प्रदेशका योजना : एकपछि अर्को भत्किँदै

प्रदेशका योजना : एकपछि अर्को भत्किँदै

कालिकोट : कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कालिकोटमा संचालित विकास योजनाहरु भत्किँन थालेका छन्। उपभोक्ता समितिद्धारा सम्पन्न काम गुणस्तरहीन भएकाले विकास योजनाहरु भत्किँन थालेका हुन्। 

शान्नित्रिवेणी गाँउपालिका अन्तर्गत त्रिवेणी पाटनमा ३६ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको धर्मशाला भत्किएको १ महिना नपुग्दै पुनः अर्को योजना पनि भत्किएको छ।नरहरिनाथ गाउँपालिका–४स्थित रिग्नेपानीमा निर्माण भएको पार्क १ महिना नपुग्दै भत्किएको हो। यो पार्क उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट उपलब्ध १५ लाख र जनश्रमदानबाट जम्मा भएको ३ लाख गरी जम्मा १८ लाख लागत निर्माण भएको थियो।   

डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटको मातहतमा निर्माण भएका उक्त आयोजनाहरुमा उपभोक्ता समितिले गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। अर्कोतर्फ, डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटका सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धितालले प्राविधिक मुल्यांकनका आधारमा आफुहरुले भुक्तानी गरेको प्रष्ट पारे।

आफु असार ९ गतेदेखि डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटमा सरुवा भएर आएकाले सम्पूर्ण योजनाको अनुगमन गर्न नसकिएको धितालको भनाई छ। उनले जिल्लाका योजनामा अधिकांश उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमितता गरेको गुनासो आएकाले आफुले लिखित स्पष्टीकरणका लागि चिठी काटिसकेको बताए। नरहरिनाथ गाउँपालिकाको रिग्नेपानी ताल संरक्षण तथा पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिलाई पनि तत्काल स्पष्टीकरण सोधिने उनले प्रष्ट पारे। 

जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–४को पर्यटकीय क्षेत्र रिग्नेपानी संरक्षणका लागि आएको बजेटमा पनि अनियमितता भएको स्थानीय एमबी सहकारीले बताए।‘रिग्नेपानी ताल संरक्षण तथा पार्क निमाण भन्दै उपभोक्ता समितिले रकमको दुरुपयोग गरेको छ’, उनले भने। 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले आफ्नो मन्त्रालयबाट निर्माण भएका योजनाहरुको अनुगमनमा आफै पुग्ने बताए। कालिकोटमा दुईवटा योजना भत्किएको भन्ने सुनेकाले तत्काल ती योजनाहरुको अनुमगन गर्ने उनले बताए। 

कमसल बस्तुको प्रयोगगरी निमौण गरेको हुनाले आयोजना भत्किएको हुन सक्ने उनको भनाई छ। ‘आफुले तत्काल आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई अनुगमन गर्न पठाई प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिन्छु’, उनले भने,‘अब भदौ महिनाभित्रमा आफु अनुगमनमा आउँछु र यदि योजनामा लाप्रवाही भएको पाइएमा कर्मचारीलाई कारबाही र उपभोक्ता समितिलाई पुनर्निर्माण गर्न लगाउने छु।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.