किन भएन डेंगु नियन्त्रण ?

किन भएन डेंगु नियन्त्रण ?

काठमाडौं : डेंगु रोग नियन्त्रण नभएपछि सरकारी अधिकारी चिन्तित देखिएका छन्। बिरामी झन् बढ्ने हो कि भन्ने डर रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डा. विवेककुमार लाल बताउँछन्। डेंगु संक्रमितको संख्या झन्डै ३५ सय पुगेको छ ।

पिउने पानी अभाव भएको क्षेत्रमा डेंगु संक्रमण बढी देखिएको छ। भाँडाकुँडामा पानी संकलन गरे पनि छोप्ने गरेको पाइँदैन। फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सडकका खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर, गमला, कुलरमा जमेको पानीमा लामखुट्टेले फुल पार्छन्। ती लामखुट्टेको टोकाइबाट रोग फैलिने गरेको छ। डेंगुले प्रदेश १ र ५ का बासिन्दालाई सताएको रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।

सरकारले लामखुट्टेको फुल एवं लार्भा खोज र नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालनमा दुई वर्षमा झन्डै ११ करोड खर्च गरेको छ। नतिजा भने अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिएको छैन। ‘अब व्यवहार परिवर्तनको खाँचो छ’, निर्देशक डा. लाल भन्छन्। सहरी क्षेत्रमा फैलिएको डेंगु रोकथामका लागि स्थानीय बासिन्दासँगै सरकारको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले गरेको प्रयास प्रभावहीन देखिएको छ। कीटजन्य रोगको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने एन्टिमोलोजिस्टको अभाव भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार सरकारी तवरमा चारवटा पक्षमा सुधार गर्न नसक्दा रोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनी स्वीकार गर्छन् ।

‘हिजोका दिनमा निर्देशन दिँदा स्वास्थ्य चौकीका अहेव तुरुन्तै परिचालन हुन्थे’, उनी भन्छन्, ‘अहिले कर्मचारी चलाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार गुहार्नुपर्छ ।’ स्थानीय कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार संघमा छैन। स्रोतसाधनको प्रबन्ध पनि छैन। ‘गोली स्थानीय निकायमा छ। बन्दुक प्रदेशमा छ। सिपाही संघमा छ’, उनी भन्छन्, ‘तीन तहबीच तालमेल छैन ।’

उनका अनुसार सुरुदेखि तीनै तहका सरकारी निकायमा सूचना प्रवाह हुन सकेन। सूचना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। आर्थिक व्यवस्थापन पनि हुन सकेन । ‘सूचना नभए सञ्चार हुँदैन। सञ्चारबिना समन्वय हुन सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘समन्वय नभए सहकार्य हुन सक्दैन। सहकार्य नभएको अवस्थामा रोग नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता पनि हुँदैन ।’ वातावरणीय सरसफाइमा ध्यान दिने र सरोकारवाला निकाय परिचालन भए रोग नियन्त्रण हुने उनी बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.