बर्खामा डुबान समस्या आउँछ भन्ने जान्दाजान्दै किन समाधान खोजिन्न ? आसन्न नेपाल–भारत संयुक्त बैठकमा समीक्षा हुनुपर्छ।
तीन/चार दशकअघि नेपाल र भारतबीच जेजस्ता समस्या उठ्थे, अहिले पनि त्यही समस्यामा छलफल भइरहेको छ। २०३९ मा कूटनीतिक सेवा प्रवेश गर्दा जुन प्रकारका समस्या हामी देखिरहेका थियौं। सेवानिवृत्त भएको आधा दशक बितिसक्दा पनि उही समस्या देखिनु शुभ लक्षण होइन। यसले हामी कस्तो अल्झनमा छौं भन्ने देखाइरहेको छ। हामी पनि स्पष्ट हुन नसकेको र भारतले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन नआएकाले यस्ता समस्या कायम रहँदै आएका हुन्। हुन त सबैले आफ्नो मुलुकको हित हेर्ने हो। तर त्यसो भन्दैमा अर्कोलाई कमजोर बनाएर आफूलाई फाइदा पुर्याउने नीति कसैले लिनु हुँदैन। सायद नेतृत्व तहमा यस्ता विषय स्पष्ट नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका होलान्। नेतृत्वको दृष्टि नपुगेर पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। नेतृत्वले छलफल गर्नुपर्छ अनि आफू, परिवार, निकटस्थ र दलको स्वार्थ त्याग्ने साहस गर्नुपर्छ। राष्ट्र हितलाई अग्रस्थानमा राखेर काम गर्ने इमानदारिताको पनि उत्तिकै खाँचो छ।
लामो समय पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक अस्थिरता, मिलिजुली सरकार हुँदै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, शान्ति प्रक्रिया अनि गणतन्त्रका लागि दोस्रो जनआन्दोलन (०६२/६३) हुँदै मुलुकको राजनीति अघि बढेको हो। राजनीतिक खिचातानीकै बीचमा दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। शाहवंशको बिदाइ भयो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिलेको परिस्थिति आएको भुल्नु हुँदैन। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकता निश्चित गरी तत्काल देखाएको नीतिगत स्पष्टता अहिले पनि
देखिएमा धेरै काम हुनेछन्। संविधानभित्र केही अल्झन र अस्पष्टता भए त्यसलाई सल्टाउँदै मुलुकको हितमा अघि बढ्न आवश्यक छ। तर, यहाँ जस लिने व्यक्ति वा दललाई दोषारोपण गर्दै प्राप्त उपलब्धिमाथि नै खोंचे थाप्न लागिएको देखिन्छ। त्यही बीचमा दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धमा पनि समस्या आइरहने गर्छन्। राष्ट्र कमजोर हुँदा नै सबैका आँखा जाने हो। पुर्खाले बचाएर राखेको यो मुलुक आजसम्म शिर झुकाएर बसेको छैन। नेतृत्व पनि झुक्ने अवस्था आउनु हुँदैन, क्षणिक, पारिवारिक र दलीय लाभका लागि।
सम्बन्ध छिमेकबाट
परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता सधैं छिमेकबाट आरम्भ हुन्छ। त्यही विन्दुमा अडेर भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्नुपर्छ। त्यसो भनेर सम्बन्ध छिमेकमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर, छिमेकलाई बेवास्ता गरेर कदापि अघि बढ्न सकिँदैन। यतिबेला पहिलेजस्तो राजनीतिक खिचातानी छैन। न आन्तरिक राजनीतिमा कतै अड््चन न त कसैले सरकार ढाल्ने डर। तर सरकार किन अलमलमा छ ? मुलुक असजिलो परिस्थितिबाट सहजतातर्फ जाँदै छ। तर सरकारको अलमलले कतै त्यसमा ठेस लगाउने त होइन भन्ने डर पनि उत्तिकै छ। तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज २०१४ को साउनमा नेपाल आइन्। २२ वर्षदेखि हुन नसकेको संयुक्त आयोग (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक) को तेस्रो बैठक काठमाडौंमा भयो। त्यही बैठकले नेपाल भारतका कैयन आयाम अघि बढायो। १७ वर्षदेखि भारतबाट नेपालतर्फ हुन नसकेको उच्चस्तरीय बैठक आरम्भ गरायो। त्यसपछि नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर अवस्थामा प्रवेश गरेको थियो। तर, त्यो केही समयपछि धुमिल हुँदै गयो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अठारौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने क्रममा जनकपुर भ्रमणको विषयमा जुन अवस्था सिर्जना भयो, त्यसले पनि सम्बन्धलाई शंकाको घेरामा देखिन थाल्यो। सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्कियो। त्यसको केही महिनापछि महाभूकम्प आयो। त्यतिबेला भारतले देखाएको सदासयता तारिफयोग्य नै थियो। त्यसपछि दलहरूले संविधान (असोज ३) जारी गरे। त्यतिबेला भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर (हाल विदेशमन्त्री) ले नेपाल आएर संविधान रोक्ने प्रयासबाट विश्वासको वातावरण खलबलियो। भारतले आर्थिक नाकाबन्दी नै लगायो। भूकम्पबाट पीडित नेपालीलाई त्यसले नराम्रो प्रभाव पार्यो। यसले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्न थाल्यो। त्यो क्रम विश्वभर रहेका नेपालीमाझ फैलिँदै गयो। यो विषय कैयन भारतीयलाई पनि सह्य भएन। भारतभित्रै पनि मोदी सरकारको विरोध भयो। त्यसपछि भारतले नै सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेको थियो। तर, अझै पनि विश्वासमा पूर्णता आएको देखिँदैन।
पुरानै अवस्था फर्काउन सक्लान् ?
