काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी उजुरी छानबिन गरी सरकारलाई १८ वटा सिफारिस गर्यो। तर, दुईवटा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। यसबाट उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सरकार उदासीन देखिको आयोगका अधिकारी बताउँछन्।
‘उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भइरहँदा पनि सरकार चुपचाप बसिरहेको छ’, आयोगका सचिव वेद भट्टराई भन्छन्, ‘उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। खरिदमा ठगिने, कालोबजारी हुने तथा विषादीयुक्त र मिसावट भएका मात्रै बाध्य भएर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। सेवाप्रवाहमा पनि उपभोक्ताले मर्यादा त पाएका छैनन् सहज सुविधा पाउन पनि सकस छ।’ मर्यादा मानवअधिकारका चार आधारमध्ये एउटा हो। ‘सरकारी निकायको जिम्मेवारी र जवाफदेहीपन देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु त्यसैको दृष्टान्त हो।’
जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने पदार्थ नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमनमा सरकारले ठोस काम नगरेको आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खाद्य वस्तुको गुणस्तर तथा विषादी जाँच गर्ने प्राविधिक तथा प्रविधि अभाव छ। त्यसैले अनुगमन गर्ने निकायको कार्यबाट उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुन नसकेको आयोगको ठहर छ। आयोगका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, औषधिलगायत भौतिक संरचना अभाव छ। त्यही कारण स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गको पहुँच पुगेको छैन। राजमार्गका होटलमा अस्वस्थकर खानाले यात्रु ठगिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रामक विज्ञापन नियमन हुन नसकेको, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ कायम रहेको पनि आयोगले औंल्याएको छ।
उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धतासम्बन्धी विषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न समिति बनाउन सक्ने कानुन छ। केन्द्र सरकारले केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेशले प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय तहले स्थानीय बजार अनुगमन समिति बनाउन सक्छन्। यस्ता संयन्त्र बने पनि प्रभावकारी नपाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले उपभोक्ताको मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि अनुगमन निर्देशिका २०६८ अनुसार आमचासोका विषयमा छिटफुट बजार अनुगमन गर्छ। जनशक्ति तथा स्रोत अभावका साथै अन्य विषयमा केन्द्रित हुँदा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा काम गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। ‘राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बने अनुगमन आवश्यक छैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, राज्य नागरिकको मानवअधिकार र उपभोक्ता अधिकारमा संवेदनशील छैन।’ स्थानीय सरकार पनि यसमा सक्रिय नदेखिएको उनको भनाइ छ।
कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, म्याद गुज्रेको वस्तु खरिदबिक्री, बिलविजक जारी नगर्र्ने तथा प्रदूषित वातावरणजस्ता कुराले अधिकार कुण्ठित भएको उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन्। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार सरकारी संयन्त्रको कामकारबाहीमा सुधार भएको छ। ‘छुट्टै संयन्त्र खडा गरी ऐन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता छ’, उनी भन्छन्। अधिकार संरक्षणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ। उपदफा (२)मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५१ घ (७) मा वस्तु तथा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति हुने व्यवस्था छ। मौलिक हक र उपभोक्तासम्बन्धी राज्यको नीति कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व हुने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि व्यवस्था छ। ऐनले उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरे पनि गठन भएको छैन।
कार्यान्वयन नभएका सिफारिस
२०६६ असोजमा सल्यान र जाजरकोटलगायत झाडापखालाप्रभावित क्षेत्रमा करिब ४ सय जनाको मृत्यु भएको घटनामा सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याई दोषीउपर कारबाही गर्न स्वास्थ्य, कृषि, गुण प्रविधि, मानवअधिकारकर्मीसहितको स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने
झाडापखालाबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवार, बालबालिका, टुहुरा, वृद्धवृद्धा ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तको राहत, परिपूरण, संरक्षणका लागि तत्काल छुट्टै विशेष एकीकृत प्याकेज कार्यक्रम लागू गर्न तथा खाद्य वस्तुमा परनिर्भरता हटाई स्थानीय तहमै भरपर्दो विकल्पको खोजी गरी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने
भन्सारसँग सम्बन्धित कार्यालय, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, भन्सार गस्ती प्रहरी आदिको काममा प्रभावकारी समन्वय गरी सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा प्रदान गर्न तथा सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने÷गराउनुपर्ने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट खाद्य वस्तुको पैठारीका सम्बन्धमा अपनाइएको फरक-फरक मापदण्ड तथा खाद्य ऐन, २०२३ को प्रस्तावनाको भावना र दफा ८ को व्यवस्था, बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ को दफा ३२ एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १५ का व्यवस्थारूको पालना भएको नदेखिँदा खाद्य वस्तुको गुणस्तर मानव स्वास्थ्य, र जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित मानवअधिकारकै विषय भए तापनि आयोगको अनुसन्धान÷अनुगमनबाट सामान निकासी÷पैठारी प्रक्रियामा सरोकारवाला पैठारीकर्ता, भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट भएका कार्यहरूमा फरक-फरक मापदण्ड पाइएको र कानुनसम्मत नदेखिएकाले विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन
भैरहवा भन्सार कार्यालयलगायत अन्य भन्सार कार्यालयबाट खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धमा भएका कामकारबाही, गुणस्तर परीक्षण प्रक्रियाका सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न खाद्य नियमावली २०२७ को नियम १६ ले व्यवस्था गरेको खाद्य स्तर निर्धारण समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी अस्पतालको सेवा र सुविधालाई व्यावहारिक रूपमा गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विभिन्न बहानामा हुने बन्द, हडतालजस्ता मानवअधिकारविरोधी कार्य हुन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन समितिको मिति ०६५ असोज ३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सुझाव र अन्य राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपनाउने गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अपनाई लागू गर्नुपर्ने
बजारमा बिक्रीवितरण गरिने खाद्य पदार्थमा सबैको सहज पहुँच हुनुपर्ने र खाद्य पदार्थमा नागरिकको स्वास्थ्य अनुकूल गुणस्तर कायम राख्न राज्यका निकायहरु जिम्मेवार र सजग हुनुपर्ने
खाद्यान्नको गुणस्तरको निरन्तर एवं नियमित अनुगमन गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
