काठमाडौं :‘सरकारी तलब भत्ता खुवाउने, तर काम नदिने ? यसरी कति समयसम्म बस्ने ? यो नीतिगत भष्ट्राचार हो। यदि चाहिँदैन भने दुई तिहाइको सरकारले जिसस खारेज गरे हुन्छ।’ यो भनाइ भक्तपुर जिससका प्रमुख नवराज गेलालको हो। गेलालले काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो वार्षिकसभामा यस्तो आक्रोसपूर्ण विचार पोखे। जिससका पदाधिकारीदेखि अथितिका रुपमा सहभागी प्रदेश सांसदले पनि जिसस भूमिकाविहीन बनेकोमा गुनासो गरे।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिका बढाउने भने पनि बजेट विनियोजन नगरेकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुलको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिससको खास भूमिका देखिएको छैन। निर्वाचनपछि जिसस अतिस्त्वमा आएको दुई बर्ष पूरा भएको छ। बजेट, जनशक्ति र तहको समन्वय अभावले जिसस निस्प्रभावी बनेको पदाधिकारीको गुनासो छ।
संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि जिससको भूमिका किटानी गरेको छ। संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार जिससले परिणाम दिने काम भने गर्न सकेको छैन। ७७ वटा जिससमा सरकारले संघअन्तर्गतका कर्मचारी जिल्ला समन्वय अधिकारीसहित १३ जना स्थायी कर्मचारी खटाएको छ। जिससमा नौ जना पदाधिकारी छन्। पदाधिकारीलाई प्रदेश पिच्छे फरक–फरक सेवा सुविधा दिइएको छ। तलव भत्ताको रकम केन्द्रीय बजेटबाटै जाने गरेको छ।
काठमाडौं जिससले ०७६÷०७७ मा तलव भत्तामात्रै २६ लाख २० हजार खर्च गदैछ। भ्रमण, अनुगमन, इन्धन खर्चलगायतका शीर्षकमा १० लाख माथि खर्च गर्दैछ। कर्मचारीका तलवमा ५१ लाख खर्च छ। एउटा जिससका लागि पदाधिकारी र कर्मचारी गरी एक करोड बजेट खर्च भइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार एउटै जिससको तलव भत्ता एक करोड छ।
चालु आवमा त जिसस प्रमुखलाई एक जना नासु स्तरको पिएको पनि व्यवस्था गरिएको छ। चालु आवमा एक करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट हरेक जिससमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई बर्षको अवधिमा जिससका लागि मात्रै तलववापत एक अर्व ५४ करोड रुयैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको छ।
स्थानीय तहका बजेट खर्च तथा कार्यक्रमको समीक्षासमेत हुन सकेको छैन। समीक्षा प्रदेश र संघलाई पठाउनु पर्नेमा जिससले त्यो काम पनि गर्न सकेका छैनन्।्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको वस्तुस्थिति के छ भन्ने अन्योल रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल वरालले भने, ‘कार्यक्रमको अनुगमन र समीक्षा गरी स्थानीय तहलाई सुझाव दिन सक्ने भए पनि त्यस्तो कार्यकारी भूमिका नहुँदा निर्देशन पालना गर्नु वाध्यकारी हुँदैन। संविधान र ऐनले जिससलाई त्यही भूमिकामा राखेको छ।’ तहका सूचना केन्द्रलाई पठाउन पनि जिससले नसकेको उनले बताए।
जिससलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थप भूमिका दिएर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि कार्यक्रम र बजेट नदिएको गेलालले बताए। ‘सरकारले जे भने पनि जिससको भूमिका पहिलेको भन्दा फरक हुने छैन’, उनले भने। जिससमा अधिकांश सदस्य वडा सदस्यबाट निर्वाचित छन्। आफूहरुलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारीले नटेरेको गुनासो पदाधिकारीको छ। जिससले अनुगमन गर्न समस्या देखिएको छ। अनुगमन गरेपछि निर्देशन दिए पनि त्यो बाध्यकारी नहुँदा अनुगमन फितलो बनेको जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख गेलालले बताए।
काठमाडौंकै ११ वटा नगरपालिकाले काठमाडौं जिससलाई नगरसभामा समेत निम्तो नगरेको काठमाडौं जिससका श्यामसुन्दरराज बैधले बताए। ‘बजेट तथा कार्यक्रम नै थाहा नपाउँदा अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको र तहले पनि समन्वयकारी काम गरेको छैन’, उनले भने। अनुगमनमा पनि स्रोतसाधन अभाव छ। तहका प्रगति केन्द्रलाई दिनु जिससको दायित्व हो। त्यो नहुँदा तहको सूचना मन्त्रालयले समयमै नपाउँदा नीति र योजना निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ।
तहले कुन शिर्षमा कसरी खर्च गरेको छ त्यसको विवरण नदिँदा प्रश्न उठेको र कामको गुणस्तरमा पनि समस्या रहेको जिसस महासंघका प्रवक्ता एवं भक्तपुर जिससका प्रमुख गेलालको भनाइ छ। प्रदेश कानुन संशोधन गरी जिससको भूमिका बढाउनु पर्ने सांसदले आवाज उठाएका छन्। ‘दिएको दायित्व प्रभावकारी रुपमा पूरा गर्नुपर्छ’, प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि कानुन संशोधन गरेर पनि जिम्मेवारी थप्न सकिन्छ।’
जिससको सभा सञ्चालनमा समेत एकरुपता छैन। जिल्ला पिच्छे सभा फरक फरक किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन्। जिससको भूमिका प्रभावहीन हुनुमा बजेट व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा केही गलत अभ्यास भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताए। स्थानीय तहमा साधन स्रोत दुरुपयोग भएको छ कि भन्नेमा जिससले निरन्तर निगरानी गर्नु पर्ने उनले बताए। प्राकृतिक स्रोत साधनको अनुगमन गर्ने र दोहन हुन नदिने, खानी र नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र दुरुपयोग हुन नदिने र वातावरण जोगाउन पनि जिससलाई भूमिका दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
