बैठक किन लम्ब्याउँदै छन् देउवा ?

बैठक किन लम्ब्याउँदै छन् देउवा ?

काठमाडौं : गत असार २२ मा सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बुधवार केही घण्टा बसेर स्थगित भयो। बैठक पुनः आउँदो ११ गतेसम्मका बस्नेछ। एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी केन्द्रीय समितिले १४ एजेन्डामध्ये दुईवटामाथि मात्रै निर्णय लिएको छ। ती निर्णय पनि पूर्ण बन्न सकेका छैनन्।

पार्टीको नियमावली सर्वसम्मत बनाउन समितिलाई निर्देशन दिएको महिनौँ बितिसक्यो। तर अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। अन्तरिम संरचना बनाउने निर्देशिका बैठकले पारित गरे पनि प्रदेश संरचनाबारे अझै अन्यौल छ।

पार्टीको नियमावली, अन्तरिम संरचनासहित पार्टीको अन्य एजेन्डा बैठकको भए पनि बैठकमा त्यसबारेमा खासै छलफल हुन नसकेको सहभागी नै बताउँछन्। बुधवारको बैठकमा अनुशासन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको र उपनिर्वाचनबारेमा निर्वाचन आयोगमा गएको कांग्रेस प्रतिनिधिले बैठकमा त्यसबारेमा जानकारी गराएका थिए।

‘बैठकमा पार्टीको भातृ संगठन र अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा अझै ज्यूँका त्यूँ छन्’, कांग्रेस युवा नेता भन्छन्, ‘बैठक किन लम्बिरहेको छ, हामीले नै बुझ्न सकेका छैनौँ।’ कांग्रेसले आउँदो भदौ तेस्रो हप्तादेखि पार्टीको जागरण अभियानको दोस्रो संस्करण सुरु गर्दै छ भने स्थानीय तहको संरचना समेत भदौदेखि नै बन्नेछ।

महाधिवेशनको एजेन्डा र त्यसको आन्तरिक अभ्यासमा कांग्रेस दुई चिरामा बाँडिएको छ। अन्तरिम संरचना निर्माणसँगै आउँदो मंसिरपछि कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्ष अन्तरिम संरचना निर्माणदेखि महाधिवेशनको शक्ति सञ्चयदेखि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडमा छन्। यता संस्थापन इतर पक्षको मुद्दालाई मथ्थर पार्न बैठक लम्ब्याएर पनि आफ्नो अनुकुलको निर्णय मात्रै गर्ने रणनीतिमा अघि बढेका छन्।

जारी बैठक सुरु हुने क्रममा अन्तरिम संरचना निर्माणको टुँगोसँगै १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने इत्तर पक्षसँग देउवा सहमत थिए। तर बैठकमा पहिला संरचना पूर्णरूपमा निर्माण गरिसकेपछि मात्रै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने अडान कसे। त्यसपछि दुई पक्षबीच सहमति भएपछि मंसिरसम्ममा अन्तरिम संरचना निर्माणसँगै क्रियाशील सदस्यताको टँुगो लगाइसकेको कार्यतालिका बनाउने निर्णय भयो।

सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत महाधिवेशनमै जानका लागि अहिले पार्टीको अन्तरिम संरचनादेखि क्रियाशिल सदस्यताको बारेमा बैठकले निर्णय लिएको दाबी गरे। ‘विधि सम्मत तरिकाले हामी अघि बढनु पर्ने हुन्छ’ महतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बाहिर सस्तो प्रचारबाजीका लागि जे बोले पनि हुने भयो भनेर पार्टी चल्न सक्दैन।’

संस्थापनइतर समूहका नेताले सभापति देउवा पार्टीका सबै समस्या बिर्सिएर आउने महाधिवेशनमा कसरी आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ भनेर बैठक लम्ब्याएको आरोप लगाउँछन्। ‘बैठक सञ्चालन गर्ने पनि एउटा अनुशासन हुन्छ। यसमा बेथिति देखियो।

यसले पार्टीको समग्र काम कारवाहीमा प्रभाव पारेको छ’, केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘अब बैठक लब्याउन हुँदैन।’ सभापति इत्तर पक्षका नेताहरु झनै संशकित देखिएका छन्। आउँदो फागुनमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेर एक वर्ष थप गर्ने पक्षमा कांग्रेस प्रायजसो सबै शीर्ष नेता सहमत देखिएका छन्। त्यसमा पनि देउवा थप ६ महिना कार्यकाल बढाउने पक्षमा देखिन्छ। तर संस्थापनपक्षका नेता भने यो विषय स्वीकार गर्न तयार छैनन्।

सभापति आफ्नो कार्यकाल लब्याउने पक्षमा नरहेको संस्थापनपक्षीय नेताको तर्क छ। ‘सभापति कर्मचारी हो र? न तलबभत्ता आउँछ। उहाँ त पार्टीको सभापति हो’, संस्थापन पक्षका नेता एनपी सावद भन्छन्, ‘पार्टीको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिलाई समयमा महाधिवेशन होस्। विधान कार्यान्वयन होस् भन्ने हुन्छ। तर, प्रक्रिया मिलाउने सन्दर्भमा केही ढिलाई भएको हो।’

तनहुँको विवाद अनुशासन समिति पठाइने

कांग्रेस तनहुँको विवादमा पनि केन्द्रीय समिति बोलेको छ। कांग्रेस तनहुँमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता गोविन्दराज जोशीको विवाद छ। आफूनिकट कार्यकर्तालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै विशेष अधिवेशन बोलाउँदै जोशीले यसअघि जिल्लामा समानान्तर समिति गठन गरेका थिए।

आफ्नो समूहबाट उनले डिल्लीराम अधिकारीलाई समूहले सभापति घोषणा गरेका थिए। तर केन्द्रीय समितिले बैकुण्ठनाथ न्यौपाने सभापति र जितप्रकाश आले कार्यवाहक सभापति रहेको स्पष्ट गरेको छ। उक्त जिल्लामा कांग्रेसको अर्को कुनै समिति नरहेको केन्द्रीय समितिले स्पष्ट पारेको छ।

दण्डनीय र अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको कांग्रेसको निस्कर्ष छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न सदस्यलाई पार्टीको विधान र नियमावलीअनुसार आवश्यक निर्णय गर्नका लागि केन्द्रमा प्राप्त उजुरीसहितको फाइल र कागजात केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउने पनि कांग्रेसले निर्णय गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.