगरपालिका भएको हुँदा यसका आफ्नै खाले समस्या छन्। समस्या एकीकृत गरी समाधान गर्न अप्ठेरो छ। सहर बनाउन गाह्रो कुरो हो। महानगरपालिका भनेको छ। तर एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न पनि नपाइने। त्यो भनेर २३० किलोमिटर कनेक्टिङ रोड बनाइरहेका छौं। विकटका वडालाई निकट ल्याउन ग्रामीण भेगमा कनेक्टिङ रोड बनाइरहेका छौं।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावले कस्तो समस्या भइरहेको छ ?

संघीयता त आयो। तर संघीयता कार्यान्वयन गर्नेको सोच परिवर्तन भएन्। करोडका काम पालिका नै गर्न तयार छन्। तर पोखरा महानगरपालिकाभित्र २० वटा जति संघीय सरकारका योजना परेका छन्। ती कुनै पनि १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिका छैनन्। हाम्रो विकासको मोडल र संघीयताको कन्सेप्ट यसैले उजागर गर्छ।

गत वर्ष ५ हजार रुपैयाँ शीर्षकको कार्यक्रम संघ सरकारले पठाएको छ। यो तरिकाले हुन्छ ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ६ महिनाभित्र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, कोष लेखानियन्त्रण, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाहेक सबैको चलअचल र जनशक्ति तत्तपालिकामा हस्तान्तरण हुनेछ भनेको छ। तर अहिलेसम्म पनि हस्तान्तरण भएको छैन।

भवन आचार संहिता सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वय चुनौती छ। तर किन समाधान हुन नसकेको हो ?

१७ मिटर अग्ला घर बनाउन पाइन्छ। त्योभन्दा माथिको स्वीकृती हुँदैन। अब ल्यान्डयुज प्लान बनाएर कहाँ कति अग्ला र कस्ता घर तथा भवन बनाउने भनेर प्रष्ट गर्छौं। पोखराको सबै ठाउँ जोखिमपूर्ण छैन। भूगर्भ विभागले भने अनुसार जहाँजहाँ जोखिम हुँदैन्, त्यहाँ त्यसै अनुसारका घर तथा भवन बनाउन दिने हो।

महानगरमा पार्किङ व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?

ट्राफिक लाइट राख्न प्राविधिकको खोजी गरेका छौं। प्राविधिक पाउनै गाह्रो। अर्बान ट्रान्सपोटेसन व्यवस्थित बनाउने भनेर गुरुयोजना बनाउँदैछौं। पार्किङ व्यवस्थित गर्न अगाडि बढेका छौं। सडक र यातायातसँगै ढल व्यवस्थित बनाउनु छ। ढलको गुरुयोजना छैन। बनाउन लागिरहेका छौं। पोखरालाई सुरक्षित पार्ने बारेमा चिनियाँसँग पनि परामर्शमा छौं।

हाम्रै महानगरपालिकाका वडा कार्यालय चोरी भएका छन्। सिसी क्यामेरामा देखिएको छ। तर चोर समातिएका छैनन्। किन त भन्दा हाम्रा प्रविधि निर्वाहमुखी प्रविधि छन्। सहरै भरि सिसी क्यामेरा राख्ने सोच छ। सहर व्यवस्थित बनाउने भनेर ल्यान्डयुज प्लान बनाउन लाग्दैछौं।

जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव थियो। प्रविधि अनुकूलको जनशक्तिको अहिले पनि अभाव छ। वडा–वडामा इन्टरनेट र कम्प्युटर पुर्‍याइएको छ। त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने जनशक्ति कमै छ। प्राविधिक जनशक्तितर्फ इन्जिनियर थिए। तर सडक इन्जिनियर थिएनन्। मेकानिकल इन्जिनियर थिएनन्। आर्किटेक्ट छैन। स्ट्रक्चरल इन्जिनियर छैन। सडक इन्जिनियर राख्यौं। मेकानिकल इन्जिनियर राख्यौं। अरु पनि राख्नु छ। खानेपानी सम्बन्धी इन्जिनियर राख्यौं। ६०÷७० इन्जिनियर भइसके। प्रशासनिकतिर प्रविधिसँग खेल्न जान्ने कर्मचारी अभाव छ। कर अनलाइन सिस्टममा लगिएको छ। त्यसलाई चलाउन सक्ने कर्मचारी थोरै छ।

फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन कहिल हुन्छ ?

सर्वाेच्चको फैसलामा भने अनुसार हामीले तालको मुहानक्षेत्रमा सिल्ट्रेसन बाँध बाँध्न टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं। सीमाबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त संघ र प्रदेशले फेवातालको सीमा छुट्याइदिनुपर्ने छ। संरचना हटाउन हामीले सुरु गरेका पनि थियौं। तर यसबीचमै उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। त्यसको छिनोफानो भएको छैन। फेवातालको सिमसार बचाउनका लागि पनि महानगरपालिकाको ल्यान्डयुज प्लान बनेपछि सजिलो हुनेछ। तालमा जाने ढललाई डाइभर्सन गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहित शुद्धीकरण भइसकेको पानी फुस्रे खोलामा बिसर्जन गर्ने योजना छ।

५ वर्ष भित्रमा पोखरा कस्ता हुन्छ ?

महानगरपालिका हाम्रो कार्यकालभरिमा सिस्टममा सञ्चालनमा हुनेछ। सुशासन, व्यवस्थित सडक सञ्जाल, प्रविधिमैत्री सेवा हुनेछ। आधुनिक सहर निर्माणोन्मुख हुनेछ। अहिले त गाउँ पनि छ। सहर पनि छ। विश्वका सहरसँग दाँज्न सकिने खालेको पनि छ। पोखरा सभ्य नागरिक बस्ने सिस्टमको महानगरपालिका हुनेछ।