काठमाडौं : स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न संविधान र कानुनले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ। सर्वसाधारणका स्थानीय समस्या सुनुवाइ गर्न यस्ता समिति गठन भएका पनि छन्। तर न्यायिक अधिकार विकेन्द्रित गर्ने भनेर यस्ता समिति बने पनि नागरिक भने अझै बेखबर छन्। समितिका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत चासो छैन।
स्थानीय तह गठनसँगै न्यायिक समिति स्थापना भएको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ। समितिमा उजुरी परे पनि न्यायिक समितिमा आउने धेरैजसो उजुरी क्षेत्राधिकार बाहिरका देखिएका छन्। ‘न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहको न्यायालयको रूपमा विकसित गर्नु पर्नेमा जनप्रतिनिधिको ध्यान जान सकेको छैन,’ महानगरपालिकाकी कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा यससम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ।’ न्यायिक समिति नयाँ भएकाले पनि यसको जानकारी स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको हो। संविधानको धारा २१७ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार तोकेको छ। ऐनले बाँध वा कुलोको उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, पतिपत्नी तथा छोराछोरीलाई इज्जत र खान लाउन नदिएको, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी बिरुवा रोपेको, घर र बलेसीबाट बाटोमा पानी झारेको जस्ता विवादको निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी र १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई समेत हेर्न सक्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ।
०७४ कात्तिक २८ गते न्यायिक समिति गठन गरेको थियो। महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभा बैठकले अघिल्लो वर्षको मंसिर १० गते इजलास सुरु गरी सुनुवाइ थालेको थियो। समितिमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीमा धेरैजसो घर कोठा खाली गराइ पाउँ, बाटो खुलाई पाउँ, घर रोक्का, न्याय दिलाई क्षतिपूर्ति पाउँ, सम्बन्धविच्छेद बहाल रकम दिलाइ पाउँ, बाटो खुलाइ पाउँ, कुटपिट गरेकोले कारवाही गरी पाउँ, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरी पाउँलगायत उजुरी छन्।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा न्यायिक समितिमा ४४ शीर्षकमा १ सय अन्ठान्नब्बे मात्र उजुरी परेका छन्। घरकोठा खाली गराइ पाउँ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी १ सय २३ उजुरी परेको छ। गत वर्ष यही शीर्षकमा ९२ उजुरी परेका थिए। ०७५/७६ को असार मसान्तसम्म २ सय ९३ उजुरी परेकोमा जम्मा १ सय ९९ किनारा लागेका छन्। महानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले स्थानीय रूपमा आएका मुद्दा मामिला वडामै मिलाइने भएकाले पनि न्यायिक समितिसम्म कम पुग्ने गरेको अनुमान गरे। ‘मेरै वडाबाट यस वर्षमा एउटा पनि न्यायिक समितिमा पठाएको छैन। मिलाउन नसके मात्र त्यहाँ पठाउँछन्,’ तण्डुकारले भने।
यी विवादमा अदालतलाई जस्तै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अधिकार समितिलाई छ। ‘नगरवासीसम्म यो व्यवस्थाबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह हुन नसक्दा स्थानीय कार्यालयमै मिलाउन सकिने मुद्दामामिलाका लागि केन्द्रीय सरकार मातहतकै अदालत जाने मानसिकतामा कमी आउन सकेको छैन,’ घिमिरेले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
