'संघीयता कार्यान्वयन भएको छ'

'संघीयता कार्यान्वयन भएको छ'

गुल्मी : राज्य पुनरसंरचनामा गइसकेपछि संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन् । जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकामा गएको पहिरोका कारण विस्थापित पहिरोपिडीतलाई राहात लिएर तेश्रो पटक गृह जिल्ला आएका ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री ज्ञवालीले सरकारको पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयन र नीति निर्माणमा लागेकोले विकास र सम्वृद्धि आगामी वर्षमा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने बताए । पत्रकार महासंघ गुल्मीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले अन्य देशको तुलनामा एक वर्षमै कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको उल्लेख गरे । पहिलो एकवर्षमै श्रोतहरुको पुँजी बाँडफाँड गरिएको समेत उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या यस वर्ष झण्डै ३७ प्रतिशतले घटेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । कामदारको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स भने झण्डै २८ प्रतिशतले बढेको उनले बताए । जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको बताए ।
    

पत्रकारले सोधेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यो सरकारले काम गरिरहे पनि  नागरिकको अपेक्षा धेरै भएकाले गनुपर्ने काम अझै बाँकी रहेको बताए ।‘सरकारले उल्लेख्य काम गरेको छ',‘ज्ञवालीले भने,‘जनभावनाको अपेक्षा धेरै छ । अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।’ इतिहासमै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्रिएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।  

नेकपाको पार्टी एकीकरणमा धेरै आशंका भए पनि हिजोमात्रै केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सबै विभागीय जिम्मेवारी टुँगो लगाइसकेको बताए । उनले असोजदेखि पार्टी सुदृढीकरण र जागरण अभियान देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गरिने समेत बताए । 

जिम्मेवारी नपाएर अलमल परिरहेका कार्यकर्तालाई अभियानमार्फत सम्बोधन गरिने उल्लेख गरे । मन्त्री ज्ञवालीले स्थानीय तहले गरेका काम आमनागरिकसमक्ष पुर्‍याउने र नागरिकका सुझाव लिने कार्य अभियानमा गरिने बताए । विकास र सम्वृद्धिका लागि राज्यका तिनवटै सरकार एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । अबको बाटो र लक्ष्य भनेको विकास र सम्वृद्धि भएकाले सबूले हातेमालो गरेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.