धर्म सन्तान तस्करी

धर्म सन्तान तस्करी

नौ वर्षयता ६ मुलुकमा २० बालबालिका धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर लगिएको सरकारी अभिलेख छ। ती मुलुकका तथ्यांक जोड्दा त्यही अवधिमा १ सय ५९ नेपाली बालबालिका त्यहाँ धर्मसन्तानका रूपमा लगिएका छन्। बढी भएका १ सय ३७ जना कसरी गए ? यसले धर्म सन्तानका नाममा नेपालबाट बालबालिका तस्करी भइरहेको पुष्टि हुन्छ।

सरकारले १८ मुलुकमा बालबालिकालाई धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर पठाउँदै आएको छ। तीमध्ये अमेरिका र युरोपका ६ मुलुकले नेपालबाट आफ्नो देशमा पुर्‍याइएका बालबालिकाको सूची हेग कन्फे्रन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल (एचसीसीएच) लाई बुझाउने गरेका छन्। ती ६ मुलुकले सन् २०१० यता बुझाएका तथ्यांक जोड्दा १ सय ५७ नेपाली बालबालिका पुगेको पाइन्छ।

यही अवधिमा १८ देशमध्ये बाँकी १२ वटामा ८२ बालबालिका पठाएको सरकारी तथ्यांक छ। एचसीसीएचमा तिनले बुझाएको सूची पाउन नसकेकाले बाँकीको फरक भने थाहा हुन सकेन। तर, यसले अझ ठूलो संख्यामा नेपाली बालबालिका तस्करी भएको देखाउँछ।

डेनमार्कले एचसीसीएचलाई बुझाएको सूचीमा नेपालबाट १७ बालबालिका लगिएको छ। तर, २ जना मात्र बालबालिका नेपालबाट डेनमार्क गएको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ। १५ जना तस्करीबाट पुर्‍याइएको यसले देखाउँछ।

फ्रान्सले सन् २०१० यता २१ नेपाली बालबालिका आफूसँग रहेको सूची एचसीसीएचलाई बुझाएको छ। तर, नेपालबाट १ मात्र बालिका त्यहाँ पुगेको तथ्यांक छ। २० बालबालिका बेचिएको देखिन्छ। अमेरिकाले ९ वर्ष अवधिमा १ सय २ नेपाली बालबालिकालाई आफूले ल्याएको सूची बुझाएको छ। तर, यो अवधिमा नेपालबाट ११ जना मात्र धर्मपुत्र–धर्मपुत्री अमेरिका गएको सूची मन्त्रालयसँग छ। ९१ बालबालिका तस्करी गरेर बेचिएका थिए।

नर्वेले १० बालबालिकालाई नेपालबाट लगेको देखाएको छ। नेपालबाट सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी सोही अवधिमा तीन बालबालिका त्यहाँ लगिएका थिए। यसले १० बालबालिकाको तस्करी भएको देखाउँछ।

क्यानडाले नेपालबाट पाँच बालबालिका लगेको सूची बुझाएको छ। तर, मन्त्रालयसँग रहेको तथ्यांकमा दुई जना मात्र लगिएका छन्। स्विजरल्यान्डले पनि नेपालबाट दुई जना बालबालिका ल्याएको सूची एचसीसीएचलाई बुझाएको छ। तर, यहाँबाट एक मात्र बालिका लगिएको तथ्यांक छ।

कसरी पुगे विदेश?

सन् २०१० अघि नेपालबाट धर्म सन्तानका रूपमा बालबालिकालाई विदेश लग्न त्यति जटिल थिएन। २०१० पछि नेपाल सरकारले यो प्रणालीलाई जटिल र व्यवस्थित बनायो। धर्म सन्तान चाहने विदेशी परिवारले अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भयो। यसपछि बालबालिकालाई अवैधानिक रूपमा विदेश पठाउने क्रम बढ्यो।

तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति गठन गरेर आफू मातहत नै बालबालिका विदेश पठाउन थाल्यो। र, विदेश पठाइएका बालबालिकाको तथ्यांक व्यवस्थित तरिकाले राख्न थाल्यो। यसअघि नेपालले सन् २००९ मा हेगमा भएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बालबालिकाको संरक्षण र सहयोगसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षरसमेत गर्‍यो।

सरकारको जानकारीबेगर कुनै पनि बालबालिका वैधानिक धर्म सन्तानका रूपमा विदेश जान असम्भव भयो। तर, विभिन्न देशको तथ्यांक अध्ययनपछि सरकारकै जानकारीबिना धर्म सन्तानका रुपमा नेपाली बालबालिका विदेश पुगेको पाइयो।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका तत्कालीन अधिकृत लोचन रेग्मी विदेश गएका बालबालिकाको तथ्यांक कसरी बढी भयो भनेर आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई थाहै नदिई कसैको बदमासीले बालबालिका विदेश पुगेका रहेछन् भने त्यो जानकारी भएन।’

बालमन्दिर र अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिको मिलेमतोमा नेपाली बालबालिकाको तस्करी हुने गरेको अधिकारकर्मीको दाबी छ। केहीको व्यक्तिगत स्वार्थमा नेपाली बालबालिका बेचिएको हुनसक्ने बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीसीआर) का संयोजक प्रविन सिलवाल बताउँछन्।

