काठमाडौं : पूर्वप्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशको साझा संगठनले न्यायपालिकाको जनआस्थामा ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको छ। न्यायपालिकाको छवि उकास्न सबै क्षेत्रको सुझाव लिएर सुधार अभियान चलाउने योजनासमेत पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले तय गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारप्रसाद उपाध्याय, रामकुमारप्रसाद साह, दिलिपकुमार पौडेल, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंह, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, प्रा. पवनकुमार ओझा, उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशसहित ७५ जना सहभागी भेलाले न्यायपालिका र न्यायिक काम कारवाहीलाई लिएर चिन्ता जनाएको हो। भेलाको छलफल र निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्यले न्यायपालिकाको साख बचाउन दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गरिएको जानकारी दिए। गत शुक्रबार भएको भेलाको निष्कर्ष मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले न्यायपालिकाको छविमा ह्रास आएकाले उकास्न सक्रियताका लागि आग्रह गरेका थिए। ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद् र नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार सबैसँग प्रष्ट कुरा राखेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष उपाध्यायले न्यायाधीशसँग आग्रह गर्दै भने, ‘अब सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्न आवश्यक भइसकेको छ।’ उनले बेथिति र विसंगतिको उत्तरदायी को हो भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश शाहले पनि न्यायपालिकाको छविमा ‘स्खलन’ आएको बताए। उनले जनआस्थामा ह्रास आएकाले सबै गम्भीर हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए। ‘सर्वोच्चमा न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने राजनीतिक सोच प्रभावकारी हुँदै गएको देखिन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘न्यायापालिकाको गुमेको साख फेरि स्थापना गर्नुपर्छ।’ उनले सर्वोच्चबाट भएका फैसलालाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न टोली नै बनाउनु पर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। पूर्वप्रधानान्यायाधीश दीलिपकुमार पौडेलले पनि न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहने बताए। उनले पनि टोली नै गठन गरेर सुधारका योजना बनाउन सकिने सुझाव दिए।
भेलामा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले पनि न्यायपालिकाको छविमा ‘स्खलन’ आएको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। ‘पूर्वन्यायाधीश हुँ भनेर परिचय दिन पनि गाह्रो भएको छ,’ उनको भने, ‘न्याय परिषद्को भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अदालतका फैसलासमेत विचारणीय देखिएको छ।’ सर्वोच्चकै अर्का पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले पनि न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको छाया देखिन थालेको चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। सुधारका सम्भावना नभएका होइनन्। इमान्दारिताको खाँचो छ।’
भेलाले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश सिंहको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय ‘न्यायपालिका सुदृढीकरण छलफल समिति’ गठन गरेको छ। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भण्डारी, ओझा, पूर्वकामु मुख्य न्यायाधीश गोविन्दकुमार श्रेष्ठ सदस्य र पूर्व मुख्य न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्का समितिका सदस्य सचिव छन्। समितिले न्यायिक सुधारबारे सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीशहरू, न्याय परिषद्का सदस्यहरू, नेपाल बार, सर्वोच्च बार तथा उच्च अदालत बार, संविधानविद् र काननविदसँग छलफल र परामर्श गर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
