सिर्जनशील हुन नसकेको अर्थतन्त्र

आर्थिक अनुशासनको पालना नगरी उन्नत भएका मुलुकको उदाहरण विगतको विकास इतिहासमा कतै पनि पाइँदैन

विगत तीन दशकदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही नौलोपना देखा पर्न थालेको छ। कुल राष्ट्रिय आय बढ्ने क्रमले गति लिँदै छ। राष्ट्रिय आय बढ्न थालेदेखि मुलुकमा गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै जान थालेको संकेत देखा पर्न थालेका छन्। त्यसका साथै सरकारको आय अर्थात् राजस्व पनि ‘उत्साहजनक रूपमा’ वृद्धि हुने क्रम जारी छ।

मुलुकको भविष्यका निमित्त महत्त्व राख्ने अनेक प्रश्नमध्ये बढेको व्यक्तिगत तथा सरकारी आयले आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा निम्त्याएका परिवर्तन हुन्। बढेको आयलाई मुलुकले कसरी खर्च गर्दै छ, त्यसबाट बढेको आयको प्रभावले राष्ट्रलाई कुन दिशातिर उन्मुख तुल्याउँदै छ, त्यसको निर्धारण गर्न सकिन्छ। यस आलेख बढेको व्यक्तिगत तथा सरकारी आयले समग्र मुलुकलाई कुन दिशाउन्मुख तुल्याउँदै छ, त्यस विषयको उठान गर्नु हो।

आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण तथा अध्ययनहरूले व्यक्तिगत अथवा घरपरिवारको आयमा आएको वृद्धिसँगै उनीहरूको दैनिकी उपभोग खर्च बढेको निष्कर्ष निकालेका छन्। व्यक्तिगत आयको सानो हिस्सा मात्र बचत तथा लगानीउन्मुख हुँदै गरेको पाइन्छ। त्यसो त विद्यमान आर्थिक प्रणाली समावेशी छैन। विकासको फल हुने खानेहरूका निमित्त जति लाभदायीसिद्ध हुँदै गरेको छ, त्यसको अनुपातमा हुँदा खानेहरूका निमित्त त्यति छैन। यस्तो परिवेशमा जनसंख्याको सानो हिस्सा जो विगतमा पनि सम्पन्न थियो उनीहरूलाई झनै धनी हुनमा सहयोग गर्दै छ।

बहुसंख्यक नागरिकको जीवनयापन अवस्था सुधारे पनि अझै कष्टप्रद नै छ। थोरैको संख्यामा रहेका सम्पन्न घरपरिवारले अर्थतन्त्रको आकार बढाउने कार्यमा भने न्यूनतम योगदान पुर्‍याउने गर्छन्। उनीहरूको आयको महत्त्वपूर्ण अंश विदेश पलायन हुने गर्छ, उच्च प्रतिफल हुने लगानी तथा पुँजी सुरक्षाका निमित्त। मुलुकभित्र पनि उनीहरूले गर्ने खर्च आयातीत विलासी सामानको उपभोग तथा तडकभडकतर्फ बढी हुने गर्छ।

बढेको राजस्वको खर्चका सम्बन्धमा सरकारले प्रदर्शन गरेको बेहोरा पनि उत्साहजनक छैन। सरकारहरूले बढेको राजस्वको ठूलो भाग सरकार सञ्चालन अर्थात् साधारण खर्चका निमित्त गर्ने गर्छ। साधारण खर्चको दाँजोमा पुँजी निर्माणका निमित्त हुने पुँजीगत खर्चको अंश बढ्नुको साटो घट्ने क्रममा छ। जुन तौरतरिकाले सरकार (हरू) ले साधारण खर्चअन्तर्गतको शीर्षकमा खर्च गर्न थालेका छन्, त्यो कुनै सम्पन्न परिवारले गरेको खर्चभन्दा आधारभूत रूपमा पृथक् पाइँदैन।

आवश्यकभन्दा अनावश्यकतर्फ सरकारी खर्च प्रवाह द्रूतगतिमा बढ्न थालेको छ। राजनीतिक वृत तथा सरकारी संयन्त्र अत्यधिक सुविधामुखी हुन थालेका छन्। राष्ट्रिय तथा स्थानीय आवश्यकता पहिचान तथा तिनको आपूर्तितर्फ निर्णय तह अनभिज्ञ भएसरह आफूलाई प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। देखावटी तथा तडकभडक खर्च अत्यधिक बढ्ने क्रम जारी छ। अनावश्यक ठहर हुने खर्च खुलेआम बढ्न थालेका छन्, चाहे एक मन्त्रीले चढ्ने सात गाढीको रूपमा होस् अथवा राज्यले दिने विदेशमा गएर स्थापित प्रक्रिया पूरा नगरी औषधोपचार खर्चमा नै किन नहोस्। पहुँचवालाको हितका निमित्त होस् अथवा राजनीतिक कार्यकर्ताको गुजाराका निमित्त नै किन नहोस्, सरकारी ढुकुटीको दोहन अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जान थालेको छ। सरकारी खर्चको रेखदेख गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पहिल्याएको बेरुजुको (अनियमित खर्च) चाङको उचाइ दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सुझावको सुनवाइ हँदैन।

