नेपालमा 'फ्लाइङ स्कुल' खोल्ने योगेशको योजना

नेपालमा 'फ्लाइङ स्कुल' खोल्ने योगेशको योजना

काठमाडौं : नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नेपालमै फ्लाइङ स्कुल खोल्ने योजना अघि सारेका छन्।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले भने,‘नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको विकास हुँदै गएको छ। अब आवश्यक जनशक्ति पनि यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ। बाहिरको निर्भरता हटाउनु पर्छ त्यसका लागि नेपालमै फ्लाइङ स्कुल खोल्नुपर्छ।’ 

मन्त्री भट्टराईका अनुसार केही दिनमै मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक अध्ययन र सुझाव दिने समिति बनाउने छ। यस्तो समितिमा निजी क्षेत्र, नियामक निकाय, सरकारी पक्षसहितको सभागिता रहने छ। 

‘हामी निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा यस्तो फ्लाइङ स्कुल सञ्चालन गर्न चाहन्छौं। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्छ’, मन्त्रीले भने। प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन'२०१९’मा सरकारी पक्षबाट नै उड्डयन सुरक्षाको सुझाव कार्यावन्यन नभएको उल्लेख छ।

सन् २००९ देखि २०१८ सम्मको १० वर्षसम्मको यस्तो प्रतिवदेनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा यस्तो सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव मध्ये ४४.४४ प्रतिशत कार्यान्वयन नै नभएको उल्लेख छ। २७.७८ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र २७.७८ प्रतिशत नै आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयलाई दिइएको १८ वटा सुझावमा ५ वटा मात्रै कार्यान्वन भएको, ५ वटा कार्यान्वयन चरणमा रहेको र बाँकी ८ वटा भने कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ। १० वर्षको अवधिमा १६८ वटा सुझावमध्ये १३६ वटा कार्यान्वयन भएको छ। यस्तो सुझाव कार्यान्वयनमा ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र बाँकी २० प्रतिशत मध्ये ६ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा नेपालका हवाइ उड्डयन सुरक्षाको सुरक्षा सूची विश्वको औषतभन्दा माथि रहेको उल्लेख छ। यसमा नेपालको उड्डयन सुरक्षा ६६.७ प्रतिशत रहेको देखाइएको  छ। विश्वको यस्तो सुरक्षा सूचीको औषत दर भने हाल ६५.५१ मात्रै रहेको पनि उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.