काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारीका घरमा सुरक्षाकर्मी राखेको विषयमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन सुरु गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक निर्देशिका बनाएर धमाधम पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीलाई सुरक्षाकर्मी दिनु कानुनविपरीत रहेको ठम्याइ गृहको छ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पूर्वउच्च अधिकारीका घरमा सुरक्षाकर्मी दिएको विषयमा आईजीसँग सोधपुछ गरेको र तत्काल उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नियमित काममा खटाउन निर्देशन दिएको बताए। ‘निवृत्तपछि पनि यतिका सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिरहेको विषयमा मलाई रिपोर्टिङ थिएन’, उनले भने, ‘यो विषयमा मन्त्रालयले पहिल्यै प्रहरी मुख्यालयलाई अलर्ट गरेकै हो। थप छानबिन हुन्छ। कोठाभित्र आफैंले नियम बनाएर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न कसैले पाउँदैन। त्यो कानुनविपरीत हो। ’ उनले पुलिस कोअर्डिनेसन मिटिङ (पीसीसी) बैठकको निर्णयले कानुनी वैधता नपाउने बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले पूर्व उच्चपदस्थको निजी काममा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत भएको बताए। उनले भने, ‘पीसीसीको निर्णयले बनाएको निर्देशिका कुन कानुनले बनाएको हो ? त्यो कानुन होइन। जोजोसँग छन्, तत्काल फिर्ता गरेर नियमित काममा लगाइन्छ। ’ उनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको निर्णयको कानुनी आधार खोज्ने बताए। ‘ मलाई मन पर्यो भन्दैमा दुई/चार जना बसेर निर्णय गर्ने ? कानुनी आधार चाहिँदैन ? ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘गृहले पहिला पनि भनेको हो फेरि एक पटक प्रहरी मुख्यालयलाई सचेत गराउँछौं। ’
प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशिकालाई नै टेकेर २१ जना पूर्व आईजी, ६५ जना एआईजी र ८४ जना डीआईजीलाई सुविधाबापत् भन्दै निजी काममा २ सय ६३ जना सुरक्षाकर्मी दिएको बाँडेको छ। निजी चालक, बडीगार्ड र भान्सेका रूपमा सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