आर्थिक अनुशासन पालनाका निमित्त गरिने खर्च नियमसम्मत हुनुका साथै पारदर्शी हुन जति आवश्यक छ, त्यति नै खर्च प्रणालीसँग सम्बन्धित पक्षका निमित्त जवाफदेहिता।

राष्ट्रमा प्राप्त भएको थप आयको खर्च (घरपरिवार तथा सरकार दुवै) अत्यधिक मात्रमा उपभोगतर्फ केन्द्रित भइदिँदा त्यस्ता खर्चको ठूलो भाग विदेशमा उत्पादित सामग्रीको खपततर्फ आकर्षित हुँदै जान थालेको छ। परिणामस्वरूप आयात व्यापार बढ्ने काम विनारोकतोक अकासिँदै छ। निर्यात व्यापार भने उत्पादक हतोत्साही हँदै गएको परिस्थितितर्फ उन्मुख हुँदैछन्। आयात तथा निर्यात व्यापारबीचको बढ्दो फैसलाले व्यापारघाटा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरेर फराकिँदै छ।

बजारमा हामीकहाँ सहजै उत्पादन हुने वा हुनसक्ने कृषिजन्य वस्तु जस्तै– चामल, पीठो, दाल, सागसब्जी, फलफूल, दूध तथा मासु आदि अन्यत्रबाट आयात हुने क्रम बढ्दै छ। आन्तरिक उत्पादित वस्तुहरूले किन स्थानीय बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय पैदावारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिराखेका छैन भन्ने विषयमा नीतिनिर्माताको चिन्ता बढेको त पाइन्छ, तर जरो कारण पहिल्याएर समाधान गर्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान अझै जान सकेको छैन। विगतमा निर्यात गरिने हाम्रा पैदावर वस्तुसमेत आजको दिनमा आन्तरिक बजारमा उपलब्ध हुन छाडेका छन्। यस्तो परिस्थिति सिर्जित हुनुको पछाडि थुप्रै कारण होलान्, तर प्रमुखचाहिँ हाम्रा पैदावारको उत्पादन खर्च बढ्नु तथा तिनको गुणस्तर उपभोगकर्ताहरूको चाहनाअनुरूप हुन नसक्नु हो।

विगत तथा वर्तमान कालखण्डमा कृषि क्षेत्रमा उठाइएका पहलकदमहरूले यी दुवै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन। केही दिनअघि शिक्षक मासिकका सम्पादक एवं सुप्रसिद्ध पत्रकार राजेन्द्र दाहालसँगको वार्तालाप उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। ओखलढुंगा जिल्लामा दाहाल परिवारको स्वामित्वमा २५ रोपनी खेत जमिन छ। राजेन्द्रजीले मलाई यसपालि बर्खायाममा १० रोपनी खेतमा मात्र धान रोपाइँ गरेको तथा बाँकी १५ रोपनी बाँझो राख्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। पहाडी जिल्लामा दुर्लभ हुने खेतसमेत बाँझो राख्नुको कारण मैले सोध्न थालें। खेतमा सिँचाइ सुविधाको अभाव, समयमा वर्षा नहुने, रोपाइँको मौसममा श्रमिकदेखि रासायनिक मल तथा अन्य कृषि सामग्रीको अभाव आदि कारक हुन् कि भन्ने मेरो जिज्ञासा थियो। पोहोरको धान अझै भकारीमा भएकाले १५ रोपनीमा धान नरोपेको भन्ने कारण सुन्दा म अचम्मित भएँ। पोहोर साल अत्यधिक धान उत्पादन भएर भकारीमा थन्क्याउनुपरेकाले धान भकारीमा थान्किनुको कारण धान बिक्री नभएकाले रहेछ।

धान बिक्री नहुनुको कारण उहाँहरूले उत्पादन गरेको धान उत्पादन मूल्यभन्दा कम दरमा बिक्री गर्न खोज्दा पनि कठिन भएकाले गर्दा रहेछ। बजारमा स्थानीय चामलभन्दा बढी गुणस्तरको आयातीत चामल सहज तथा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुन थालेकाले बिक्री पनि नहुने घरायसी खपतकै निमित्त पनि कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने स्थिति उब्जेको रहेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा खेत बाँझो राख्नुको अर्को विवेकशील विकल्प अरू के नै हुन सक्छ ?

