६५०० मिटरका हिमाल चढेपछि मात्र सगरमाथा चढ्न पाइने

६५०० मिटरका हिमाल चढेपछि मात्र सगरमाथा चढ्न पाइने

काठमाडौं : सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न अब ६ हजार पाँच सय मिटरसम्मका कुनै एक हिमाल आरोहण गरेको हुनैपर्ने सर्त तोक्न सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ । नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाव समितिले बुधबार पर्यटनमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले हिमाली क्षेत्रको समस्या र समाधान गर्न उपायसमेत सुझाएको छ ।

‘पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित र आरोहीलाई उचाइ अनुकूलन बनाउन अनिवार्यरूपमा नेपालकै कुनै ६ हजार पाँच सय मिटरमाथिका एक हिमचुली आरोहण गरेकै हुनुपर्ने सर्त तोक्नुपर्छ । यो सर्त भयो भने सगरमाथा आरोहण व्यवस्थित हुने, आरोहण चाप कम हुने, सगरमाथामा ट्राफिक जाम नहुनेसम्मको सुझाव दिइएको छ’, सुझाव समिति संयोजक घनश्याम उपाध्यायले भने । सगरमाथामा क्षेत्रको नकारात्मक प्रचार बढेपछि सरकारले गत जेट २४ गते पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उक्त समिति गठन गरेको थियो।

समिति सदस्यमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे, नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज दाहाल र विभागकै निर्देशक मिरा आचार्य सदस्य सचिव छन् । उक्त समितिले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुधबार उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समिति संयोजक उपाध्यायका अनुसार आठ हजार मिटरमाथिका हिमाल आरोहण गर्न पर्वतारोहीको हकमा आवश्यक मापदण्ड बनाउने, कानुन सुधार गर्नेदेखि कार्यविधिसमेत बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

उपाध्यायका अनुसार आठ हजार मिटरमाथिका हिमाल आरोहण गर्न आधारभूत उच्च पर्वतारोहण तालिम लिएको हुनुपर्ने सर्त तोक्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आरोहीले तालिम प्राप्त एक नेपाली जनशक्ति अनिवार्य लिएर जार्नेपर्ने, निरोगिताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने, खोज, उद्घार तथा उपचारका लागि आवश्यक रकमसहितको विमा गर्नेपर्ने सर्त तोक्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

आरोहीले आफूले आरोहण गरेको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन एजेन्सीमार्फत सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य सर्त तोकिएको छ । सगरमाथा अन्य आठ हजार मिटरमाथिका हिमालचुलीको आरोहण गर्ने पर्वतारोहीको हकमा सरदार, पथ प्रदर्शक र उचाइका कामदारका लागि बनाइनु पनि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

समूहमा सम्पर्क अधिकृत पठाउनुपर्ने

सगरमाथा आरोहणमा सम्पर्क अधिकृतिलाई समूहमा घटाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । यस सम्पर्क अधिकृत नियुक्त हुने तर आधार शिविर नै नजानेसम्मको समस्या थियो । आधार शिविर नपुग्ने सम्पर्क अधिकृतलाई कारबाही गरिने र सम्पर्क अधिकृतिको नीतिसमेत कसिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले समूहमा सम्पर्क अधिकृत खटाउने व्यवस्था गर्दा भरपर्दो र व्यवस्थित हुने उल्लेख छ । आरोहणको सुरु हुनुअघिदेखि सम्पर्क अधिकृत समूह ‍आधारशिविर पुग्ने र आरोहण समाप्त भएपछि फोहोर व्यवस्थापन गरेरमात्रै फर्कने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवदेनमा छ ।

आठ हजार मिटरमाथिका हिमाल आरोहण गर्न आधारभूत उच्च पर्वतारोहण तालिम लिएको हुनुपर्ने सर्त तोक्न सुझाव ।

सगरमाथा आरोहण अनुमति ७५ दिनको हुने गरको छ । यस्तो लामो अवधि एउटै समूह बस्न असहज र असम्भव हुने भएकोले २५÷२५ दिनको समूह बनाउन सकिने उल्लेख छ । छनोट भएको एकीकृत सम्पर्क अधिकृत समूहलाई हिमाल आरोहणसम्बन्धी तोकिएको संस्थाबाट तालिम दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

आठ हजार मिटरमाथिका हिमाल आरोहण व्यवस्थापनको जिम्मा लिने एजेन्सीले तीन वर्षको अनुभवन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । निश्चित संख्यामा आरोहण अभियान सञ्चालन गरेको एजेन्सी वा यस्तो एजेन्सी स्थापना गरेको तेस्रो वर्षपछि मात्रै आठ हजार मिटरमाथिका हिमालमा आरोहण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा एजेन्सी जिम्मेवार र भरपर्दो हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

आठ हजार माथिका हिमचुलीका आरोहणका कार्य गराउने एजेन्सीलाई बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गराउनुपर्ने व्यवस्थाको माग पनि गरिएको छ । यस्तो रकमबाट पर्यटकको खोजी, उद्दार र उपचारसमेतको प्रबन्ध गर्नमा प्रयोग गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ ।

सगरमाथा आरोहामा न्यूनतम ३५ हजार र आठ हजार मिटरमाथिका न्यूनतम २० हजार अमेरिकी डलरको आरोहील बैंक विवरण पेस गरेपछि मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसलाई समयानुकूल दुई÷दुई वर्षमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.