संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, विधिको शासन, मौलिक हक एवं मानव अधिकार संरक्षण, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका, सार्वभौम नागरिकजस्ता महत्त्वपूर्ण विशेषताका साथ उद्घोषित नेपालको संविधानले आगामी असोज ३ गते चार वर्षको शैशवकाल पूरा गर्दै छ। यो संविधानको घोषणासँगै देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको सम्वर्द्धन एवं प्रवद्र्धनका साथै यो संविधानको संरक्षण एवं सुरक्षण गर्ने गहन दायित्व न्यायपालिकाकै हो। भनिन्छ, ‘संविधान राजनीतिक गर्भबाट जन्मिन्छ भने न्यायपालिकाको काखमा यो हुर्किन्छ।’
यसरी संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको संवैधानिक दायित्व निर्वाहको सापेक्षतामा न्यायिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था एवं भरोसा अभिवृद्धि गर्न विशेषगरी न्यायपालिका नै सक्रिय एवं संवेदनशील हुनुपर्ने छ।
न्यायपालिकामा सुधारका प्रयास
अमेरिकी विधिशास्त्री रस्को पाउन्डले सन् १९०३ ताका अदालती सुधार (यम थ्री) सम्बन्धी अवधारणा अघि सारेका थिए। यसको झन्डै सय वर्षपछि अर्थात् २०६१ साउन १ गतेबाट अनेक चुनौती चिर्दै न्यायिक सुधारका खातिर न्यायपालिकामा प्रथम रणनीतिक योजना लागू गरिएको थियो।
यी योजना लागू भएयता न्यायिक क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारका आयाममा निकै फट्को मार्दै राष्ट्रिय जीवनमा धेरै परिवर्तन आएका छन्। यसअघिको तेस्रो रणनीतिक योजनामा मूलभूत रूपमा छिटोछरितो र चुस्त न्याय सम्पादन, अनुमानयोग्य न्यायिक प्रक्रिया, पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली तथा अदालतप्रति जनआस्था र विश्वासको अभिवृद्धि गर्नेजस्ता चारवटा लक्ष्य रहेकोमा त्यसमा न्यायिक सुशासनसमेत थप गरी चालू योजनामा पाँचवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको पाइन्छ।
न्यायिक सुधारमा योजनाको प्रभाव
न्यायपालिकामा योजना भित्रिएकै कारण सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आएको छ। अदालत सेवाग्राहीमैत्री बन्दै छ। यसैगरी मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग निरन्तर बढ्दो छ। जनशक्ति वृद्धि हुँदै जाँदा कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नतिका अवसर सहज भएका छन्। जुन अवसर सर्वोच्च एवं उच्च अदालत पारदर्शी एवं निष्पक्ष रहेकाले सम्भव भएको हो। न्यायमा सर्वसाधारणको चासो एवं पहुँचमा समेत अभिवृद्धि हुन गएको छ। न्याय क्षेत्रका चुनौती, समस्याका पहिचान गर्न सम्भव भएको छ।
समग्रमा प्रायः सबै अदालतमा कार्यप्रगतिको प्रतिशतलाई आधार मान्दा लक्ष्यअनुरूप मुद्दा फस्र्याेटमा आशातीत सफलता प्राप्त भएको छ। भलै गुणस्तरीय फैसला गर्नेतर्फ भन्दा संख्यात्मक फैसलामा लगाव राखेबाट न्यायाधीश फैसलाधीश हुन पुगे भन्ने आरोप र गुनासो पनि नसुनिएका होइनन्। मानवीय कमजोरी कसको पो न होला र ? गल्तीबाटै पाठ सिक्ने हो। समग्रमा भन्नुपर्दा ७७ जिल्ला अदालतमा ५७.५३ प्रतिशत र सबै उच्च अदालत सातवटा उच्च र नौवटा त्यसअन्तर्गतका इजलासमा समग्रमा ६४.३७ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट (पूरा विवरण उपलब्ध हुन सकेन) रहेको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् ३०.२७ प्रतिशत मात्र फैसला हुन सकेको छ। यसरी अनुमानभन्दा निकै कम प्रतिशत फैसला हुनुको पछाडि २० जना न्यायाधीशको दरबन्दीअनुरूप विगतमा पूरा पदपूर्ति समयमै नहुनु, भएका न्यायाधीशमध्ये करिब एकतिहाइजति न्यायाधीश दिनहुँजसो विभिन्न समिति, कार्यदल, निरीक्षण, विदेश भ्रमण, बिदामा रहनुपर्ने जस्ता कारणबाट पाठ सिक्दै लक्ष्यअनुरूप आगामी वर्षमा फैसलाको प्रतिशत बढाउने रणनीति चालू चोथो योजनाले अख्तियार गरेको देखिन्छ।
उच्च अदालतमा प्रगति
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अवधिमा प्रदेश २ अन्तर्गतका उच्च अदालतमा जनआस्था केही खस्केको भन्ने गुनासो आएको थियो। अपितु गत आवमा उच्च अदालत जनकपुर र उच्च अदालत राजविराज र वीरगन्ज इजलासबाट भएका कामकारबाहीको गुणस्तर, फैसलाको प्रतिशत हेर्दा सबैमा आशा जगाएको छ। यस्तै, दुई वर्ष पुराना मुद्दाका हकमा राजविराज र वीरगन्ज इजलासबाट ठूलो संख्याबाट हाल शून्यमा झारिएको देखिन्छ भने जनकपुर उच्च अदालतबाट (झन्डै ८८९ मध्ये) जम्मा ६ थान मात्र मुद्दा कारणवश बाँकी रहन गएको छ। राजविराज इजलासका मुख्य भई काम गर्ने वरिष्ठम् न्यायाधीश (तीलप्रसाद श्रेष्ठ) ले १२०४ थानसम्म मुद्दा फैसला गर्न सफल भएका छन्। नेतृत्वको प्रतिबद्धता, कुशल एवं समन्वयकारी भूमिका, स्थानीय बारको पूर्ण सहयोग, टिममा रहेका अन्य न्यायाधीशको लगनशीलता र स्वामित्व भावका साथै समस्त कर्मचारीको मेहनतविना देशभरका अदालतमा यतिका उपलब्धि सायद सम्भव थिएन।