दाहाल परिवारले सामना गरेको परिस्थिति प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। यही कारणले कति घरपरिवारले आफ्नो स्वमित्वमा रहेको जमिनमा खेती गर्नुको साटो बाँझो राख्न बाध्य भएका छन्। त्यससम्बन्धी तथ्यांक हामीकहाँ उपलब्ध छैन। खेतीयाममा बाँझो जमिन भने दिनपरदिन देखा पर्न थालेका छन् देशका विभिन्न भागमा। विगतमा जमिन बाँझो हुने कारणमा यो थप नयाँ कारण हुँदै छ। बहुसंख्यक जनसंख्याको जीवनयापन तथा रोजगारका निमित्त कृषि क्षेत्रमा आ िश्रत हुनुको विकल्प नभएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा खेती अफापकारी हुँदै जानु भनेको अत्यधिक बहुसंख्यक नागरिकको जीविका धान्ने स्रोत सुक्दै जानुसरह हो। चामल, दाल, तेल, फलफूल, मासु, दूधजस्ता दैनिकी उपभोग्य वस्तुहरूले आन्तरिक बजारमा स्थानीय पैदावारलाई विस्थापित गर्दै जाने क्रम जारी रहँदा मुलुकले केकस्तो नियति भोग्नुपर्ने छ, त्यसको वर्णन आवश्यक हँदैन।

कृषि क्षेत्रमा सीमित छैन उत्पादनकर्ता उत्पादन गर्न हतोत्साही भएको अवस्था। आन्तरिक उत्पादित वस्तु तथा सेवाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन अवस्था मुलुकमा सिर्जित हुनुका अनेक कारण छन्। तीमध्ये पहिलो कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्नेभन्दा हतोत्साही तुल्याउने किसिमको भएकाले हो। बजारमा सीमित उत्पादकले एकाधिकार जमाउने प्रवृत्ति दोस्रो हो भने तेस्रो एकाधिकार कायम हुन नदिने निकाय सुषुप्त अवस्थामा रहनु तेस्रो। हामीले विगत तीन दशकदेखि कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा उत्पादन भएका कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित एवं प्रशोधित सामान तथा सामग्री आन्तरिक बजार आपूर्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री प्रवद्र्धन गरेर राष्ट्रिय आय बढाउनुको साटो श्रमशक्तिलाई नै निर्यात गर्ने नीति अख्तियार गर्ने गरेका छौं। यस रणनीतिको दुःखद् पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगारबाट हुने आय न दिगो हुन्छ न त विश्वमा श्रमशक्ति निर्यात गरेर कुनै राष्ट्रले उन्नति गरेको उदाहरण नै पाइन्छ।

विद्यमान परिस्थतिबाट मुलुकलाई निकास दिने हो भने फजुल खर्च चाहे नागरिकले गर्ने गरेका हुन् अथवा सरकारले, तिनलाई कटौती गरेर उत्पादनशील क्षेत्रउन्मुख तुल्याउनु हो। खर्चमध्ये फजुल, नितान्त आवश्यक तथा औकातअनुरूप भएको तिनको पहिचान तथा वर्गीकरण नितान्त आवश्यक छ। यस अभ्यासमा सरकारी स्तरबाट नागरिकलाई बचत गर्न उत्साहित तुल्याउने नीति अवलम्बन जति आवश्यक हुन्छ त्यति नै सरकारी संयन्त्रद्वारा गरिने अनावश्यक खर्चउपर नियन्त्रण कटौती सम्भव छैन भने।

आर्थिक अनुशासनको पालना नगरी उन्नत भएका मुलुकको उदाहरण विगतको विकास इतिहासमा कतै पनि पाइँदैन। आर्थिक अनुशासन पालनाका निमित्त गरिने खर्च नियमसम्मत हुनुका साथै पारदर्शी हुनु जति आवश्यक छ, त्यति नै खर्च प्रणालीसँग सम्बन्धित पक्षका निमित्त जवाफदेहिता। अन्ततोगत्वा सिर्जनशील आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको अवलम्बनबाट नागरिकलाई बचत तथा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सरकार सफल हुन्छ। त्यसैगरी नागरिकले तिरेको तिरोको सदुपयोगले मात्र मुलुक उन्नतितर्फ अग्रसर हुने हो। यस्ता नीति प्रतिपादन गर्न सरकार सिर्जनशील तथा संवेदनशील हुनुको विकल्प हुँदैन।