बेकामे पीएचडी ?

हाम्रा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने विद्यावारिधि उपाधि अर्थात् पीएचडी प्रायः चर्चामा आइरहन्छन्। यी उपाधि एकैथरीका नभएर थरीथरीका भए पनि अब्बल र राष्ट्रकै लागि गौरवको विषय बन्न सक्ने पीएचडीबारे कतै चर्चा हुँदैन। बरु केही ‘बेकामे पीएचडी’ हरूका बारे प्रायः चर्चापरिचर्चा भइरहन्छ। यस्तै चर्चा पायो हालै प्रकाशित डा. माधवप्रसाद पोखरेलको ‘बेकामे पीएचडी’ शीर्षकको लेखले। केही बेकामे पीएचडीहरूको हालीमुहालीका कारण हाम्रो विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अवस्थामा प्रश्नचिह्न उठिरहेको सन्दर्भसहितको उक्त मार्मिक विचार सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै भाइरल भयो। यसलाई भाइरल गराउनेहरूमा अधिकांश विश्वविद्यालयकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूका साथै स्वयं बेकामे पीएचडीधारीहरू पनि संलग्न भएको परिदृश्य भने आफैंमा अनौठो तथा हास्यास्पद देखियो।

विश्वविद्यालयको जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरूले आफ्नै विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको उपाधिले ‘बेकामे’ विशेषण पाउँदा त्यसलाई हाँसोमा उडाउनुजस्तो दुर्भाग्य अरू के होला ? उनीहरूले त आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गतिविधिबारे प्रकाशमा आएका कमीकमजोरीको लेखाजोखा गरेर सुधारका लागि ठोस पहल पो गर्नुपर्ने ! विद्यावारिधि उपाधि नै प्राप्त नगरेका तथा ‘बेकामे’ उपाधिधारीहरूले विश्वविद्यालय सेवा आयोगको विज्ञका रूपमा नियुक्ति पाउन पाएपछि ‘बेकामे पीएचडी’ हरूको उच्च मूल्यांकन हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। पीएचडी उपाधि प्रदान गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया कडाइका साथ पालना नगराउँदा र व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा राजनीतिक पहुँचले प्र श्रय पाइराख्दासम्म ‘बेकामे पीएचडी’ हरूकै बिगबिगी भइरहनेछ, जसका कारण साँच्चै अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै उपाधि प्राप्त गर्नेहरू पनि बजारको हल्लाभित्र हीनताबोधका साथ शिर निहुराएर हिँड्न बाध्य भएको देखिन्छ।

यथार्थमा विद्यावारिध उपाधि विश्वभरि नै समानस्तरको मानिन्छ। तर हामीकहाँ बेलाबेलामा थरीथरीका विद्यावारिधिको चर्चा हुने गर्छ। यस्ता थरीथरीका विद्यावारिधि हुनुको जवाफदेही को हो ? किन प्रदान गरिन्छ थरीथरीका विद्यावारिधिलाई एकै खालको समकक्षता ? उपाधि प्राप्त गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रक्रिया, प्रावधान तथा मौखिक प्रतिरक्षा (भाइवा) के औपचारिकताका लागि मात्र हो ? विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिका लागि प्रदान गरिने समकक्षताको औचित्य के ? विश्वविद्यालयमा देखिइरहेका यस्ता थरीथरीका उपाधिहरूलाई निश्चित विधि–प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा समान बनाउन सकिँदैन भने !

हाम्रै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान विद्यावारिधि उपाधिका विधि–प्रक्रिया हेर्ने हो भने कतै एमफिल नगरीकनै विद्यावारिधि गर्न पाइने, कतै नगरेरै पनि गर्न पाइने, कहिले सीधै शोध प्रस्ताव दर्ता गरेर स्वीकृत पनि भइहाल्ने कहिल्यै दुई सेमेस्टर कक्षा लिएर वा निश्चित कोर्स पूरा गरेर मात्र शोध प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने !

विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु प्राज्ञिक नभएर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा तय गर्ने संस्कृति रहेसम्म ‘बेकामे पीएचडी’ को संस्कृति मौलाइरहने छ।

अझ विडम्बना त कुनै विश्वविद्यालयले आफूले पढाइ नै नगर्ने विषयमा पनि विद्यावारिधि दिन पाउने। यी सबै किसिमका विद्यावारिधिको समानस्तर निर्धारण कसरी हुन्छ ? यीमभ्ये कुन काम लाग्ने र कुन बेकामे भनेर कसरी छुट्ट्याउने ? कसले छुट्ट्याउने ? त्रिविकै मात्र कुरा गर्ने हो भने, शोध प्रस्ताव दर्ता गरेदेखि नै केही शोधार्थी आपूmअनुकूलको विज्ञको खोजीमा दौडिन्छन्। निर्देशक रोज्ने अधिकार दिइए पनि शोधकर्ताले आफ्नो सम्पर्क, राजनीतिक सम्बन्ध र अन्य विभिन्न तरिकाले आन्तरिक मूल्यांकनकर्तादेख बाह्य परीक्षकसहित अनुसन्धान समितिका मुख्य व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर उपाधि प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सहजरूपमै पूरा गरेपछि अन्तिम मूल्यांकन एउटै विश्वविद्यालयका तथा आपूmअनुकूलका विज्ञ टोली बनाएर गरिएका प्रसंगहरू पनि बेलाबेलामा चर्चामा आउने गर्छन्। विद्यावारिधिजस्तो उपाधि प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि लिइने भाइवाको सूची सम्बन्धित विषयका विज्ञ र सबै शोधकर्तालाई जानकारी गराइँदैन। अझ रोचक कुरा त के छ भने केही व्यक्तिले उपाधि लिएको कुरा महिनौंपछि मात्रै जानकारीमा आउने गर्छ। यस्ता भाइवामा अनुसन्धान समितिभन्दा अन्यले प्रवेश त के पत्तै पाउँदैनन्।

जब सेवा प्रयोजनका लागि अनुसन्धानात्मक सामग्रीको आवश्यकता पर्छ, बेकामे विद्यावारिधिधारीहरू कोही यतै बसेर खेताला हालेर रातारात सामग्री तयार गर्न थाल्छन् त कोही केही समयका लागि सीमापारि गायब भइदिन्छन् अनि भरिया लगाएर सामग्री ल्याई सेवा आयोगमा बुझाउँछन्। यस्ता व्यक्तिहरू प्रायः बढुवा भएकै हुन्छन्। बेकामे उपाधिधारीहरू आफैंले प्राप्त गरेको उपाधिका विषयमा त प्रस्तुति गर्न सक्दैनन् भने... ... ! धन्य हाम्रो विश्वविद्यालय ! त्यसैले त सेवा प्रयोजनका लागि असंख्य कृति बुझाएर बढुवा भएकाहरूमध्ये कतिपयको बजार तथा पुस्तकालय कहींकतै कुनै कृति भेटिँदैनन्। उनीहरूले गरेका अनुसन्धानहरू पनि गोप्य नै रहेका हुन्छन्। तैपनि सर्वत्र यिनकै बिगबिगी छ। यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा यिनीहरू नै प्रबल दाबेदार बनिरहेका देखिन्छन् भने जिम्मेवारी पनि पाएकै हुन्छन्। अनुसन्धानात्मक लेखनको ढाँचासम्म थाहा नपाउनेहरू पनि अनुसन्धान गराउने निकायसम्म पुग्नुले बेकामे उपाधिधारीहरूलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ। कतिपय बेकामे पीएचडीहरूलाई त आफ्नो शोधप्रबन्धको समस्या र उद्देश्यसम्म थाहा हुँदैन अनुसन्धान विधि तथा सिद्धान्तको त कुरै छाडौं। यस्तो लज्जास्पद अवस्थाप्रतिको उत्तरदायित्व कसको हो ? सम्बन्धित पदाधिकारी तथा निकायहरूले यसको जिम्मेवारी लिएर सुधारको पहल गर्ने कि यसलाई परिहासको विषय बनाइराख्ने ?

