भारतको परराष्ट्र नीतिबारे ज्ञान हासिल गर्न, नभए पनि उसका धारणा बुझ्न तथा हाम्रो राष्ट्रिय हितको सम्वर्द्धन गर्नका निमित्त नेपाली पाठकका लागि यो उपयोगी छ।
समकालीन भारतीय परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी अधिकांश पुस्तक त्यहाँका पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरूले लेखेको पाइन्छ। जस्तै— जेएन दीक्षित (१९९६), जगत मेहता (२०१०), महाराजकृष्ण रसगोत्रा (२०१६), शिवशंकर मेनन (२०१६), श्यामशरण (२०१७) आदि। उनीहरूले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय (साउथ ब्लक)मा आफू कार्यरत हँदादेखि अवकाश प्राप्त गरुन्जेलसम्मको कालखण्डमा देखा परेका चुनौती तथा त्यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई समावेश गरेका छन्। प्रस्तुत पुस्तकको शीर्षक पूर्वपरराष्ट्र सचिव श्यामशरण लिखित पुस्तकसँग मिल्दोजुल्दो छ।
पुस्तक लेखिका डा. अर्पणा पाण्डे, अमेरिकी राजधानी वासिङ्टन डीसीस्थित सुप्रसिद्ध हड्सन इन्स्टिच्युटअन्तर्गत ‘इनिसिटिभ अन फ्युचर अफ इन्डिया एन्ड साउथ एसिया’को निर्देशक पदमा कार्यरत छिन्। डा. पाण्डेले पहिले पाकिस्तानको परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा दुई पुस्तक (२०१० तथा २०१७) प्रकाशित गरिसकेकी छन्।
‘पाँच हजार वर्ष’ पुरानो भारतीय सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, संस्कार तथा स्थापित मूल्यमान्यताको जगमा भारतीय परराष्ट्र नीति निर्माण गरिएको तथा सञ्चालित भएको धारणा लेखिका डा. पाण्डेको छ। लेखिकाका अनुसार स्वतन्त्र संग्रामका प्रमुख हस्तीहरूले भारत स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि विश्व शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदय हुने तथा विश्वको नेतृत्व गर्ने दायित्व यस राष्ट्रको काँधमा आइपर्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए। स्वतन्त्रता प्राप्तिलगत्तै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू (दशकभन्दा लामो अवधि परराष्ट्रमन्त्री पदसमेत सम्हालेका) लाई भारतीय परराष्ट्र नीतिको निर्माण गर्ने श्रेय लेखकले दिएकी छन्। डा. पाण्डेका अनुसार नेहरूले प्रतिपादन गरेको परराष्ट्र नीति चाणक्य (कौटिल्य) नीतिअनुरूप परिमार्जन गरेर निर्माण गरेका थिए।
चाणक्यलाई (३७०–२८३ इसापूर्व) मौर्य साम्राज्यको स्थापना तथा सञ्चालनमा अग्रिम भूमिका निर्वाह गरेको श्रेय दिइन्छ। तिनले प्रतिपादन गरेको राज्यव्यवस्था सञ्चालन नीतिहरूका विषयमा अनुसन्धान, छलफल, पठनपाठन गरिन्छ, भारतमा। चीनमा कन्फ्युसियसजस्तै भारतमा चाणक्यका नीतिहरू आजका दिनमा पनि सान्दर्भिक रहेको मान्यता छ। चाणक्य नीतिहरूको अनुकरण गरिन्छ, सरकार सञ्चालनदेखि गृहकार्यहरूका निमित्त। भारतको सरकारी कार्यालयका भित्ताहरूमा चाणक्यका तस्बिरहरू झुन्ड्याइने गरिन्छ। सरकारले दिल्लीको सडकको नामसमेत चाणक्यपुरी राखेको छ। इतिहासवेत्ता जवाहरलाल नेहरूले चाणक्य नीतिलाई समय अनुकूल परिमार्जन गरेर भारतलाई शक्तिराष्ट्रका रूपमा स्थापना गर्ने विश्वास राखेका थिए। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्नेभन्दा उनीहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने चाणक्यको विचार थियो। किनकि छिमेकी बलियो भयो भने आफूलाई आघात पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले छिमेकीसँग भन्दा छिमेकीको छिमेकसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने चाणक्य नीतिलाई भारतले अनुकरण गर्दै आएको छ।
