संसद सचिवालयसँग मगाइयो गाडी खरिदको फाइल

संसद सचिवालयसँग मगाइयो गाडी खरिदको फाइल

काठमाडौं : संसदीय समितिका सभापतिको गाडी बिग्रिएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले संसद सचिवालयसँग फाइल मागेको छ ।

एक हप्ताअघि बनेको छानबिन समितिको सोमबारको बैठकले संसद सचिवालयबाट गाडी खरिदसँग जोडिएका सम्पूर्ण फाइल माग्ने निर्णय गरेको हो । दुई दिनभित्र फाइल उपलब्ध गराउनुपर्ने छानबिन समितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । ‘हामीले अब छानबिनको काम सुरु गर्या‌ैँ,’ बिडारीले भने ।

समितिले गाडीको खरिदमा पनि अनियमिताको आशंका गरेको छ । यसको खरिदका विषयमा खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सहसचिवको टोली बोलाएर सबै कागजपत्रको गम्भीर अध्ययन गर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पनि विज्ञ इन्जिनीयरलाई बोलाएर गाडीको सबै पाटपूर्जाको अध्ययन गर्न लगाउने निर्णय भएको संयोजक बिडारीले बताए ।

संघीय संसद सचिवालयले सभापतिहरूका लागि एक महिनाअघि ११ वटा नयाँ स्कर्पियो गाडी खरिद गरेको थियो । तर, सभापतिले प्रयोग गर्नासाथ गाडी बिग्रन थालेपछि अनियमितताको आशंकामा संसद सचिवालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समिति सभापतिका लागि खरिद गरिएका गाडीमा स्टार्ट नहुने, ब्रेक नलाग्ने, साउण्ड सिस्टमले काम नगर्ने, झ्यालको सीसा नलाग्ने जस्ता समस्या देखिए । संसद सचिवालयको निरन्तरको ताकेतापछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गर्दै नयाँ गाडी खरिदका लागि करिब ६ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

१६ संसदीय समितिमध्ये संसद सचिवालयले बैशाखमै पाँच समिति सभापतिलाई नयाँ गाडी उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै, छानबिन समितिले ११ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका संसदीय समितिका सभापतिलाई समेत बोलाएको छ । उनीहरूले चढिरहेको गाडीको समस्या बुझ्नका लागि मंगलबारको बैठकमा बोलाइएको संयोजक बिडारीले बताए । उनले भनेका छन्, ‘उहाँहरूको गाडीमा देखिएको समस्या बारे बुझेर त्यहीअनुसार काम अघि बढाउँछौँ ।’

अघिल्लो आइतबार संसद सचिवालयले गठन गरेको छानबिन समितिको म्याद १५ दिनको छ । समिति गठन भएको आठ दिनपछि मात्रै पहिलो बैठक बस्यो । तर समितिले काम सुरु भएको दिन अर्थात् सोमबारबाट मात्रै गन्ति सुरु हुने बताएको छ । तोकिएको समयमा काम सक्ने समितिको दाबी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.