काठमाडौं : नेपाल भौगोलिक रूपमा इजरायलभन्दा भन्डै सात गुणा ठूलो छ। इजरायलको ६० प्रतिशत क्षेत्रफल मरुभूमि छ। पानी आक्कलझुक्कल पर्छ। कुल जनसंख्यामध्ये १.७ प्रतिशत अर्थात् ७२ हजार जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन्। त्यो मुलुकले पर्याप्त परिमाणमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गरी २१ मुलुकमा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दै आएको छ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत (झन्डै १ करोड ९० लाख) जनता कृषि पेसामा छन्। नेपाल ‘कृषिप्रधान’ मुलुक भनेर चिनिन्छ। कुल खेतीयोग्य भूमि करिब ३१ लाख ९५ हजार एक सय ७३ हेक्टर छ। तर यही मुलुक कृषिमा परनिर्भरता चुलिएको छ।
सन् ६० को दशकमा नेपाल धानचामल निर्यात गर्ने मुख्य मुलुकमा पर्थो। मुलुकले आव ०७५।७६ मा एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोड मूल्यबराबरको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेको छ। कृषिका अन्य उत्पादनसमेत जोड्ने हो भने झन्डै दुई खर्ब हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ।
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालले कृषिजन्य वस्तुमा आयात नगरेको कुनै वस्तु छैन। गत आवमा कुल १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोडको प्रमुख कृषिजन्य वस्तुमात्रै आयात भएको छ।
‘यस्तो अवस्थामा पनि हामी छाती फुकाएर भन्छौं, कृषिप्रधान हाम्रो मुलुक,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटीले भनिन्, ‘अब कृषिमा आयातमुखी मुलुक भन्ने बेला आयो। अहिलेसम्म कृषिमा होइन, बालुवामा लगानी भएको छर्लंग भयो।’ सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा भयावह रूपमा कृषिजन्य वस्तु आयात बढेको छ।
पछिल्लो १० वर्ष (०६६।६७ देखि ०७५।७६) मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिका नाममा झन्डै दुई खर्ब खर्च गरेको छ। यस्तै ०६४।६५ देखि ०६७।६८, ०६९।७० र ०७२।७३ मा अनुदानका नाममा राज्य र दातृ निकायबाट गरी एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। ‘तर अवस्थामा सुधार हुनुको सट्टो कृषिमा परनिर्भरता चुलिँदै गयो,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘उत्पादन वृद्धि गर्न जुन स्थानमा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा लगानी पुगेन। कृषि नीति नै बेठिक भएको पुष्टि भएको छ।’
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा कुल एक खर्ब ६० अर्ब ५८ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदा सबैभन्दा धेरै चामल आयात भएको छ। गत आवमा ३२ अर्ब ५० करोड ५० लाख मूल्यबराबरको चामल आयात भएको हो। स्वदेशमा ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो। धानमात्रै ६ अर्ब ८४ करोड ६० लाखको आयात भयो। मकै र मकैजन्य १३ अर्ब ३६ करोड ६१ लाख, गहुँ तथा गहुँजन्य ६ अर्ब २४ करोड ६८ लाख, मासुजन्य जिउँदो जनावर र पन्छी चार अर्ब एक करोड रुपैयाँको आयाता भएको छ। यस्तै विभिन्न प्रकारका मासु १५ करोड ९९ लाख र माछा तथा माछाजन्य एक अर्ब ८९ करोड ४० लाखको आयात भएको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकाले कृषिजन्य उत्पादनमा नेपाल परनिर्भर बनेको दाबी गरे। उनले निर्यातमुखी नीति नबन्दासम्म कृषिजन्य वस्तुमा नेपाललाई समृद्ध बनाउन नसकिने बताए। ‘जमिन खण्डीकरण छ, त्यसमा यन्त्रिकीकरणको सहयोगमा उत्पादन गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘कृषिबाट विमुख भएर २५ लाख युवा बिदेसिए। यसले गर्दा श्रमशक्ति र सिँचाइ चर्को अभाव छ।’
तथ्यांकअनुसार डेरीजन्य एक अर्ब ६० करोड ८१ लाख, अण्डा (आत्मनिर्भर रहेको सरकारको दाबी) १६ करोड, मह १३ करोड १३ लाख, पुष्प २० करोड ९२ लाख, हरियो तरकारी ७७ करोड, आलु १५ अर्ब १२ करोड, प्याज पाँच अर्ब ६२ करोड, लसुन ८३ करोड र गोलभेडा ६५ करोड ८६ लाख मूल्यबराबरको आयात भएको छ। त्यस्तै फलफूल १७ अर्ब ३९ करोड ५३ लाख, कफी नौ करोड ८० लाख, चिया ११ करोड ७७ लाख, विभिन्न प्रकारका बीउ १४ अर्ब ८९ करोड, जैविक र वनस्पति तेलघिउ ३६ अर्ब ११ करोड र कागती ७२ करोड ५२ लाख मूल्यको आयात भयो।
सन् १९६१ मा भारतले सात लाख ३६ हजार मेट्रिक टन र बंगलादेशले चार लाख ९१ हजार टन चामल विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्दा नेपालले चार करोड ३० लाख बराबरको दुई लाख ८९ हजार टन चामल निर्यात गरेको गर्विलो इतिहास छ। ९० को दशकपछि नेपालले कमाएको धानचामल व्यापारको इतिहास बिस्तारै ओरालो लाग्यो।
नेपाल निर्यातकर्ता मुलुकबाट आयातकर्ता मुलुकका रूपमा परिणत भयो। यस बीचमा धानचामल आयात गर्ने भारत र भियतनाम कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्दै पहिलो र तेस्रो ठूलो चामल निर्यातक मुलुकका रूपमा उभिन सफल भयो।
पूर्वसचिव तथा कृषिविज्ञ डा. हरि दाहालले कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नगरिँदा धनियाँको पातदेखि चामलसम्म नेपाल परनिर्भर रहेको बताए। उनका अनुसार राज्यको लगानी मुख्य गरी किसान तह, कृषिको अनुसन्धान, आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण तह र बजारीकरणमा हुनुपर्ने हो। ‘तर यस्ता महŒवपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिएको छैन,’ दाहालले भने, ‘अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार छ। कागतमा मात्र प्रगति देखाएपछि कसरी उत्पादन बढ्नु ? ’
उनका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने उत्पादनसम्बन्धी तथ्यांकलाई पनि अब शंकाको घेरामा राख्नुपर्ने बेला भएको छ। उनले भने, ‘हेर्नुस् त लगानी र अनुदान बढेको बढ्यै छ, कागजमा पनि उत्पादन बढेकै छ। अर्कोतर्फ कृषिजन्य वस्तुको आयात दरको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ। राज्यले अब पनि पाठ नसिके आगामी ६–७ वर्ष अझै आयात दर बढ्ने सम्भावना छ।’
भन्सारको तथ्यांकअनुसार नेपालले अत्यावश्यक तथा आधारभूत प्रमुख खाद्यान्न बालीदेखि तरकारी, फलफूल, मासुजन्य जिउँदो जनावर तथा पन्छी, माछा, डेरी, अण्डा, मह, पुष्प, आलु, प्याज, लसुन, गोलभेडा, हरियो तरकारी, कफी, चिया, बीउ, जैविक तथा वनस्पति तेलघिउ, दाल, कागती र सागसम्ममा परनिर्भर बनेको छ। कुखुरा व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको दाबी गरिए पनि तीनतारे होटेलदेखि पाँचतारे होटेलसम्ममा खपत हुने कुखुराको मासु भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा आयात हुन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत र पशुपन्छी क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
