काठमाडौं : यस वर्षको बाढीपीडित किसानलाई सरकारले राहत दिएको छैन। गत असारमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण बालीनाली र पशुन्छीमा ठूलो क्षति भएको थियो। केही वर्षअघिसम्म बाढी र सुक्खापीडित किसानलाई खेतीपातीमा पुन:स्थापना गर्न सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यो वर्ष प्रदेश र केन्द्रीय दुवै सरकारले बाढीपीडित किसानलाई राहत दिएका छैनन्।
बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का किसानले क्षति व्यहोरेका थिए। दोस्रो बढी क्षति हुनेमा प्रदेश १ छ। केन्द्रीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बाढीबाट पीडित बनेका किसानलाई राहत प्याकेज वितरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने,‘किसानलाई राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन स्थानीय र प्रदेश सरकारको हो।’
प्रवक्ता सुवेदीले राहतका विषयमा संघीय मन्त्रालयसम्म कुनै पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव नगरेको दाबी गरे। सुवेदीको दाबीलाई प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले अस्वीकार गरेका छन्। मन्त्री साहले प्रधानमन्त्री केपी ओली, संघीय कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भेटेर राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।
मन्त्री साहले भने, ‘मुख्यमन्त्री राउत र मैले प्रधानमन्त्री ओलीसहित कृषिमन्त्री खनाल र ऊर्जामन्त्री पुनलाई भेटेर राहत प्याकेज उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव गरिसकेका छौं। राहतका लागि प्रस्ताव नै नआएको भन्ने गलत हो।’ उनले क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत दिन प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको बजेटको व्यवस्था नभएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीसँग बजेटको व्यवस्था नभएकाले केन्द्रीय मन्त्रालय र सरकारसँग राहत प्याकेज माग गरेका छौं।’
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने बाढीपीडित किसानको हकमा पुनःस्थापना गर्ने खालको सहयोग केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त नभएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘बाढीबाट प्रभावित भएका सम्पूर्ण जनताको उद्धार हामीले केन्द्रीय सरकार र आफ्नै तहबाट गरेका थियौं। तर बाढीबाट प्रभावित भएका किसानलाई खेतीपातीमा पुनः फर्काउन विशिष्टिकृत योजना हामीले चाहेर पनि दिन सकेका छैनौं। किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन केन्द्रसँग सहयोग मागेका छौं।’
यो वर्ष प्रदेश र केन्द्रीय दुवै सरकारले बाढीपीडित किसानलाई राहत दिएका छैनन्।
संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले केन्द्रीय मन्त्रालयसँग राहत प्याकेजका लागि पाँच करोड बजेट भए पनि प्रादेशिक सरकारबाट प्रस्ताव नआएकाले बजेट परिचालन गर्न नसकिएको जानकारी दिए। उनले प्रस्ताव आएको अवस्थामा अपुग हुने रकम अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरी निकासा गर्न सकिने जानकारी दिए। बाढीपहिरो र सुक्खापीडित किसानलाई यसअघि सरकारले राहत प्याकेजमा बिउ, मल, सिँचाइ सुविधाका साथै पशुपन्छीतर्फ पशुपन्छी नै प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो।
सुवेदीका अनुसार बाढीले प्रदेश २ को बालीतर्फ एक अर्ब ९७ करोड र पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको क्षति पु¥याएको थियो। बालीतर्फ ७७ हजार ३४ हेक्टरमा लगाइएको धानको ब्याड, धान, तरकारी, चैते धान, मकैबाली, फलफूल र केरा नष्ट भएको थियो। पर्सामा ४४ करोड ८८ हजार, बारामा ५० करोड, रौतहटमा ३५ करोड, सर्लाहीमा ८ करोड, महोत्तरीमा पाँच करोड, धनुषामा २० करोड, सप्तरीमा ३० करोड र सिरहामा पाँच करोड रुपैयाँबराबरको बालीमा नोक्सानी भएको थियो।
यस्तै माछातर्फ दुई हजार दुई ३० हेक्टरमा बनाइएका पोखरीबाट दुई हजार आठ सय टन तयारी माछा र भुरा बगेको थियो। पशुपन्छीतर्फ मुख्य गरी गाई, भैसी, गोरु, बाख्रा, कुखुरा र हाँसलाई नोक्सानी गरेको छ। रौतहटमा ३५ करोड, बारा र पर्सामा १० करोड, सिरहा र सप्तरीमा ९७ करोड, धनुषामा १५ करोड र सर्लाहीमा पाँच करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको थियो।
यसैगरी बाढी र पहिरोका कारण प्रदेश १ को बालीतर्फ १४ जिल्लामा ८१ करोड २८ लाख ९२ हजार र सोही प्रदेशका ६ जिल्लामा पशुपन्छीतर्फ २५ लाख ८० हजार रुपैयाँ गरी ८१ करोड ५४ लाख ७२ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति किसानले व्यहोरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
