लुम्बिनी विकास कोषलाई परिषद् बनाउन पर्यटनमन्त्री भट्टराईको प्रस्ताव

बुटवल :  लुम्बिनी विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी लुम्बिनी विकास परिषद् बनाउन थालिएको छ। ०४२ सालमा बनेको लुम्बिनी विकास कोष ऐनलाई संसोधन गरी विकास परिषद् बनाउन थालिएको हो।

नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोषको पहिलो बैठकमा यस विषयमा एजेण्डा राखेका छन्। कोषको दायरा साँधुरो हँुदा सबै क्षेत्र नसमेटिएको भन्दै परिषद् बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ। परिषद् बनाउदा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बौद्ध संघसंस्था तथा लुम्बिनी विकासका साझेदारलाई समेत समेट्ने योजना रहेको उनले बताए।

‘कोष एउटा खास उद्देश्यमा बनेको थियो, यसले सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकेन, मन्त्री भट्टराईले भने,‘यसलाई परिषद्मा रुपान्तरण गरेर सबैको सहभागितामुलक बनाउनुपर्छ।’

०४२ मा बनेको विकास कोष ऐनमा परिषद्को व्यवस्था छ। त्यो परिषद् र कार्यकारी समितिमा खास भिन्नता छैन। संघीय सरकार मातहत रहेको कोषमा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागी छैन्। दुई सरकारको सहभागिता नहुँदा विकासमा प्रभाव पर्ने भएपछि परिषद्लाई संघीय संरचना अनुरुप बनाउन थालिएको हो।

लुम्बिनीमा केही दिनअघि भएको बैठकमा पहिलो पटक प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरी सहभागी भएका थिए। सो बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता विषयमा एजेण्डा राखेका थिए। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गिरीले लुम्बिनीको विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने भनाइ बैठकमा राखिएको बताए। ‘संघीय सरकारको विभागीयमन्त्री अध्यक्ष हुने भएपछि प्रदेशको विभागीय मन्त्री र स्थानीय तहको प्रमुख पदेन सदस्यको व्यवस्था हुनुपर्छ’, उनले भने।

अहिले संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको कोषमा संघीय सरकारले नै नियुक्ती गरेका व्यक्ति उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ। परिषद्का सदस्य नै पदाधिकारीमा स्वतः आउछन्। प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व कार्यकारिणी सदस्यमा हुनुपर्ने मन्त्री गिरीले बताए।

मन्त्री भट्टराईले परिषद्मा बौद्ध संघसंस्था, विकासका साझेदारलाई समेटेर अघि बढिने बताए। उनले लुम्बिनी विकास वर्ष नै घोषणा गरेर अघि बढ्नेसमेत बताएका छन्। कोषले लुम्बिनी क्षेत्रलाई समेटेर बौद्ध परिपथको गुरुयोजना बनाउदैछ। अहिले विकास कोषले लुम्बिनीको विकास मात्रै बढी ध्यान दिदा अन्य क्षेत्र ओझेलमा परेका छन्।

विकास कोषको ऐनमै लुम्बिनी क्षेत्रमा तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, गोटिहवा, निग्लिहवा , सगरहवा, सिसतियाकोट, अरौराकोट, कुदानलाई राखिएको छ। तर कोषका अहिलेसम्मका पदाधिकारीहरुले तिलौराकोटमा सामान्य विकास गरे पनि अन्य क्षेत्रमा कामै गरेका छैनन। जसकारण बाँकी क्षेत्रको पुरातात्विक वस्तुसमेत जोखिममा परेका छन्।

मन्त्री भट्टराईले यी सबै क्षेत्रलाई एकैनासको विकास गर्दै पर्यटक पुर्याउने  योजना बनाइएको बताएका छन्। ‘लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई कम्तिमा तीन दिन यी क्षेत्रमा घुम्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसका लागि यी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास आवश्यक छ’, उनले भने।

चार दिनअघि लुम्बिनी क्षेत्र भ्रमण गर्दै मन्त्री भट्टराई लगायत। फाइल तस्बिर