काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुदान लिने लागेको हो ।संघीयता कार्यान्वयन गर्न चारवटा दातृ निकायले ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुदान लिने लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुदान परिचालन गर्ने निर्णय भए पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत गराउन पेस भएको अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए ।
साउन २३ मा अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको थियो । सम्भवतः मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
वैशाख १६ मा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) स्वीकृत गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पीएलजीएसपीका लागि सातवटै प्रदेशका तालिम केन्द्रको पुनर्संरचनामा डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
वैदेशिक सहायता र सरकारको लगानीमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासकीय सुदृढीकरणका लागि सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए । वैदेशिक सहायतामा युरोपियन युनियन, बेलायत सरकार (डीएफआईडी), नर्बेजियन सरकार र स्वीस सरकारको सहयोग रहने जानकारी दिइएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने युरोपियन युनियन, ईयू (४० मिलियन अमेरिकी डलर), बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग, डीएफआईडी (२८ मिलियन), नर्वेजियन सरकार (२० मिलियन), स्वीस सरकारले (१० मिलियन) र दुई मिलियन संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीबाट सहायता लिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसमा नेपाल सरकारले ३० मिलियन अमेरिकी डलर थप्छ । एक सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) लागत चार वर्षे परियोजना हो ।
मुलुकको शासकीय सुदृढीकरणका लागि आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि दाताबाट सहायता लिइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले सरकारको वैदेशिक सहायता नीति अनुरुप नै अनुदान लिन लागिएको बताए । ‘कतिपय मुलुकले आफ्नो क्षमता विकास आफै गर्नुपर्छ भन्ने लिएका छन् । विदेशी आफ्नो शासकीय क्षमता विकास गर्ने विषयमा खर्च नगरुन् भन्ने उनीहरूको नीति हो’, उनले भने, ‘तर हामीले विकास सहायता नीतिमै शासकीय क्षमता विकासमा पनि सहायता लिन्छौं भनिसकेका छौं । त्यसैले त्यो नलिँदा फरक परेन ।’
भारतले आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता विकास गर्न विश्व बैंकसँग ऋण लिएको छ । ‘हामी सफ्टवेयरमा ऋण नलिने र पूर्वाधारमा मात्रै ऋण लिने पक्षमा छौं’, उनले भने, ‘हामी कुनै मुलुकले अनुदान दिन्छ भने लिने पक्षमा छौं ।’
ईयूको अनुदानमा मतभेद
यस कार्यक्रका लागि अनुदान लिने विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले ईयूसँग अनुदान लिने विषयमा मतभेद राखेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि युरोपियन युनियनसँग साझेदारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा बहस भएको थियो । जातियता र मधेसलाई उक्साएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले ईयूको सहायता लिन असहमतिसमेत जनाएका थिए । तर पछि संघीय मामिला मन्त्रालयकै जोडबलमा ईयूसँग सहायता लिन अर्थ तयार भएको हो ।’
अस्ट्रेलियन सरकार र अमेरिकी सरकारलाई साझेदारीमा ल्याउन पहल गरे पनि असमर्थ रहेको थियो । उनले भने, ‘विकास साझेदारलाई गैरसरकारी संस्थामार्फत आउनुमा आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । दातृ निकायले कुनै न कुनैरूपमा आफ्नो पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको गभर्नेन्समा आफ्नै प्रबिद्धता हुन्छ । त्यसलाई नेपालको शासकीय सुदृढीकरणमा उपयोग गर्ने हाम्रो नीति हो ।’
के हो पीएलजीएसपी ?
संघीय संरचनामा गइसकेपछि तीन तहका (स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार) को शासकीय सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास गरेर संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्याउन यो कार्यक्रम डिजाइन गरिएको उपसचिव कँडेलले बताए । यसको डिजाइन, विकास साझेदारसँगको समन्वय तथा वैदेशिक सहायता सहजीकरण गर्ने काम संघीय सरकारले गर्छ । सबै काम भने प्रादेशिक स्तरबाट हुन्छ । प्रदेश तह र स्थानीय तहको क्षमता विकासको काम प्रदेशबाटै हुन्छ ।
उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले प्रदेश तहमा प्रादेशिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्छ । अहिले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना हुन्छ । यो अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा विभिन्न नाममा तालिम केन्द्र पनि छन् । ती तालिम केन्द्र पुनर्संरचनापछि प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण हुन्छन् ।’
स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकास दुई तरिकाले हुनेछ । वितरणमा आधारित सेवा र मागमा आधारित सेवा । जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नीति, सन्धि, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने । अर्काे सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशको आवश्यकता फरक हुनसक्छ । त्यसले उनीहरूको मागमा आधारित कार्य सञ्चालन हुन्छन् । उनीहरूलाई विशिष्ट तालिम प्रदान गरिने कँडेलले जानकारी दिए ।
‘उनीहरूको क्षमता विकास भएको वा नभएको मापन गर्ने साधन र स्थानीय सरकारको स्वमूल्यांकन प्रणाली तयार गरेका छौं’, कँडेलले भने, ‘उनीहरूले आफैं स्वमूल्यांकन गर्छन् । र हामीले तोकेका निश्चित क्षेत्र कति कति अंक ल्याए भनेर उनीहरूले नै राख्छन् । त्यसका आधारमा आफूलाई कमजोर र सबल देखेका क्षेत्र उनीहरूले पहिचान गर्छन् । पहिचान भएका कमजोर क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नुपर्यो ।’
सांगठानिक संरचना, पूर्वाधार, सूचनाप्रविधि लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्न छुट्टै प्याकेजको व्यवस्था पनि छ । त्यसले उनीहरूको समग्र प्रणालीगत सुधारमा सघाउ पुर्याउँछ । यसअघि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)सञ्चालनमा थियो ।
एलजीसीडीपीमा मागका आधारमा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालित थियो । सशक्तीकरणका लागि मात्रै तालिम दिइएको थियो । कँडेलले भने, ‘अहिले संघीयतामा प्रवेश गर्दा आपूर्ति पक्ष कमजोर भयो । हुन त पहिले पनि थिएन । तर अहिले शून्यप्रायः छ । यसले जनतामा वितृष्णा ल्याउने भयो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
