उपचुनाव बहिष्कार गर्ने वैद्यको घोषणा

उपचुनाव बहिष्कार गर्ने वैद्यको घोषणा

काठमाडौं : मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आगामी उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव ‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा’का नाममा भाग लिएको वैद्य माओवादीले उपचुनाव भने बहिष्कारको निर्णय लिएको हो।

साउन २१–२३ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को पोलिटब्युरो बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता हरिभक्त कँडेलले जानकारी दिए। ‘चुनावलाई हामीले कार्यनीति बनाउँदै आएका थियौं, अहिले चुनावको उपयोगभन्दा बहिष्कार गर्नु क्रान्तिलाई फाइदा पुग्ने ठानी बहिष्कारको नीति लियौं,’ उनले भने, ‘चुनाव पार्टीको रणनीतिक नीति होइन, आवश्यक पर्दा उपयोग गर्न र आवश्यक नपर्दा बहिष्कार गरेर जान सकिने पक्षमा पार्टी छ।’

सत्ता तथा व्यवस्था अहिले बदनाम हुँदै गएकाले निर्वाचनको उपयोगभन्दा बहिस्कार गरेर संसद्वादको भन्डाफोर गर्न उपयुक्त हुने भएकाले उपनिर्वाचनको सक्रिय बहिस्कार गर्ने निर्णय लिइएको महासचिव वैद्यले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ। स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव उपयोग गरे पनि जम्मा दुई वटा वडामा बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैद्य माओवादीले कुनै चुनाव जितेको थिएन। मंसिर १४ मा सरकारले प्रतिनिधिसभाको १, प्रदेशसभाका ३ र स्थानीय तहसमेत जम्मा ३६ जिल्लाका ५० स्थानका रिक्त स्थानमा उपचुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

वैद्य माओवादीले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनमा सरकारले हद दर्जाको उपेक्षा गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। ‘सरकारद्वारा आफैं गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माण र अन्य सहयोग प्रदान गर्ने काममा हद दर्जाको उपेक्षा र असहयोग गरी विघटित गरिएको कुरा स्पष्ट नै छ,’ वैद्यले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘उपयुक्त कानुनहरूको निर्माण तथा सहयोग प्रदान गरी आयोगहरूलाई पुनर्गठन गरी समस्याको समुचित समाधान निकाल्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।’ नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न पनि वैद्य माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.