जबजब प्राध्यापकको बढुवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित हुने हल्ला सुनिन्छ, तब अनुसन्धानका नाममा औपचारिकता मात्र पूरा गर्दै सामग्री बटुल्ने परिपाटीलाई निरुत्साही गर्न सकिँदैन ? सेवा आयोगले सम्बन्धित विषयका प्राज्ञिक विभाग खडा गरेर सेवारत प्राध्यापकहरूले प्रकाशित गरेका अनुसन्धानमूलक तथा साधारण लेखरचना, कृति, अनुसन्धान प्रतिवेदन आदि प्रकाशित हुनासाथै बुझाउने र बुझाउनासाथै त्यसको मूल्यांकन पनि गरिँदै जाने परिपाटी हुने हो भने विज्ञापन खुलेपछि बटुलेर बुझाएका सामग्री पनि पहुँचवालाको अनुकूल तथा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त विज्ञकहाँ पुग्ने, उम्मेदवारहरूले सम्भावित विज्ञका दैलादैला चहार्ने, मागेर दया र कृपाका रूपमा अंक पाउने परिपाटीको पनि अन्त्य हुँदै जान्थ्यो कि ? अनुसन्धान तथा कृति मूल्यांकन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अन्तर्वार्ताका क्रममा त्रिवि सेवा आयोग पारदर्शी देखिँदैन। किनकि, आवेदक प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले न त आफ्ना यस्ता मूल्यांकनको नम्बर हेर्न पाउँछन् न आफ्नो जिज्ञासको जानकारी नै आयोगबाट प्राप्त गर्न सक्छन्।

कतिसम्म भने आफूले प्रकाशित गरेको लेखरचनामा उसले कति अंक प्राप्त गर्‍यो र सफल हुने व्यक्तिभन्दा ऊ कति अंकले कुन कमजोरीका कारण पछाडि पर्‍यो, त्यसको सूचना प्राप्त गर्न खोज्दा गोपनीयता भंग हुने भन्दै जानकारी दिइँदैन। योग्य उमेदवारले आपूm असफल हुँदा आफ्नो मूल्यांकनको यथार्थ विवरणबारे जानकारी दिन नमिल्ने प्रावधान कतै तिनै ‘बेकामे पीएचडी’ का बेकामे अनुसन्धान तथा लेखरचनालाई उच्च मूल्यांकन गर्दै पदोन्नति गर्नकै लागि राखिएको त होइन ? जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूले यस्ता प्रावधान हटाएर पारदर्शी तवरले योग्य उम्मेदवारहरूको नियुक्ति र पदोन्नति गराउन मद्दत पुग्ने प्रावधान बनाउनतिर लाग्ने कि पत्रपत्रिकामा आएका यस्ता कमीकमजोरीको प्रचार–प्रसार गर्दै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने ?

के एकपटक विद्यावारिधि उपाधि लिएपछि लिने व्यक्ति प्रमाणपत्र पाएकै कारणले सधैंभरि विज्ञ भइरहन्छ ? के ज्ञान स्थरी हुन्छ ? होइन भने ऊ अध्ययन–अनुसन्धानविना पनि आजीवन विज्ञ भइरहने आधार के ? आफ्नो विषय–क्षेत्रअन्तर्गत हुने अध्ययन–अनुसन्धानमा उसको योगदान के ? विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त व्यक्तिले निश्चित अवधिमा केकति अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, मापदण्ड किन नबनाउने ? उपयुक्त प्रवधानहरूको व्यवस्था गर्दै पीएचडीधारीले पनि पटकपटक आफ्नो योग्यता र दक्षता प्रस्तुत गर्नुपर्ने भइदिएको भए कुनै पनि पीएचडी बेकामे बन्ने थिएनन्। यो तीतो यथार्थलाई विश्वविद्यालयले मनन गर्दै उपयुक्त कार्ययोजना तय गर्ने हो भने आफैंले प्रदान गरेका उपाधिको खिल्ली उडाउन आफैं अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन।

अचम्मको के छ भने हाम्रा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएलगत्तै विदेशका विभिन्न नामी विश्वविद्यालयको भ्रमणमा जाने होडबाजी नै गर्छन्। त्यहाँका एकसे एक गोष्ठी तथा सेमीनारहरूमा भाग लिएर आउँछन् तर त्यहाँको प्राज्ञिक उन्नयनको कारण के हो, उनीहरूका पद्धति र कार्ययोजना केकस्ता रहेछन्, बुझेर आफ्ना विश्वविद्यालयमा पनि त्यसको अनुकरण गर्ने प्रयास गरेको पाइँदैन। त्यसैले पनि हाम्रा उपाधि बेकामे बन्दै उपहासको विषय बनिरहेका छन्। जबसम्म विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै निकायको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुँदैन र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई निर्णायक तहमा जिम्मेवारी दिइँदैन तबसम्म यस्ता ‘बेकामे पीएचडी’ देखि विभिन्न किसिमका विकृति–विसंगति मौलाइरहने छन्।