काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति तय गरेको छ। रणनीतिको मस्यौदा तय गरी आयोगले राय सुझाव लिँदै छ। सरोकारवालाको सुझावका आधारमा छिट्टै अन्तिम रूप दिइ कार्यान्वयनमा ल्याउने आयोगको भनाइ छ। रणनीति आव २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मका लागि तयार गर्न लागिएको हो।
अनुमानित ८० अर्बको उक्त रणनीति योजनामा मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक कार्यलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति आयोगले बनाएको छ। मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिनेछ। नामावली दर्ता प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने पनि आयोगको रणनीति छ।
आवधिक निर्वाचन क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना आयोगको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च घटाउने तथा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग बढाउँदै लगिनेछ। साथै मतगणना मतदान स्थलमै गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
निर्वाचन विवाद निरूपण कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि उल्लेख छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार तथा ऐन संशोधनसमेत गरिने भएको छ। त्यस्तै एकीकृत निर्वाचन कानुन तर्जुमा गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति कानुनमै स्पष्ट तोकिने रणनीतिमा उल्लेख छ।
साथै जनमत संग्रहसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, राजनीतिक दल तथा अभिलेख व्यवस्थामा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी थप व्यवस्थित बनाइनेछ। राजनीतिक दललाई निर्वाचनका समयमा निर्वाचन खर्चबापत राज्यका तर्फबाट एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने योजना आयोगको छ। निर्वाचनमा दलहरुले गर्ने अनावश्यक मोटो रकम खर्च रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए।
निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गरिने रणनीति आयोगको छ। साथै निर्वाचन शिक्षा तथा नागरिक शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ। निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण तथा आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने जस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश छन्।
आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा अगाडि सारिएका २६ वटा योजना कार्यान्वयन आउन सकेनन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी बनाउने तथा भोटिङ मेसिनमा प्रयोग गर्ने विषय यस अगाडिको योजनामा पनि समावेश थियो। तर आयोगले अध्ययनमै यति लामो समय खर्च गरिसकेको छ। आयुक्त दाहालले भने, ‘स्रोतसाधन र प्राविधिक दक्षताका अभावकै कारणले ती योजना पूरा हुन नसकेको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
