दोलखा : दोलखाको विगु गाउँपालिका-३, बुलुङका रामशरण खड्काले साउन दोस्रो हप्ता हातमा बोकेको दुई पाना लामो उजुरी करिब चार घण्टा हिँडेर विगु गाउँपालिका-४, सिंगटीस्थित गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यालयमा दर्ता गराए।
बाँदरपीडित खड्काले आफू र अन्नपातको सुरक्षा गर्न माग गर्दै दिएको निवेदन बुझेका गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना प्रमुख सत्यनारायण शाहले बाँदर, मृग, दुम्सीलगायतले गरेको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने र सुरक्षा दिने कानुन नभएकाले चाहेर पनि सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता गरिदिए।
आयोजना प्रमुख शाहले दोलखालगायत देशकै विभिन्न ठाउँहरुमा बाँदरले किसानलाई दुःख दिने समस्या विकराल बन्दै गएकाले राज्यले नीति बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने बताए।। तत्काललाई भने संरक्षण क्षेत्रले बाँदरलगायत विभिन्न वन्यजन्तुले खाद्यन्न नोक्सान गरेको आधारमा केही क्षतिपूर्ति दिँदै आएको शाहको भनाइ छ।
दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको दोलखा जिल्लाका किसानले करिब ७ वर्षदेखि बाँदरका कारण सास्ती भोग्नु परेको छ। स्थानीय तहमा बाँदरले अन्नवाली, फलफुल विगारेको उजुरीको चाङ थपिँदै गइरहेको छ। बाँदरले कुनै पनि सिजनमा कृषि उत्पादन गर्न नदिने अवस्था बनेपछि गाउँबाट विस्थापित बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ।
जिल्लाभरका कृषकको एउटै गुनासो छ, ‘बाँदरले खेत र बारीमा रोपेको सबैखाले खाद्यन्न नोक्सान गरिदिन्छ। बाँदरलाई एक दुईजना लखेट्न गयो भने आक्रमण गर्छ। न धपाउँदा जाने, न बाँदरमात्र रुँगेर बस्ने भन्दै स्थानीय तहमा दैनिकजसो गुनासो गर्नेको भीड लाग्ने गर्छ। धेरै किसानहरुले खेत बारीनै बाँझो राखेका छन्। चरिकोट, सिंगटी, मैनापोखरी, जिरी, मागादेउराली, किर्नेटार जस्ता बजार नजिक रहेका बस्तीहरुमा समेत बाँदरले हैरान पारेको उजुरीहरु दर्ता भएका छन् ।
भीमेश्वर नगरपालिका-८ का किसान डम्बरबहादुर कार्की पनि बाँदर आतंकबाट आजित छन्। मौसमअनुसार धान, मकै, आलु, कोदो, गहुँ जे रोपे पनि बाँदरले नाश गरिदिने कार्कीको भनाइ छ। ‘अझ करेसामा लगाएको तरकारीसमेत बाँकी राख्दैन्’, उनले भने।
बाँदरले किसानलाई दुःख दिन थालेपछि भीमेश्वर नगरपालिकाको ३९ औँ पुर्ण बैठकले नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा बाँदर नियन्त्रणको लागि ४० हजारका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बैत्यश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष रवीचन्द्र आचार्यले बाँदरबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर्न सामुदायिक वनसँग मिलेर बाँदरको आहारा हुने प्रजातिका बोट विरुवा रोप्ने बारे छलफल सुरु भएको बताए।
वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको कानुनले समेत किसानलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ को तेस्रो संशोधन २०७५ समेतले बाँदर, मृग, दुम्सीले गरेको क्षतिको राहत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