तत्कालीन विदेश सचिव अहिले विदेशमन्त्री छन्। उनी भारतका एक सबल कूटनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन्। नेपाल र भारत सम्बन्धको सबैभन्दा महŒवपूर्ण र उच्चस्तरीय स्थायी संयन्त्र मानिने संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिन उनी नेपाल आउँदै छन्। उनको यो भ्रमण मोदीको पहिलो कार्यकालको शुभारम्भका केही महिना भएजस्तो सम्बन्ध विकसित होला ? हुन त नेपाल र भारतबीच चार दर्जन फरकफरक संयन्त्र छन्। ती संयन्त्रका बैठक पनि भइरहेका हुन्छन्। तर, बैठकपछि हुने फलोअप र सहकार्य के भएका छन्, त्यो अहं विषय हो। ती संयन्त्रहरूको कामको समीक्षाका लागि निगरानी संयन्त्र पनि छ।
परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतले यो संयन्त्रको काम गर्ने गर्छन्। यही संयन्त्रले गरेको कामको आधारलाई संयुक्त आयोगमा राखेर पुरानै समयदेखि थाती समस्या समाधान गर्न कत्तिको अग्रसर हुन्छन्, यसले सम्बन्धको स्तर निर्धारण गर्छ। यो नेपाल र भारतबीचको सबैखाले सम्बन्धलाई छुने प्रमुख संयन्त्र नै संयुक्त आयोग हो। यसमा समग्र विषयमा छलफल हुने गर्छ। यो विषयले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउनेछ। नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले तय भएजस्तो नभई परापूर्वकालदेखिको हो। यो सम्बन्ध जनस्तरमा पनि उत्तिकै गाढा छ।
भएका कार्यान्वयन र नयाँमा सहमति आवश्यक
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठक (२०७३ कात्तिक) मा दिल्लीमा भएका सम्झौता र सहमतिमा अडेर सरकार अघि बढ्न आवश्यक छ। भारतीय भूमिमा निर्मित सडक र पूर्वाधारका कारण नेपालको सीमा क्षेत्रमा परेको प्रभावको विषयको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ। नेपाल र भारत द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संरचनाको रूपमा सन् १९८७ मा गठन भएको यो संयन्त्रलाई सक्रिय राख्न दुवै पक्षबाट पहल हुन जरुरी छ। नेपाल र भारतका बीच शदीयौंदेखि रहँदै आएको घनिष्ट, मैत्रीपूर्ण एवं बहुआयामिक सम्बन्ध थप बलियो र परिष्कृत गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।
बैठकमा नेपालले भारतमा सामान निर्यात गर्दा भोगेका समस्या थप ड््युटी शुल्क तथा गुणस्तरका विषयदेखि सामानको गुणस्तर नापजाँचसमेतमा ध्यान दिनुपर्छ। भारत विद्युत्को ठूलो बजार हो। भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने भरपर्दो वातावरण बनाएर नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ। भएका सम्झौता परिमार्जन गरेर पनि समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले वर्षौदेखि कार्यावन्यनमा नआएका सम्झौता खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। यसमा दृढ भएर अघि बढ्न आवश्यक छ।
उच्चस्तरीय भ्रमणको संकेत
शक्ति मुलुक हुन् या उदाउँदा मुलुक, उनीहरू आफ्नो कुनै निश्चित एजेन्डा नभई सद्भाव बाँड्नकै लागि मात्र भ्रमण गर्दैनन्। त्यो स्तरको फुर्सद पनि उनीहरूलाई हुँदैन। उनीहरूको स्थायी संयन्त्रले पनि त्यहीअनुरूपको बिजनेस तय गर्छ। अहिले हुन लागेको संयुक्त आयोगको बैठकले पुरानै विषयमा बहस गर्ने भए पनि मुख्य ‘फोकस’ राजनीतिक, सुरक्षा, सीमा, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार, व्यापार, पारवहन, लगानी, जनस्तरको सम्बन्ध, जलस्रोत, संस्कृति, शिक्षा, विवादका विषय, डुबानका कारण, पानीको उपयोगलगायत नै रहन्छन्। यो पहिलेदेखि नै रहँदै आएको विषय हो। यस्ता बैठकमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाको विवरण लिनेलगायतका काम हुन्छ भने नयाँ सम्झौताबारे पनि छलफल हुने गर्छ।