डा. पाण्डेका अनुसार दक्षिण एसियामा भारत ठूलो तथा यस क्षेत्रको सभ्यता केन्द्र राष्ट्र भएको हुनाले छिमेकी राष्ट्रहरू उसको प्रभाव क्षेत्रअन्तर्गत रहनुपर्ने मान्यता भारतीय परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग हो। त्यसो त ऐतिहासिक मन्त्र नभएर समकालीन भारतको परराष्ट्र नीतिमा मुगल तथा ब्रिटिस साम्राज्यको गहिरो छापसमेत रहेको छ। स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूजस्तै अफगानिस्तान तथा भुटानसँग गरेका सम्झौताहरू वास्तवमा ब्रिटिस साम्राज्यले ती राष्ट्रहरूसँग गरेको सम्झौताको नवीकरण मात्र थियो। छिमेकी राष्ट्रहरू अन्य शक्तिराष्ट्रसँग सम्पर्कमा नरहून भन्ने धारणा पनि सोहीअनुरूपको उपज हो। सोही मान्यताअनुरूप इन्दिरा गान्धीले छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षा नीति भारतले तय गर्नुपर्छ भन्ने नीति प्रतिपादन गरेकी थिइन्। पारस्परिक लेनदेनका आधारमा भन्दा भारत बृहत् राष्ट्र भएको हुनाले उसले उद्धार भएर छिमेकीहरूको उत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने आईके गुजरालको नीति चाणक्य नीति अनुकूल नभएको हुनाले त्यसले दीर्घ रूप धारण गर्न पाएन।
लेखकका अनुसार भारत स्वतन्त्रता प्राप्तिपूर्वदेखि नै उपनिवेशवादविरोधी रहनुका पछाडिको एक आशय स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि ती राष्ट्रहरूको समर्थन प्राप्त होस् भन्ने थियो, विश्व शक्तिराष्ट्र भएर उदाउनका निमित्त। भारत अन्य राष्ट्रभन्दा अलग छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न उसले महात्मा गान्धीद्वारा प्रतिपादित अहिंसाको सिद्धान्त अनुकरण गर्यो। नेहरूले असंलग्न आन्दोलनको अगुवाइ गर्नु प्रमुख आशय भारतको अलग पहिचान, अविच्छिन्न रूपमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अख्तियार गर्ने तथा निर्णय गर्ने अधिकार स्थापना गर्नु थियो। शीतयुद्धकालीन विश्वमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण तथा दूरदराजका राष्ट्रहरूमा हँदै गरेका स्वतन्त्र आन्दोलनहरूको समर्थन गर्न नेहरूले प्रतिपादन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति अति उपयोगी साबित रह्यो। असंलग्नताकै कारण शीतयुद्ध कालखण्डमा भारतले सोभियत युनियन तथा अमेरिकाबाट आफ्नो आर्थिक सामाजिक विकासका निमित्त सहयोग पाइरह्यो।
भारतको सात दशक लामो स्वतन्त्रता प्राप्तिपश्चात्को कालखण्डमा २९ वर्ष भारतका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार पनि आफैंले सम्हाले। परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति हँदाकै कालखण्डमा पनि परराष्ट्र मामिलामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अहं रह्यो। नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी, अटल बिहारी बाजपेयी हँदै मोदीको परराष्ट्र नीतिबीच तार्किक भिन्नता नहुनाको मुख्य कारण पनि नीति निर्माण तहमा प्रधानमन्त्रीको निर्णायक भूमिका भएको हुनाले भन्ने निचोड निकालेकी छन् लेखकले। डा. मनमोहन सिंहको कार्यकालमा भने परराष्ट्र नीतिमा कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धी हाबी भएकी थिइन्।
जहाँसम्म भारतीय परराष्ट्र नीतिमा आएको वा आउँदै गरेको लचकता राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप रहँदै आएको लेखकको ठम्याइ छ, नेहरूलाई भारत–चीन सीमा युद्ध कालखण्डमा अमेरिकाको सामीप्य हुनु आवश्यक परेको थियो। त्यसकारण तिनले अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीसँग प्रगाढ मैत्रीसम्बन्ध स्थापित गरे। त्यसैगरी इन्दिरा गान्धीका निमित्त भने सोभियत संघको सामीप्य आवश्यक पर्यो। त्यस कालखण्डमा तिनले सोभियत युनियनको राष्ट्राध्यक्ष ब्रेजनिभसँग सामीप्य बढाइन्। मोदीले आर्थिक उन्नतिलाई प्राथमिकता दिने भएको हुनाले तिनले चीन, अमेरिका, जापान तथा रुसलाई महत्त्व दिँदै आएका छन्। अन्यथा लालबहादुर शास्त्री, अटलबिहारी बाजपेयी तथा मोदीले अपनाएको परराष्ट्र नीतिहरू तार्किक रूपमा नेहरूले प्रतिपादन गरेको भन्दा पृथक् नभएको जिकिर गरेकी छन् लेखकले।