चौथो रणनीतिक योजना किन
न्यायपालिकाको पुँजी भनेकै यसप्रतिको जनआस्था र विश्वास हो। यसैको जगमा न्यायपालिकाको रथ अडिएको छ। ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने’ भन्ने परिदृश्यका साथ लागू गरिएको चौथो रणनीतिक योजना न्यायिक सुधार प्रक्रियाको निरन्तरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो।
पारदर्शी र निष्पक्ष भई सबैको मन जित्ने गरी न्याय प्रशासन हाँक्नु भनेको कम चुनौतीपूर्ण छैन।
परिवर्तित सन्दर्भ, वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले संसदीय सुनुवाइका क्रममा अघि सारेका एजेन्डालाई कार्यदिशाका रूपमा संस्थागत गर्न न्यायिक सुधारमा निरन्तरता प्रदान गर्नु जरुरी थियो। यस्तै आजको विश्वव्यापीकरणको लहर तथा प्रभावबाट नेपाल पनि अछूतो रहन सक्दैन। यही परिप्रेक्ष्यमा यसको असर र प्रभाव नेपालको न्यायपालिकाले पनि आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प थिएन। विगतमा भएका प्रगति हेर्दा यी योजना न्यायिक सुधारका सन्दर्भमा कोसेढुंगा सावित भएका छन्। जुन योजना दक्षिण एसियाली मुलुकमै नौलो र पहिलो मानिएको थियो। न्यायिक सुधार र योजनाबद्ध विकास यात्रामा न्यायपालिका धेरै अगाडि बढिसकेकाले अब पछि फर्किने अवस्था छैन।
न्यायिक नेतृत्वको भूमिका
केही महिनाअघि मात्र तेईसौँ प्रधानन्याययाधीशमा नियुक्त चोलेन्द्रशमशेर जबराले सो पदमा बहालीलगत्तै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश पदमा नियुक्ति एवं अन्य केही मुख्य र अरू न्यायाधीशको सरुवा, न्यायाधीशमाथि सूक्ष्म निगरानीका सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरी केही न्यायाधीशको नियुक्तिलगायत गत चैत २० देखि २२ सम्म भएको न्यायाधीश राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनुभएको छ। उहाँकै कार्यकालमा न्यायपालिकाबाट चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा भई लागू भइसकेको छ। न्यायपालिकाभित्रका विसंगति, विकृतिका कारकतत्वको पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरणमा उहाँको अर्जुनदृष्टि गएको देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश न्याय क्षेत्रको सारथि मात्र नभएर समग्र न्यायकर्मीका लागि अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। लामो कालखण्डसम्म निष्ठाका साथ सत्कर्मको बलिवेदीमा समर्पित न्यायकर्मीको सेवाको उत्तरार्धमा उनीहरूको योगदान एवं भावनाको यथोचित कदर गर्नु उहाँले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुने छैन भन्ने अपेक्षा राख्नु अनुचित होइन।
बार र बेञ्चबीच समन्वय
बार र न्यायपालिका एउटै रथका दुई पांग्रा हुन्। यी दुईबीचको सहकार्य र समन्वयविना न्यायपालिकामा पूर्णता एवं शुद्धीकरण सम्भव छैन। भनिन्छ, न्याय नमार्ने र न्याय नमर्ने गरी पक्षको हितमा काम गर्नु कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक धर्म हो। कानुन व्यवसायी न्यायका दूत मात्र नभई न्यायका संवाहक पनि हुन्। बार र बेञ्चको सुमधुर सम्बन्ध, पारस्परिक विश्वास एवं समन्वयबाटै न्यायिक मर्यादाका वृक्ष झांगिदै जाने मात्र नभई त्यही वृक्षको शीतल छहारीमा नै कानुन व्यवसाय फस्टाउन सम्भव छ।
न्यायपरिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५३ मा न्यायपरिषद्को संरचनाबारे जुन खाका कोरिएको छ, त्यसबाट सो परिषद्मा न्याय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अल्पमतमा रहेको छर्लंगै हुन्छ। प्रतिस्पर्धाको फलामे ढोकाबाट मीठो सपना बोकेर प्रवेश गरी गहन अध्ययन, तहतह बढुवा हुँदै आएका उज्ज्वल नक्षत्रको सायद न्यायक्षेत्रमा कमी नहोला। न्यायाधीशको हालै सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायपरिषद्बाट भएका नियुक्तिका विषयलाई लिएर नक्षत्रवान् सहभागीले आफूहरूको सुन्दर भविष्य नै अन्योलमा रहेको गुनासो पोख्न भ्याए भने कतिपय सहभागीले परिषद्को सो संरचनामा पुनरावलोकन गर्नु अपरिहार्य रहेको भन्नसम्म चुकेनन्। हक्की, निस्वार्थी र निर्भीक मानिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्येकी सुशीला कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र आधार पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ हुन सकेको छैन भनी अनुभव उजागर गरेको पाइन्छ। भनिन्छ– यही संरचनाका कारणबाट न्यायपरिषद्ले विगतका दिनमा जतिको अपजस २०६३ भन्दा अघि सायद खेप्नुपरेको थिएन। जस मात्र लिन अघि सर्ने र अपजसजति प्रधानन्यायाधीशमा थोपर्ने यो कस्तो संरचना हो ?
