नेपाल प्रहरीबाट सेवानिवृत्त अधिकारी आकर्षक शैलीमा पेन्सन रकम बुझ्छन्। अधिकांश पूर्व उच्च अधिकृतका घरमा सरकारी तलबभत्ता खाएका सुरक्षाकर्मी छन्। ती प्रहरीले निरन्तर तिनको घरायसी र ‘अन्य गैरव्यावसायिक प्रकृति’ का काम पनि गर्नुपरेको छ। अर्कोतिर सरकारी सुरक्षाकर्मीसहित ती अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी व्यापारिक घराना, फर्म र कम्पनीमा ‘कर्मचारी’ का रूपमा क्रियाशील छन्। अझ कतिपय कम्पनी या फर्म करछली र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुछिएका छन्। कम्पनीका मालिकले ‘सरकारी कारबाही’ बाट जोगिन र जोगाउन पनि प्रहरीका पूर्वहाकिमलाई ‘बिचौलिया’ का रूपमा प्रयोग गरेका हुन सक्छन्।
मुलुकमा अनेक किसिमका राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर सामन्ती प्रकृति विकृत दृश्य निरन्तर छ। अधिकांश उच्च ‘आन्तरिक निर्देशिका’ लाई टेकेर ती उच्च पदस्थले भटाभट सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो निजी काममा प्रयोग गरेका छन्। विशेषगरी पूर्वमहानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकले सुविधावापत सुरक्षाकर्मी आफ्ना घरमा लगेका छन्। प्रहरी नेतृत्वसँगको सम्बन्ध र प्रभावका आधारमा लगिएका सुरक्षाकर्मीलाई चालक र घरभित्रको काममा प्रयोग गरिरहेको पूर्वउच्च अधिकृतले नै स्वीकार गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पूर्वमहानिरीक्षक २१ जना, अतिरिक्त महानिरीक्षक ६५ जना र नायब महानिरीक्षक ८४ जनाले सुविधावापत भन्दै निजी काममा बहालवाला सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिरहेका छन्। यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा दुई सय ६३ जना सुरक्षाकर्मी अझै पूर्व उच्च पदस्थको निजी काममा प्रयोग भएका छन्। मुख्यालयको आन्तरिक निर्देशिका अनुसार महानिरीक्षकले तीनजना, अतिरिक्त महानिरीक्षकले दुईजना र नायब महानिरीक्षकले एकजना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने व्यवस्था छ। त्यही निर्देशिकालाई टेकेर पूर्व उच्च अधिकृतले मुख्यालयसँग सहयोगीका नाममा सुरक्षाकर्मी मागेर निजी काममा लगाउँदै आएका हुन््।
पेन्सन खाएर निजी कम्पनीमा जागिर खाएका पूर्व उच्च अधिकृतहरूले सहयोगीका रूपमा बहालवाला सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दा ‘स्वार्थको टकराव’ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। त्यसो त, प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना पूर्व उच्च अधिकृतका घरमा लगिएका सहयोगीको कटौती नगरेको होइन। प्रधान कार्यालयले पूर्व उच्च अधिकृतको घरबाट दुई सय ११ जना सुरक्षाकर्मी झिकिसकेको छ। तर, अझै पनि ती पूर्व उच्च अधिकृतले सुरक्षाकर्मीलाई निजी काममा प्रयोग गरिरहेका छन्। पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठकद्वारा पारित निर्देशिका आफैंमा कानुन होइन। तर, मुख्यालयले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि निर्देशिका पारित गराएर सुविधावापत सुरक्षाकर्मी बाँड्दा त्यसको असर नियमित काममा देखिएको छ। काठमाडौंसँगै अन्य प्रहरी कार्यालयमा सवारी चालकको अभाव छ। तर, भएका जनशक्ति पूर्व उच्च अधिकृतको निजी चालकका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। ती सवारी चालकलाई तानेर चालक अभाव भएका कार्यालयमा खटाउँदा अभाव भएका स्थानमा सुरक्षाकर्मीको पूर्ति हुने देखिन्छ।
जनताको जीउधनको रक्षा र सुरक्षा गर्न शपथ खाएका सुरक्षाकर्मीलाई निजी काममा प्रयोग गर्दा उनीहरूको मनोबलमा असर पर्ने त छँदै छ, साथै उच्च नैतिकतामा रहनुपर्ने सुरक्षा निकाय विवादमा पर्नु आफैंमा विडम्बना हो। मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति इमानदारी हो। इमानदारी र नैतिकता कानुनभन्दा माथि हुन्छ। प्रलोभन वा कुनियतले गरिएका कृत्य समाजका लागि हितकारी हुँदैन। बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरेर जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि सकिने र त्यसलाई ढाकछोप पनि गर्न सकिने जोखिम सधैं रहन्छ। यस्ता नैतिकता भएका प्रहरी अधिकृतबाट विगतमा गरिएका कार्यसम्पादनप्रति समेत ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था देखाउँछ। अझ नेता र पूर्वमन्त्री तथा सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले दुरुपयोग गरेको हिसाबकिताब सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
निवृत्त भइसकेपछि पूर्व उच्च अधिकृत पनि नागरिकसरह हुन्। उनीहरूले पनि मुलुकको नियमकानुन मान्नुपर्छ। एकातिर सरकारी सुविधावापत पेन्सन पनि लिने र अर्कोतिर उनीहरूको निजी काममा सरकारी रासनभत्ता खाएका सुरक्षाकर्मी प्रयोग हुनु सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले तुरुन्तै सुरक्षाकर्मी तत्कालै फिर्ता गरेर नियमित काममा लगाउनुपर्छ। गृह मन्त्रालयले तत्कालै त्यो निर्देशिका झिकाएर निजी काममा प्रयोग भएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालै नियमित काममा खटाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
