काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाँच वर्षदेखि उठाउँदै आएको विमानस्थल विकास शुल्क (एडीएफ) अब अलग्गै व्यवस्था गरेरमात्रै निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्देशनमा साउन पहिलो साता यस्तो राय दिइएको हो। अर्थको रायअनुसार प्राधिकरणले उठाउँदै आएको यस्तो शुल्क उसले आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने गरी सर्त र सीमा दिएर मात्रै उठाउने अधिकार दिन सुझाव दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हरेक यात्रुसँग लिइँदै आएको एक हजार रुपैयाँ अब प्राधिकरणले आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने र अलग्गै कानुनी संरचानासहितको कोष बनाएर मात्रै उठाउन पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयको राय आएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अर्थको रायलाई पर्यटनले प्राधिकरणलाई जानकारीका लागि पठाएइसकेको भए पनि निर्णय भइनसकेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए।
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने यो विषय सरकारी निकायबीचको विषय भएको भन्दै कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनले भने,‘ एडीएफको विषयमा हामीसँग कुनै अन्यथा जानकारी आएको छैन।’
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता त्रिलोचन पौडेलका अनुसार पाँच वर्षसम्म पुनः एडीएफ उठाउने निरन्तरता दिइएको छ। ‘यो शुल्कमा महालेखा नियन्त्रणको समन्वयमा उसले तोकिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ। यसबाट छुट्टै राजस्व शीर्षक बनाएर रकम जम्मा गर्नुपर्ने सर्त अर्थले तोकेको छ’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने।
उनका अनुसार रकम प्राधिकरणले नै उठाउने र खर्च पनि गर्ने व्यवस्था पनि पुरानै हो। प्राधिकरणले पाँच वर्षदेखि उठाउँदै आएको र खर्च गरेकै प्रावधानलाई अब फेरि पाँच वर्षसम्मलाई अधिकार दिएको हो। उनका अनुसार प्राधिकरणले विमास्थल विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा दातृ निकायबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न प्रयोग गर्न पाइनेछ।
यही व्यवस्था यसअघि पनि भएको पौडेलको भनाइ छ। प्राधिकरण ऐन र नियमावलीमा भएकै व्यवस्थाअनुसार यस्तो शुल्क उठाउने र खर्च पनि सोही आधारमा गर्ने जानकारी पनि पौडेलले दिए। एडीएफ उठाउन दिएको समय सीमा असार मसान्तदेखि सकिएको भए पनि प्राधिरणले यसलाई निरन्तरता दिने आश्वासनका आधारमा उक्त शुल्क उठाइरहेको छ। प्राधिकरणलाई नेपालबाट बाहिरिने पाँच वर्ष माथिका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ यस्तो शुल्क उठाइरहेको छ।
प्राधिकरणले पाँच वर्षका लागि शुल्क नवीकरण गर्न तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमार्फत ६ महिना अगाडि नै पठाएको भए पनि गत साता मात्रै अर्थले राय दिएको हो। पर्यटनले शुल्कको स्वीकृति तत्कालै अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय मागेको थियो। अर्थले अझै स्वीकृति नदिँदा यसको निर्णयमा ढिलाइ भएको हो। अर्थको अनुमतिपछि पनि पर्यटनले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा प्राधिकरणको शुल्क निरन्तरता दिने निर्णय अझै भइनसकेको जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पाँच वर्ष अगाडि दिएको विभिन्न सातवटा सर्त पालन नभएको, खर्च कार्ययोजनाअनुसार नभएको, एउटा प्रयोजनको निम्ति लिएको शुल्क अन्तै खर्च गरेको पाइएको छ। नियमित अनुगमन तथा लेखापरीक्षण गरेर २/२ महिनामा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएको यात्रु सेवा र सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई जग्गा अधिग्रहणमा एकमुष्ट खर्च गरेकोले पनि उद्देश्यविपरीत भएको दाबी गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले पाँच वर्षदेखि उठाउँदै आएको र खर्च गरेकै प्रावधानलाई फेरि पाँच वर्षसम्म अधिकार दिएको छ।
पाँच वर्ष अगाडि सरकारले विमानस्थल विकासमा खर्च गर्न निश्चित सर्त र सीमा तोकेर यात्रुसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउने अधिकार दिएको हो। प्राधिकरणले यात्रु सेवा सुविधाका लागि खर्चन दिएको रकम ऋण तिर्न प्रयोग गर्दा अरु आम्दानीको खर्च जोगाउने गरेको भन्दै पर्यटनका अधिकारी नै प्राधिकरणको यो शुल्कको विपक्षमा उभिएका छन्।
ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न यात्रु सेवा शुल्क प्रयोग गरेर बचाएको आम्दानीलाई नाफा देखाएर घुमाउरो बाटोबाट बोनस खाने योजना बनाएको मन्त्रालका अधिकारी बताउँछन्। यो संस्थाको आव २०६८/६९ देखि बर्सेनि नाफा गर्न थालेको छ। नाफामा जान सुरु गरेको उक्त आवदेखि बर्सेनि कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने गरी बजेट छुट्टयाउँदै आएको छ।
प्राधिकरणले हालसम्म एडीएफबाट करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यस्तो रकमबाट हालसम्म कुल शुल्कको आधा रकम मात्रै खर्च गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। आयको तुलनामा खर्च क्षमता कमजोर रहेको प्राधिकरणले आव सकिनै लाग्दा बाँकी भएको सबै रकमलाई जग्गा अधिग्रहणमा खर्च देखाएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जग्गा अधिग्रहणमा यस्तो रकम खर्चन नपाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