प्रेस र न्यायपालिका
प्रेस अर्थात् सञ्चार जगत्लाई राज्यको चौथो अंग पनि भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहनेहरूको कामको गुण र दोष निष्पक्ष रूपमा केलाई सोको सूचना सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी प्रेस जगत्को हो नै। अदालत र प्रेस भनेका राज्यका निशस्त्र शक्ति हुन्। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित न्यायिक वा प्रशासनिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्दा न्यायिक मर्यादामा आँच नआउने र न्यायकर्मीको मनोबल पनि नगिर्ने गरी निर्भीक भई यथार्थपरक ढंगबाट गुण र दोष केलाउनु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापन
विगत १६४ वर्षदेखिका विभिन्न कालखण्डमा छारिएर रहेका संवत् २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐनलगायतका कानुनलाई संहिताकरण गर्ने दशकौं अघिदेखिको लामो प्रयास एवं चीर प्रतीक्षापश्चात् संसद्बाट दुई वर्षअघि सो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ पारित भई लागू भएका छन्। राज्य संरचनालाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित एवं रूपान्तरण गरिएअनुरूप त्यसको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न ती कानुनमा परिमार्जित गर्दै नजिर, न्यायिक अवधारणा, न्यायिक मूल्य मान्यताको अनुशरण गरी एकीकृत रूपमा समयसापेक्ष परिमार्जित गरी यी संहिता जारी गरिएका हुन्।
न्यायाधीशको मर्यादा र सुविधा
अदालतप्रतिको विश्वास र आस्थाकै कारण न्यायाधीशप्रति श्रद्धा र आदरभाव राख्ने गरिन्छ। त्यसैले न्यायाधीश आफ्नो आचरण र मर्यादामा बस्नैपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा नै न्यायाधीशको मर्यादाको जग मानिने भएकाले इटालीलगायतका पश्चिमी मुलुकमा न्यायाधीशको मर्यादा र सुविधाबारेमा विशिष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको पाइन्छ। राज्यले दिँदै आएको सवारीलगायतको सुविधामा तथा न्यायाधीशको मर्यादाक्रमका विषयमा पुनरावलोकन हुनुका साथै यसप्रति विशेष ध्यान पुग्न जरुरी छ।
मुख्य रजिस्ट्रारको भूमिका
न्यायपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा मुख्य रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था भएअनुरूप मुख्य रजिस्ट्रारको भूमिका गहन छ। उनका सामु चुनौतीका पहाड अवश्य तेर्सिएका होलान्। पारदर्शी र निष्पक्ष भई सबैको मन जित्ने गरी न्याय प्रशासन हाँक्नु भनेको कम चुनौतीपूर्ण छैन। यस्तै केही स्वार्थबाट प्रेरित निकृष्ट तत्त्वले कोही कसैको बारेमा विष घोली उनका कानमा राखेर कसैसँगको सम्बन्ध बिगारिदिन सक्नेप्रति सजग र सतर्क रही चुस्त प्रशासनका साथ अघि बढ्दै गर्दा उहाँ अब्बल दर्जाको प्रशासक ठहरिनुहुनेमा शंका छैन।
अन्त्यमा, सुन्दर पद्धति र भरोसालाग्दो न्याय प्रणाली स्थापनाका आधारशिला निर्माणका खातिर विगतमा भोग्नुपरेका समस्याबाट पाठ सिक्दै हिजोको दिनसम्म प्राप्त उपलब्धिबाट पृष्ठपोषण लिँदै ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारालाई केन्द्रमा राखेर सो योजनाको स्वामित्व भाव ग्रहण गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै सरोकारवाला सक्रिय रहनु नै आजको अपरिहार्यता हो।
—आचार्य उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
