लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अति नसुहाउने र भड्किलो शब्द मानिन्छ, ‘पदीय भागबण्डा।’ दुर्भाग्यवश, लोकतन्त्र बहालीपछि मुलुकमा ‘भागबण्डा संस्कृति’ ले संस्थागत रूप लिँदै छ। यस्तै दृश्य बाक्लिँदै जाँदा कतै लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने त होइन ? आशंका व्याप्त हुँदै छ। संविधान र कानुनले तोकेको आरक्षण सवालमा बाहेक कार्यक्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी दिने स्पष्ट मापदण्डमा राज्यसञ्चालक हिँड्नुपथ्र्याे। तर, कोसेली, चाकडी हुँदै दलीय कार्यकर्ता खोज्ने खेलले असल मानिसमा निराशा बढाउँदै लगेको छ। यो निश्चित हो, योग्य र असल मानिस चाकडीमा धाउँदैनन्। अयोग्य, भ्रष्ट र बेइमानहरू स्वार्थपूर्तिका अनेक हथकण्डा अपनाउँछन्, पद प्राप्तिका निम्ति। खराब नियुक्ति र जिम्मेवारीका कारण राज्यको ठूलो लगानी परेका संस्थाहरू धराशायी हुँदै छन्। दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ– शासकका आँखा र मानसिकतामा त्यस्ता दृश्य पर्न सकेको छैन।
भागबण्डा कहाँ छैन ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो पवित्र थलोदेखि सामान्य नियुक्तिसम्म भागबण्डा छताछुल्ल छ। यहाँसम्म भागबण्डा नमिल्दा विदेशस्थित नियोगसमेत कर्मचारीविहीन हुन पुगेका छन्। यस्तो अवस्थालाई विदेशी कसरी लिन्छन् ? सरकारले यति सामान्य विषयसमेत सोचेको पाइँदैन। राजदूत नियुक्तिमा खुला भागबण्डा थियो, हुँदाहुँदा अब त कर्मचारी पोस्टिङमा समेत भागवण्डा हुने रोग झाँगिएको छ। दुईतिहाइको बलियो सरकार हुँदा कर्मचारीमा भागबण्डा नहोला र समस्या नआउने आम बुझाइ थियो। त्यसमा ठेस लागेको छ। हालैको उदाहरण हो— १४ महिनादेखि गोन्जाओस्थित महावाणिज्य दूतावास नेतृत्वविहीन छ। त्यहाँ महावाणिज्य दूतावास नहुँदा चीनसँग व्यापार नै हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। गोन्जाओमा मात्र होइन, बेइजिङस्थित नियोगमा समेत इकोनोमिक मिनिस्टर लामो समयदेखि खाली छ।
साउदी अरेबियाको जेद्दामा पनि त्यही समस्या छ। त्यहाँ त झन् कूटनीतिक सेवाबाट बाहिरकालाई जानै दिँदैन रहेछ भन्दै परराष्ट्रका उपसचिवलाई महावाणिज्य दूतावासको कार्यवाहक महावाणिज्य दूत बनाएका छन्। अन्य मुलुककाले पाउने नेपालकाले नपाउने कस्तो कूटनीति रहेछ ? कूटनीति भन्दा गैरकूटनीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालय बढी रमाउँदा यो समस्या आएको हो कि ? कन्सुलर सेवा, पासपोर्ट, भिसा, श्रमको काम परराष्ट्रको होइन। तर, हामीकहाँ परराष्ट्रबाट गर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो सोचले यस्तो समस्या निम्तिएको हो। कर्मचारी राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने हो, तर यहाँ झण्डा बोक्ने कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या निम्तिएको हो। पञ्चायतमा इतरविचार राख्नेलाई भित्तामा पुर्याइन्थ्यो। पञ्चायती दृश्य देखेको नेतृत्वले त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ। लोकतन्त्रमा भागबण्डाबाट पृथक् रहेर योग्य, कार्यसम्पादन चुस्त पात्र नखोज्ने हो भने समृद्धिको सपनाले व्यंग्य गरिरहनेछ, गाईजात्रा जसरी नै।
जसरी राजदूत पठाउन दलका नेताहरूको भागवण्डा नमिलेर सकस हुन्छ, त्यस्तै सकस कर्मचारीमा हुनु दुःखद हो। कामभन्दा नेताकहाँ धाउँदा बढी फाइदा लिन सकिने प्रवृत्ति हुर्किंदै गएकाले पनि यो समस्या देखा परेको हो। जो आए पनि नातागोता, दलनिकट, क्षेत्र र भेग हेर्ने प्रचलन झन् बढी हुर्किएको छ। राज्यको कर्मचारी यो दल वा त्यो दलनिकटभन्दा सुन्नै लाज लाग्ने अवस्था छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले यस्तै दृश्यलाई मलजल गरिरहेका छन्।
कैयन् स्थानमा राजदूत नियुक्त नभएर दूतावास अधिकृतस्तरका कर्मचारीले चलाइरहेका छन्। यो पनि अति आवश्यक भनिएको वाणिज्य दूतावासको हालत हो। यस्तै हालत न्युयोर्कको महावाणिज्य दूतावासको छ। त्यहाँ पनि राष्ट्रसंघीय मिसनभित्र एक नायब सुब्बाले सञ्चालन गरिरहेको कार्यलाई एउटा महावाणिज्य दूतावास आवश्यक पर्यो भन्दै मिसन बाहिर लगेर खोलियो। अनि, लामो समय कार्यवाहक बनाएर परराष्ट्रका उपसचिवले चलाए। त्यो जानकारी अर्थले थाहा पाएपछि महावाणिज्य दूत नियुक्त गरेर पठायो। एक वर्ष पनि नभई उनलाई फिर्ता गरेर पुनः कार्यवाहकको जिम्मा लगाउने काम परराष्ट्रले गरेको छ। कूटनीतिक सेवाका कर्मचारी यो नियतमा हिँड्छन् भने मुलुकको कूटनीति कस्तो होला ? त्यसकारण भागबण्डा संस्कृति अन्त्य गर्नु दुईतिहाइको सरकारको मूलभूत दायित्व हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