तेस्रो बैठकपछि इन्धन पाइपलाइनको परियोजना पूरा भएको छ। सडक, पुल निर्माणसँगै सिँचाइ परियोजनाको प्रतिवेदन तयार गर्नेलगायतका काम पनि अघि बढेका छन्। रेलको काम अघि बढेको छ। सीमापार रेल मात्र होइन, काठमाडौंसम्म आउने रेलको विषय मात्र होइन, अरुण तेस्रोको काम पनि अघि बढे झैं देखिन्छ। यी सबै पछिल्ला संयुक्त आयोग बैठकले तय गरेका आधार हुन्। अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग, पुरानो समझदारी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, गण्डक सम्झौता, टनकपुर बाँधमा लिंक क्यानल र हेड रेगुलेटरको काम, सडक चौडा, पुल निर्माण मात्र होइन, नेपालको मोटर भारतको सडकमा सहज गुड््न पाउने व्यवस्थालगायतका विषयमा छलफल अघि बढाउँदै समस्या सल्टाउन आवश्यक छ। यसमा दुवै तर्फबाट सुझबुझपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ।
राम्रो गृहकार्य आवश्यक
यो बैठक हुनुअघि अन्तरमन्त्रालय सहकार्य अत्यावश्यक हुन्छ। हामीकहाँ बैठक भएपछि भए/गरेका कामको निगरानी गर्न अन्तरमन्त्रालय सहकार्य कमजोर छ। कागजी प्रक्रियामा देखिने झण्झटिलो र पुरानै प्रथाले पनि समस्या जेलिएको छ। स्मार्टनेस अभाव रहेको पंक्तिकारको समेत अनुभव छ। यो संयुक्त आयोग बैठकले धेरै बाटा पहिल्याउन सक्छ, सुझाव दिन सक्छ। बैठकको फलोअप अति आवश्यक छ। यो बैठक बस्नुअघि नै अर्थात् नियमित रूपमै अन्तरमन्त्रालय छलफल हुने विषयको अवगत र समस्या परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउने काम आवश्यक हुन्छ। त्यो भएको पाइन्न। कैयन् समस्या त विभिन्न बैठकमा जम्काभेट हुँदा नै हाम्रा नेतृत्वले राख्न सक्ने गरी ब्रिफिङ भइरहनुपर्छ। यसको अभ्यास हामीकहाँ हुनै पाएको छैन। अहिलेसम्म पनि तीन दसकअघि राखिएका विषय नै उठाइरहेका छौं। किनकि, हामीले पनि स्पष्ट खाका दिन सक्दैनौं।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो डुबान। डुबानका विषयमा हामी सधैं बर्खा लागेपछि मात्र कुरा उठाउँछौं। यससम्बन्धी काम त सधैं भइरहनुपर्ने होइन र ? बर्खामा डुबान समस्या आउँछ भन्ने जान्दाजान्दै किन समाधान खोजिन्न ? किन यही विषय सधैं बैठकमा राखिरहनुपरेको ? यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान किन जाँदैन ? नेपाल भारत सम्बन्ध बहुमूल्य छ। यो बहुमूल्य सम्बन्धलाई भ्रामक क्षणिक नारा नेतृत्वले अवमूल्यन गरेको छ। सत्तामा रहँदा समर्पण र बाहिर रहँदा उग्र राष्ट्रवादको प्रवृतिले बहुमूल्य सम्बन्धलाई नोक्सान पुर्याएको छ। यो चुनौतीलाई वर्तमान नेतृत्वले सुधार गरेर चल्यो, विविधबाट बहुमूल्य विषय
छुट्याउन सक्यो र नीतिगत स्पष्ट हुन सके विश्वासको वातावरण बन्नेछ। यसको लागि भारतले पनि पहल गर्न आवश्यक छ। प्रतिबद्धता शब्दमा होइन काममा देखिनु पर्छ। अनि, विगतका सरकारलाई दोष दिने हो भने बलियो सरकारको के तुक ? अनि दुईतिहाइको सरकार भन्दै दम्भ देखाउनुको के अर्थ ?
—पूर्वराजदूत भट्टराई यसअघि दुई प्रधानमन्त्रीका कूटनीतिक सल्लाहकार थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
