बेथितिका चाङ

जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधि किन दिनप्रतिदिन जोक्कर बन्दैछन् ? शिष्टाचार र सम्मान लोप नै भइसक्यो। हुन त जस्तो सिकायो सिक्ने त्यस्तै हो। हिजो एकसरो लुगामा चप्पल लगाएर राजनीतिमा निस्केको एउटा ठिटोले आज आलिसान महल कसरी ठड्यायो ? दूरदराजका के सहरबजारकै नेपालीले राम्रोसँग स्वास्थ्योपचार गर्न पाएका छैनन्। सरकारका मुखिया विदेशमा गएर आफ्नो स्वास्थ्योपचार गराउँछन्। आमनागरिकलाई दुविधामा राखेर आफू जनताकै पैसामा सुविधामा बस्नु कत्तिको जायज हो ? राजनीतिक नेतृत्व ठीक हुँदा देश प्रणालीमा जाने थियो। क्षमताका आधारमा अवसर पाउने थिए न कि चाकडी–चाप्लुसीका आधारमा। नेतृत्व नै ठीक नभएपछि समाज बिग्रँदै जाने रहेछ भन्ने विषय पढिरहेकी एक विद्यार्थी पनि हुँ म।

राज्यकोषमाथि अत्याचार गरेर सरकारले तीन वर्षमा २१ अर्बको गाडी किनेको छ। यसबाहेक स्थानीय तह तथा विभिन्न आयोजनाले सवारी किन्न खर्च गरेको एकीकृत विवरण नै उपलब्ध छैन। यसले मितव्ययिता अपनाउने आफ्नै घोषित नीति तथा कार्यक्रम पाखा लगाएर सरकारले आवश्यकता र देशको आर्थिक क्षमताको ख्यालै नगरी सवारी साधनमा राज्यकोष सखाप पारेको देखिन्छ। अधिकांश मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट गरिने काम चलाउनेवाला मात्रै छन्। त्यसको दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गरिएको छैन।

जब अभावको आभास हुन्छ। आमाबुवाले बचत गर्ने बानीको विकास गराउनु हुन्थ्यो। छिमेकीको मेलापात गरेर गुजारा चलाउनुपर्ने घरमा पनि कहिल्यै पैसाको अभाव भएको अनुभूति आमाले हुन दिनु भएन। घाँटी हेरेर हाड निलेपछि आर्थिक अवस्था सुधार्न समय नलाग्ने रहेछ। आज वडा, जिल्ला, प्रदेश र देशमा मैले मेरा असल आमाबुवा जतिका दूरदर्शी अभिभावक देख्न पाएकी छैन। हालसालैको प्रसंग हो– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले हेप्छ भनेर इखले महँगो गाडी किनेको प्रतिक्रिया दिनु, महानगरपालिकाका मेयरले डोजर चलाएर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दा दुर्घटना भएर सहभागी घाइते भएर अस्पताल दौडाउनु, जनप्रतिनिधिले अभियानको नाममा समाज विभाजित गराउनु, यी संयोग मात्र नभएर राजनीतिको आवरणभित्रका अपराध हुन्।

कानुनको धज्जी उडाउँदै उच्च सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारी सवारी साधन चढ्न थालेपछि गरिब देशको ठूलो धन गाडी किन्नमा खर्चिएको छ। पछिल्लो वर्ष त विनियोजितभन्दा चार गुणा बढी रकम रकमान्तर गरेर गाडी किनेको पाइयो। ठेकदार सांसद, डनवाला सांसद, गनवाला सांसद अनि बुद्धिवान् चरिवान्, नैतिकवान् पाखा लगाएपछि के परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु। जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुको मूल्य अकासिएको छ। जताततै कालोबजारीले स्थान पाएको छ। सरकारका अंग दलाल, तस्कर, माफिया र भ्रष्टको चंगुलको जालोमा फसेको छ।

सत्ता र पैसामा टिकेको राजनीतिले कसरी देश र जनताका हितमा काम गर्न सक्छ ?