नेहरूले परराष्ट्र तथा सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरू लिखित रूपमा तयार पारेका थिए। शीतयुद्ध कालखण्डका शक्तिराष्ट्रहरू भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र दक्षिण एसियामा प्रवेश निषेध गर्न सफल रह्यो। भारतले कोरिया युद्ध (१९५०–५३), भियतनाम युद्ध (१९५५–७५) तथा गल्फ युद्ध (१९९१)का जस्ता युद्ध कालखण्डहरूमा आफ्नो सेनालाई परिचालन गरेन। सन् २००३ मा इराक युद्ध हँदा अमेरिकी सरकारले भारतको सहभागिताका निमित्त अनुरोध गरेको थियो। यस विषयमा भारतको संसद्मा छलफल भए तर सरकारले लडाइँमा सहभागिता जनाएन। विश्वशान्ति तथा उन्नतिका निमित्त स्थापना गरिएका संस्था तथा संगठनहरूमा सक्रिय सहभागिता कायम गर्ने नीतिअनुरूप उसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा भने आफ्नो सेनाको सहभागिता कायम गर्दै आएको छ।
भारतीय फौजले श्रीलंकामा (१९८७–९०) शान्ति स्थापनाका निमित्त खटिए। त्यसैगरी मल्दिभ्समा (१९८८) केही स्थानीय व्यापारीले श्रीलंकाको तामिल विद्रोही संगठन (पपुलर लिबरेसन फ्रन्ट अफ तामिल इलम)को सहयोगमा गरेको कु दातालाई निस्तेज तुल्याउन भारतीय सैनिक परिचालन गर्यो। पाकिस्तानसँग चारवटा लडाइँ लडेको भारतीय सेनाको सहयोग (१९७१)मा यस क्षेत्रको नवराष्ट्र बंगलादेशको जन्म हुनुमा प्रमुख भूमिका रह्यो। लेखकले भारतीय सेनाको परिचालन भूभाग विस्तारका निमित्त नगरिएको जिकिर दोहोर्याउँदा भने सिक्किमको भारतमा विलय तथा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय फौजको उपस्थितिजस्ता घटनाहरूलाई बेवास्ता गरेकी छन्।
भारतलाई विश्व शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदाउन अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने मत छ लेखिकाको। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रधानमन्त्री मोदीको अनुरोधमा वर्षको एक दिन योग दिवस मनाइनेजस्ता प्रावधानले शक्तिराष्ट्रको स्थान पाइनेछैन भन्ने लेखकको धारणा छ। भौगोलिक तथा महत्त्वपूर्ण कारणहरूले गर्दा महाशक्ति राष्ट्र हुने गुणहरूले भारत सम्पन्न छ तर उसले सैनिक शक्तिका रूपमा उदाउन नसकेको तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्न पछाडि परेको हुनाले गर्दा शक्तिराष्ट्रमा परिणत हुन अझै समय लाग्ने निष्कर्ष छ लेखकको। भारतीय प्रशासकहरू ब्रिटिस राजअन्तर्गत तालिमे भएका हुनाले रणनीति निर्माण कार्यका निमित्त पहिलो मस्यौदासम्म तयार पार्ने हैसियत वा क्षमता राख्छन् तर तिनमा भारतीय नेता तथा जनताको शक्तिराष्ट्रमा परिणत हुने आकांक्षा पूर्ति गर्ने सामथ्र्य छैन। नेताहरूले पनि इतिहासलाई निरन्तरता दिने कोसिस गरे तर भविष्यको चुनौती सामना गर्ने दक्षता भने प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेकी छन् तिनले।
पुस्तक अनुसन्धानमा आधारित छ। वर्णात्मकभन्दा बढी विश्लेषणत्मक छ। हामी नेपाली पाठकका निमित्त सुधीर शर्माले प्रयोग गरेको ‘प्रयोगशाला’को रूपमा हाम्रो मुलुकलाई भारतले किन मौका पाउनासाथ प्रयोग गर्छ, त्यसको रहस्य उजागर गर्छ। भारतको परराष्ट्र नीतिबारे ज्ञान हासिल गर्न, नभए पनि उसका धारणा बुझ्न तथा हाम्रो राष्ट्रिय हितको सम्वर्द्धन गर्नका निमित्त नेपाली पाठकका लागि यो पुस्तक उपयोगी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
