‘देशभर कच्चा दूधको अभाव’

‘देशभर कच्चा दूधको अभाव’

काठमाडौं : देशभरका डेरी उद्योगलाई कच्चा दूधको अभाव भएको छ। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) देखि निजी दुग्ध उद्योगले कच्चा दूधको अभाव खेपिरहेको बताएका छन्।

आन्तरिक बजारमा पाइने कच्चा दूध उप्पादन कम र आयातित धुलो दूध बन्द भएकाले डेरी उद्योगले दूधको अभाव बेहोरेको उनीहरूको जिकिर छ। चैतदेखि साउनसम्म दूध उत्पादन कम हुने, भदौदेखि फागुनसम्म दूध उत्पादन बढी हुने र अहिले उत्पादन हुने कच्चा दूध पनि विभिन्न चाडपर्वले स्थानीय बजारमै खपत हुनाले कच्चा दूधको अभाव भएको हो।

कच्चा दूधको अभाव पूर्ति गर्न बाहिरबाट धूलो दूध आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत वर्षदेखि धुलो दूधको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। ‘बजारमा कच्चा दूधको अभाव भइरहँदा पनि सरकारले आयात प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्दा दूधको अभाव भएको हो’, सीताराम डेरी उद्योगका अध्यक्ष सुमित केडियाले भने, ‘विकल्पबिना उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्न।’

निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएको धुलो दूध आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा माग गर्दै आएका छन्। भदौ, असोज र कात्तिकमा चाडवाड पर्ने र दूधको उत्पादन कम हुने भएकाले तीन महिनाका लागि भए पनि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन उनीहरूको माग छ।

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बाढीका कारण सयौं गाई भैंसी मरेकाले दूधको उत्पादन घटेको जानकारी दिए। कच्चा दूध उपलब्ध नहुनु र धुलो दूध आयात गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका उद्योगले अहिले भारतको पटनाबाट नेपाली रुपैयाँ प्रतिलिटर ६१ रुपैयाँमा कच्चा दूध खरिद गरेर बजारीकरण गर्दै आएका छन्। डीडीसीले पटनाको सुधा कोअपरेटिभबाट कच्चा दूध आयात गर्न सरकारीस्तरमा पहल सुरु गरेको छ। ‘कच्चा दूधको अभाव हामीले पनि व्यहोर्न बाध्य भएका छौं’, डीडीसीका योजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले भने, ‘उपभोक्ताको माग पूरा गर्न कच्चा र धुलो दूध आवश्यक छ। धुलो दूध नआउँदासम्म कम्तीमा भारतबाट कच्चा दूध आयात गरी मागअनुसार उत्पादन गर्न प्रस्ताव गरेका छौं।’

डीडीसीले पहिले सामान्य दिनमा एक लाख लिटरसम्म बजारमा प्रशोधित दूध पठाउथ्यो। दूधको अभाव भएपछि अहिले झन्डै ५० देखि ५५ हजार लिटरसम्म मात्रै पठाउन थालेको छ। दूधको अभाव भएपछि डीडीसीले कोटा प्रणालीमार्फत वितरकलाई दूध वितरण गर्ने योजना अघि बढाउन लागेको छ।

मन्त्रीको चासो

कच्चा दूधको अभाव भएपछि शुक्रबार कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका पदाधिकारी सहभागी थिए। उद्योगीले कच्चा दूध वा धुलो दूध आयात गर्न दिन विषयमा मन्त्री खनाललाई आग्रह गरेका थिए।

कृषिमन्त्री खनालले सकेसम्म आन्तरिक स्रोतबाटै दूधको अभाव पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘बाहिरबाट कच्चा र धुलो दूध आयात गर्दा किसान र उपभोक्ताको हितमा नभएकाले सकेसम्म आन्तरिक स्रोतबाट पूर्ति गर्ने विकल्प खोजौं। अहिले दूधको अभाव छैन। गाउँगाउँमा भएका दूध संकलनका लागि सवारी साधनको व्यवस्था गरौं’, मन्त्री खनालले भने। मन्त्री खनालले किसानको लागत खर्चको आधारमा किसानको दूध मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने औल्याएका थिए। भदौंबाट लागत खर्चको आधारमा किसानको दूधको मूल्य बढन् सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

निजी डेरी उद्योगीले किसानलाई मार नपर्ने गरी एक पटकका लागि भए पनि प्रतिबन्ध हटाइदिन आग्रह गरेका थिए। उद्योगीले करिब आठ सय मेट्रिक टन मात्रै आयात गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेका थिए। सरकारले अनुमति दिँदा उद्योगीले पाउडर दूध आयात गरी भण्डारण गर्ने आशंका व्यक्त गरेको थियो।

छलफलमा सहभागी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले कच्चा दूधको अभाव नरहेको जानकारी दिएका थिए।

किसानको मूल्य नबढे आन्दोलन

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले पशु आहारा, ढुटो, दाना, चोकर र कृषि श्रमिकको निरन्तर मूल्यवृद्धिको आधारमा किसानको दूधको मूल्य वृद्धि गर्न माग गरेको छ। संघले प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। हाल चिल्लोपना तथा चिल्लोपना बाहेकको ठोस पदार्थका आधारमा ४६ देखि ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर किसानले पाइरहेका छन्। संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले किसानको दूधको मूल्य वृद्धि नगरिए भदौदेखि आन्दोलनमा ओर्लिने जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.