यही गति र दिशामा सरकारको यात्रा जारी रहने हो भने अब चार–पाँच वर्षमा समृद्ध नेता र सुखी नेता बन्ने देखिन्छ। तर, जनताको जीवनस्तर भने झन्झन् दयनीय र कष्टकर बन्दै जानेछ। नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता प्रदान गरी जनकर्मचारीमा रूपान्तरण गरी राजनीतिलाई घोषित रूपमै आर्थिक पेसामा रूपान्तरण गरिएको छ। विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो व्यवस्थाको राज पाइँदैन, यसले पनि समाज र राजनीतिलाई सही दिशा प्रदान गर्न सक्दैन।

सत्ता र पैसामा टिकेको राजनीतिले कसरी देश र जनताका हितमा काम गर्न सक्छ। नेपालीको भावना र भविष्यलाई घात गर्नेलाई कसरी नेता भन्ने। निजी स्वार्थपूर्ति गर्न÷गराउन जनता मार्ने, जनतालाई दुःख दिने, अभाव र बाध्यतामा दयनीय अवस्थामा बाँच्न बाध्य पार्ने नेताको विरुद्धमा लाग्न जरुरी छ अब। यही अवस्थामा छिटै यो आत्मघाती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा जनताको ज्वाराभाट फाट्नेवाला छ, जनताको धैर्यको बाँध फुट्नेवाला छ, जनसागर उर्लनेवाला छ।

जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बढाएको प्रसंग यतिबेला देशभर चर्चाको विषय बनेको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा यो विषयले स्थान पायो। खाने भनेपछि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवै तैं चुप मै चुप गरे। नेपाली जनतालाई अवश्य लाग्यो– अब किन पढ्नुपर्‍यो ? सीधै डन र गनको राजनीति सुरु गर्‍यो। देशको स्रोत र साधन प्रयोग गर्‍यो। हावादारी गफ गर्‍यो। दिन बितायो। समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार सुरुका दिनमा देशमा सर्वशक्तिमान देखिए पनि नेपालको इतिहासमा यति लाचार सरकार बिरलै थियो। दुईतिहाइ वास्तवमा शक्ति नभएर अंक रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ।

नेपालमा सबैभन्दा सजिलो काम भनेको अब जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीको देखिन थालेको छ। जसका लागि कुनै योग्यता चाहिँदैन। यति सजिलो पदलाई समेत न्याय गर्न सक्ने क्षमता नेतृत्व र विजयी व्यक्तित्वमा देखिएन। करको दायरा बढेको बढ्यै छ, स्वास्थ्य शिक्षा, यातायात, व्यवस्थित सहरीकरण छ न व्यवस्थित गाउँ नै। आफ्नो घरलाई आलिसान महल बनाउन सक्नेले जनताको जीवनस्तर उकास्न किन सक्दैनन् ?

नेपालको सन्दर्भमा मुलुकको कार्यकारी पद जिम्मेवारी नभएर चटकेको आसन बन्दै गयो। मूढ बुद्धि भएकाहरू पनि त्यहाँ पुगेपछि परमार्थी पुरुष बन्ने अभिनयमा मस्तराम भए। सिक्नुनपर्ने, सल्लाह लिनुनपर्ने तर आफूले बोलेका हरेक वाक्य ब्रह्मवाक्य भन्ने भ्रम पाल्नुपर्ने अनौठो मनोविज्ञानबाट उनीहरू हौसिँदै गए। पोखरामा केही दिनअघि एकजना जनप्रतिनिधिले नारीहरूको महान् पर्व हरितालिका तीज भडकिलो नबनाउने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए। प्रशासनले पनि तीज भडकिलो भएको छ कि छैन ? केलाई भडकिलो भन्ने भनेर नबुझी हचुवाका भरमा पार्टी प्यालेसमा दर खानेखुवाउने कार्यमा सूक्ष्म निगरानी भनेर आदेशात्मक विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यसको विरुद्धमा धर्म, संस्कार र संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भनेर विश्व हिन्दु महासंघ कास्कीसहित विभिन्न सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाउँदै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रतिवाद गरे। यसले के प्रस्ट पार्‍यो भने अब महिला, आमाबुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ आम नागरिकले राजनीतिक व्यक्तित्व तथा प्रशासन, कर्मचारीले बोलेका, लेखेका भन्न खोजेका कुरा छुट्ट्याउन सक्ने भएका छन्। सूक्ष्म निगरानी त अब आमनागरिकले जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीमाथि गरेका छन्। त्यसैले अब आफ्नो योग्यता हरेर बोल्ने होइन कि आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको अवस्था र योग्यता हेरेर भाषण नगर्ने हो भने नेपाली जनताले धारे हात लगाउनेछन्।