‘२०१० पछि अन्य माध्यमबाट नेपाली बालबालिका विदेशमा पुर्‍याएर धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाउन सम्भवै छैन। बाल मन्दिर र सम्बन्धित निकायको मिलेमतोमा अवैध तरिकाले पठाइएको होला,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको तथ्यांक र बालबालिका जाने देशको तथ्यांक नमिल्नु यही कारणले हो।’

सिलवालका अनुसार बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर पठाएपछि २० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने भएपछि बालमन्दिर र सम्बन्धित निकायमा कार्यरत मानिसले मन्त्रालयको प्रक्रियामै नगएर बालबालिका विदेश पठाउने गर्छन्। त्यसै कारण धर्मसन्तानका रूपमा नेपालबाट बालबालिकाको तस्करी बढेको उनको दाबी छ।

‘पैसाको लोभमा नेपालका बालबालिका बेचिएका छन्। सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने धेरै पैसा पनि खर्च हुने भएकाले विदेशीहरूले तस्करको माध्यमबाट बालबालिकालाई विदेश पुर्‍याउने गरेको हामीले पाएका छौं,’ सिलवाल भन्छन्।

अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीको ग्रहण गर्न दिने सर्तअनुसार नेपालबाट धर्मसन्तान लिन चाहने विदेशीले सुरुमा फाराम शुल्क तीन सय अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि प्रक्रिया खर्च भन्दै तीन हजार डलर बुझाउनुपर्छ। र, अन्त्यमा धर्मसन्तान बसिरहेको बालमन्दिरलाई ५ हजार डलर तिर्नुपर्छ।

धेरै बालबालिका ‘टेबुलमुनि’ बाट पैसा लिएर पठाइएका कारण नेपालको तथ्यांक कम देखिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन्। ‘कतिपय अनाथ बालबालिकालाई आफन्तले नै बेचिदिएका उदाहरण हामीसँग छ। कतिपय बालबालिकाका आमाबुवाले नै विदेश पठाउन खोज्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यसरी बेचिएका बालबालिका सरकारी तथ्यांकमा कहाँबाट देखिन्छन् त ? ’

नेपालबाट वैधानिक तरवरले भन्दा अवैधानिक रूपमा धेरै बालबालिकालाई तस्करहरूले विदेश पुर्‍याउने गरेको अन्सारी बताउँछिन्। ‘शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली बालबालिका विदेशमा लगेर बेच्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसलाई निरुत्साहन गर्न सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भूमिका निर्वाह भएन।’

००

बालबालिका हराउँछन्, भेटिँदैनन्नेपालबाट बर्सेनि ६ हजार हाराहारीमा बालबालिका हराउने गरेका छन्। तर, तीमध्ये एक हजार हाराहारीमा मात्र बालबालिका भेटिने गरेका छन्। हराएर नभेटिएका बालबालिका विदेशमा तस्करी भइरहेको पाइन्छ।

आव ०७४/७५ मा हराएका ८ हजार २७७ बालबालिकामध्ये १ हजार ८१९ मात्र भेटिएको नेपाल प्रहरीसँग तथ्यांक छ। त्यस्तै ०७३/७४ मा हराएका ७ हजार २७९ मध्ये १ हजार ७४८ मात्र भेटिए, ०७२/७३मा ५ हजार ९५७ हराए भने १ हजार ४४० मात्र भेटिए र ०७१/७२मा हराएका ५ हजार ६८३ मध्ये ८४६ बालबालिका मात्र भेटिएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ।

०७५/७६ को साउन मात्र ९०४ बालबालिका हराए भने २७८ भेटिए। भदौमा १ हजार ८७ जना हराए भने १८८ भेटिए। असोजमा ७५४ हराए भने २५० भेटिए। असोजमा ७५४ हराए भने २५० भेटिए। कात्तिकमा ७३६ हराए भने १९४ भेटिए। मंसिरमा ८८६ हराए भने ३२७ भेटिए। पुसमा ९२२ हराए भने २६४ भेटिए। माघमा ८५९ हराए भने २३९ भेटिए। फागुनमा ९७२ हराए भने ३१८ भेटिए। चैतमा १ हजार ३८ हराए भने ३०३ भेटिए। वैशाखमा १ हजार १९६ हराए भने ४०४ भेटिए र जेठमा हराएका ९८६ बालबालिकामध्ये ३३६ भेटिएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ।

हराएर भेटिएका बालबालिकाबारे अभिभावकले जानकारी नदिँदा पनि यस्तो तथ्यांक देखिएको बालबालिका खोजतलास केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहालले बताउँछन्। ‘सबै घटनामा यस्तै हुन्छ भन्ने होइन, धेरैजसोमा यही देखिन्छ, हराएका बालबालिका विदेशमा लगिँदैन भन्न पनि सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘खुला सीमाका कारण नेपाली बालबालिका सजिलै भारत जान्छन् अनि फर्किंदैनन्। त्यस्ता धेरैजसो बालबालिका भेटिँदैनन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.